‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी छेडखानीलाई हल गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन हुने भएको छ।

शनिबार सभामुखसँग बसेको प्रमुख सचेतकहरूको छलफलले विशेष छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए। 

शाहीका अनुसार आजको बैठकमा आगामी बैठकहरू नयाँ क्यालेन्डरमा कहिले राख्ने र कुन कुन विधेयकहरू लिएर जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। 

‘आजको बैठकमा पहिलो निर्णय आगामी बैठकहरू नयाँ क्यालेन्डरमा कहिले राख्ने र कुन कुन विधेयकहरू लिएर जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो। र दोस्रो विषय संघीय निजामती ऐन माथिको छेडखानी भयो ऐनमा त्रुटि भएको भन्ने कुरालाई संसदीय उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समिति गर्ने निर्णय भएको छ यो पारित चैत २३ गतेको संसद बैठकबाट हुन्छ,’ उनले भने।