नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बहुविवाहको पक्षमा कानुन ल्याउन लागिएको विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

कुनै एक प्रशासकको सोच बहुविवाहको पक्षमा देखिए त्यो सोच राज्यको हुन नसक्ने उनले बताए। सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलको महासचिवको धारणा सो पार्टीकै धारणा मानिन्छ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘कुनै एकजना प्रशासकको सोच समग्र राज्यको सोच हुन सक्दैन। सिंगो राज्य नै बहुविवाहको पक्षमा जस्तो गरी बहस हुनु दुःखद पक्ष हो।’

मुलुकी अपराध संहिता लागु भएको १ भदौ ०७५ देखि बहुविवाह पूर्ण रुपमा निषेध छ। तर, सरकारले विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो।

सरकारले संहिताको धारा १७५ संशोधन गरेर विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी कानुन बनाउन लागेको छ। कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ।