बिएल संवाददाता
करिब चार वर्षदेखि इजरायलसँग लड्दै आएको प्यालेस्टाइनलाई फ्रान्सले एक स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमुयानुअल म्याक्रोले राति अबेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेअनुसार आगामी ससेप्टेम्बरमा फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा स्वीकार गर्नेछ।
फ्रान्सको यो निर्णयले अरु युरोपेली देशहरूमाथि पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने निर्णय गर्न दबाव हुनेछ। यसबाट त्यहाँको युद्ध अन्त्यको अपेक्षा गरिएको छ। या त अमेरिका अघि सर्यो भने त्यो युद्धले अर्कै रुप लिनसक्छ।
म्याक्रोले फ्रान्सको यो निर्णय आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा औपचारिकरुपमा घोषणा गरिने पनि बताएका छन्।
‘गाजाको युद्ध अन्त्य गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। हामी अब थप मानिस मारिएको हेर्न चाहँदैनौं। हामी चाहन्छौं कि गाजाको युद्ध तत्काल रोकियोस्। सबै बन्धकहरू रिहा होऊन् अनि गाजाका नागरिकलाई ठूलोमात्रामा मानवीय सहायता होस्’ म्याक्रोले भनेका छन् ‘मध्यपूर्वमा न्यापूर्ण तथा स्थायी शान्तिका लागि आफ्नो एक ऐतिहासिक प्रतिवद्धताअनुसार फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने निर्णय लिएको छ।’
साथै म्याक्रोले हमासलाई निशस्त्रीकरण गर्ने र गाजामा स्थायी शान्तिसँगै त्यहाँको पुनर्निर्माणका लागि पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्यालेस्टाइनलगायत मध्यपूर्वका केही राष्ट्रहरूले फ्रान्सको यस्तो निर्णयको स्वागत गरेका छन्। तर इजरायलले भने ‘आतंकवादलाई पुरस्कार’ भन्दै फ्रान्सको यो निर्णयको आलोचना गरेको छ।
अघिल्लो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा प्यालेस्टाइनलाई पूर्ण सदस्यता दिनेबारे एउटा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। त्यसमा अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेको थियो। त्यो बेला पनि फ्रान्स, जापान र दक्षिण कोरिया सहितका १२ देशहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। यूके र स्वीट्जरल्यान्डले मतदानमा भाग लिएका थिएनन्।
म्याक्रोले आगामी सेप्टेम्बरमा अरु युरोपेली देशले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने दाबी गरेका छन्। यद्यपि अन्य राष्ट्रहरूले यसबारे प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
सन् २०११ मै प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। तर सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्यालेस्टाइनलाई ‘गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य’ को मान्यता दिएको थियो। यस्तो मान्यता पाएको प्यालेस्टाइनले महासभाको छलफलमा भाग लिन पाउँछ तर कुनै पनि प्रस्तावमाथिको मतदानमा भाग लिन पाउँदैन। त्यो बेला पनि अमेरिका र इजरायलले उक्त निर्णयको आलोचना गरेका थिए।
विश्वका करिब १४० देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा स्वीकार गरेका छन्।
जसमा अरब समूहका देशहरू, इस्लामिक कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर देशहरू छन्।
तर अमेरिका, यूके, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलिया सहितका कैयौँ अन्य देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिएका थिएनन्।
इजरेलका समर्थकहरूले सन् १९९३को मन्टुभिडिओ अभिसन्धि अनुसार अलग राज्य बन्नका लागि प्यालेस्टाइनको मापदण्ड नपुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
जसअनुसार राष्ट्रको मान्यताका लागि स्थायी जनसङ्ख्या, निश्चित भूगोल, सरकार र अरू देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ।
१९६७ को युद्धपछि चार्ल्स डे गलले पहिलोपटक फ्रान्सलाई प्यालेस्टाइनीको पक्षमा उभ्याएका थिए। २०१४ मा फ्रान्सेली संसदले प्यालेस्टाइनको सरकारलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको थियो तर पारित भएन।
बिबिसीको सहयोगमा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया