‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानी भएको विषयमा छानिबनका लागि प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ घोषणा गरेको हो।

७ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट‍‍‍‍‍ नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली, राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।

समितिलाई छानबिनका लागि २१ दिनको समय दिइएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराएका छन्।

यस्तो छ समितिलाई दिइएको कार्यादेश : 

समितिको कार्यादेश वा कार्यक्षेत्र

१. संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने। 

२. यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा को कसको के कस्तो भूमिका रहेको छ सो को सम्बन्धमा छानबिन गर्ने।

३. समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के कस्तो संलग्नता रहेको छ सो को यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने।

४. कानुन निर्माणको क्रममा समितिमा हुने छलफल निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेदन लेखन लगायतका विषयमा देखिएका कमीकमजोरी पत्ता लगाइ भविष्यमा त्यस्तो प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउन पर्ने हो सो सम्बन्धमा सुझा पेस गर्ने। 

कार्यविधि

१. प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाई व्यवस्थित गर्न सक्नेछ। 

२. समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विज्ञ एवं अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ।