बिएल संवाददाता
गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीयताबाट पछाडि फर्कने विषयले मुलुकलाई अन्धकारतर्फ लैजाने बताएका छन्।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताबाट पछाडि फर्कने विषयले मुलुकलाई फेरि अन्धकार तिर लैजाने बताउँदै मन्त्री लेखकले केही राजावादी संस्थाहरूले गरिरहेको कुराको पछाडि नलाग्न आग्रह गरे।
उनले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ आवश्यक परिमार्जन गरी छिटोभन्दा छिटो समितिबाट पारित गर्नुपर्ने बताए। धेरै बालबालिकाहरूलाई पीडादायी अवस्थामा देखेको हुनाले विधेयक ल्याएको भन्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो समितिबाट पारित गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
उनले भने, ‘मेरो आग्रह के छ भने यसलाई छिटोभन्दा छिटो कस्तो बनाउने के बनाउने त्यो समितिले गर्ने काम हो। त्यसमा सरकारले आफ्नो विचार राख्ला, त्यो हामी राख्छौं नै। यो विधेयक हामीले धेरै अध्ययन गरेर लिएर आएको हो।’
यस्तै, उनले प्रत्येक देशको नागरिकता प्रकाश गर्ने विषय भूगोल, जनसांख्यिक अवस्था, राजनीति सबै कुराले निर्धारण गर्ने भन्दै नागरिकताको विषयलाई गम्भीर र संवेदनशील भएर हेरेको बताए।
उनले भने, ‘अर्को कुरा अहिले पूर्व राजावादी केही संघसंस्थाहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दल र संस्थाहरूले गरिरहेको घटनाहरुको बारेमा प्रश्न उठेको छ मेरो आग्रह के हो भने हामी संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रको व्यवस्थामा छौं। यो संविधानमा हाम्रा पूर्वजहरूले धेरै बलिदान, योगदान दिएर नै हामी आज यो ठाँउमा पुगेका छौं। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताबाट पछाडि फर्कने विषयले मुलुकलाई फेरि अन्धकार तिर लैजान्छ। यसमा हामी सबै प्रष्ट हुन जरुरी छ। संविधानलाई फाल्ने काममा हामी कोही पनि नलागौं सरकारको धारणा यही हो। संविधान र गणतन्त्र फाल्न मिल्दैन र हुँदैन।’
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया