बिएल संवाददाता
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सञ्चार माध्यमको निगरानी गराउने निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ।
सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशन विवादमा परेपछि गृह मन्त्रालय पछि हटेको हो।
७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बिहीबार पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख थियो।
तर उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै विरोध सुरु भएको थियो। त्यसपछि बिहीबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
‘हिजोसम्म दिने ठाउँमा थिए, आज माग्ने ठाउँमा’
पुरानै रबैयामा फर्किए ओली, एक–एकलाई कारबाहीको डन्डा चलाउने चेतावनी
‘कसैले जित्ने वा हार्ने होइन, न्याय मार्ने काम भइरहेको हेक्का होस्’
यसरी त कसरी चल्ला र देश ?
‘अब मैले बाबाको मन जित्नुछ’
रविको मुद्दा- बालेनको ‘लिटमस' टेस्ट
संक्रमणकालीन न्यायः नयाँ सरकार, पुरानो समस्या, दुखिरहने द्वन्द्वको घाउ
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया