विष्णु खत्री नेतृत्वको राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले सरकार आफ्ना मागहरूप्रति  सकारात्मक भए पनि शिक्षक महासंघले खलनायकको भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ।

आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले महासंघले आफूहरूलाई वेवास्ता गरी सरकारसँग गरेको सम्झौताविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खत्रीले महासंघले ४२ हजार राहत शिक्षकहरूलाई अन्याय हुने गरेर सरकारसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाए।

‘महासंघले राहत शिक्षकको व्यवस्थापन विधि पेशागत सुरक्षा गर्ने हुनुपर्नेमा हामीलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्ने तर सरकारसँग ६० प्रतिशतमा सम्झौता गर्ने रणनीति अमान्य छ। जुन नजन्मदै ६० प्रतिशत बच्चालाई बचाउने र ४० प्रतिशत बच्चालाई भ्रूण हत्या गर्ने चाल जस्तैः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितको अपराध हो।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले महासंघले राहत शिक्षकलाई देखाएर स्थायी शिक्षकहरूको सुविधाको लागि सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाए।

श्रेष्ठले भने, ‘विशिष्ठ श्रेणी माग, ग्रेढ वृद्धी, तहगत बढुवा र मर्यादाक्रमलगायतका आफ्ना सेवा सुविधा बढाउन महासंघले राहत लगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई भर्‍याङ बनाउने प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने हो।’

समितिका उपमहासचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीले आफूहरू कुनै पनि किसिमका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका विरुद्धमा संघर्ष गर्ने बताउँदै, शिक्षक महासंघको गैरकानुनी हर्कतविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए।

समितिका सदस्य पर्शुराम नेपालले महासंघको कुरा सुनेर सरकारले राहत शिक्षकका माग संबोधन नगरे अदालत जाने चेतावनी दिए।

पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस हुनुपूर्व दबाबमूलक कार्यक्र गर्ने र ४२ हजार राहत शिक्षकहरूविरुद्ध सौदाबजी गर्ने शिक्षक महासंघका नाममा नुन बार्नेदेखि ऐनमा आफूहरूलाई न्याय नभए अदालत तथा सडक संघर्षसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

राहत शिक्षकका मागहरूः

१. सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेशागत निरन्तरता कायम गर्नुपर्ने।

२. अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश हुने राहत शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने।

३. खाली हुन गएको राहत दरबन्दी लाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने र शिक्षक सेवा आयोगका सम्पूर्ण खुल्ला प्रतिस्पर्धामा  राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई उमेर हद हटाइ आयोगको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन बाटो खुला गर्ने।

आजैका मितिदेखि गरिने आन्दोलनका कार्यक्रमहरूः

१. नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिको मागलाई शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन महासंघ मार्फत सरकारलाई पहल गर्ने। महासघं, संघ, संगठनका कार्यालयहरूमा प्लेकार्ड सहित धर्ना दिने।

२. धर्ना तथा ज्ञापनपत्रमार्फत पनि महासंघले हाम्रो माग मुद्धा नबोकेमा र शिक्षा समितिबाट विधेयक पास हुँदा हाम्रो माग अनुसारको राहत शिक्षकको ब्यबस्थापन एजेण्डा “सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सहित पेशागत निरन्तरता” शिक्षा विधेयकमा समावेश नभएमा देशभर शिक्षक महासंघका विरुद्ध पुत्ला दहन गर्ने र विधेयक जलाउने।

३. देशभरका सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूले हाम्रो माग मुद्धा सम्बोधन नभइ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कै कुरा विधेयक मा आएमा सांकेतिक विरोध स्वरुप विधेयक सदनमा पेश भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाँधेर अध्यापन गर्ने र बेलुका एक छाक महासंघको नाम मा नुन बार्ने।

४. एजेन्डा मिल्ने सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई समन्वय गरी सडक आन्दोलनको तयारी गर्ने र यदी सरकार र शिक्षक महासंघले जबरजस्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको गलत बाटोमा मोडी कुनै पनि राहत शिक्षकको जागिर समाप्त पार्ने खेल रचेमा त्यसका विरुद्धमा हुने सडक आन्दोलनको क्षति स्वयं सरकार र शिक्षक महासंघले जिम्मा लिनुपर्ने।

५. कुनैपनी राहत शिक्षकको जागीर विस्थापित हुने वा गराइने सरकार तथा शिक्षक महासंघको गलत नियतका साथ ल्याइने प्रतिशतवाला आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्ध न्यायको लागि अदालत जाने।

६. देशव्यापी रूपमा राहत शिक्षकहरूलाई विभिन्न बहानामा डर त्रास वा मानसिक सन्ताप उत्पन्न गराउनका निम्ति शिक्षा ऐन २०२८ को नियम ९७ मा हुँदै नभएको राहत शिक्षकलाई पालिका पिच्छेका फरक-फरक खाले करारनामाको  सूचना गरी आतंकित बनाउने कामका विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा डटेर संघर्ष गर्ने।