शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयहरूलाई सरकारीकरण गर्न नसकिने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा शिक्षामन्त्री पन्तले सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आवश्यक रहेको बताए।

पन्तले आफ्ना छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने भन्ने कुरा अभिभावकको अधिकार भएकोले  कानुन बनाएर ‘सरकारी विद्यालयमै पढाउनु’ भनेर बाध्यकारी बनाउन नसकिने स्पष्ट पारे। उनले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजीसरह वा अझ त्योभन्दा पनि उत्कृष्ट बनाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक सबै स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरे।

उनले भने, ‘आफ्ना छोराछोरीकहाँ पठाउने भन्नेकुरा बाबुआमाको अधिकारको कुरा हो। व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले कानुन बनाएर सरकारी विद्यालयमै पढाउनु भनेर बाध्यकारी बनाउन सकिँदैन।’ 

मन्त्री पन्तले संसद्को यसै अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रयास भइरहेको दाबी गरे।