संघीय निजामति सेवा विधेयकमा ‘गम्भीर त्रुटी’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ।

समितिले निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्ति नपाउने ‘प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था हटाएको’मा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित अन्य कर्मचारीलाई दोषी देखाएको छ। 

छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी सरोकार राख्ने कतिपय राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेको छ।

त्यस्तै, संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य नेकपा एसका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले त्यस्तै समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई नै दोषी रहेको दाबी गरेका छन्।

यस्तो छ समितिमा उनको भनाइः

कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी दफा ८२ को उपदफा (५) को उपदफाक्रम मिलाउने गरी आएको जुन विषय छ। कुलिङ अफ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्छ भन्नेमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेमध्ये म पनि थिएँ। मैले सभापतिज्यूलाई पनि भने यो सर्वसम्मतिबाट पारित भो त भन्नु भयो तर कतिपय कुरा नमिलेका होलान् हामी सबैले लाइन बाई लाइन हेरेर टुङ्गो लगाउनु पर्छ। फाइनल ड्राफ्ट हामीलाई दिइएन। असार १५ गते प्रतिनिधि सभामा जुन ढङ्गले पारित भयो, पारित हुने क्रममा हामीले राखेको विषयलाई त निष्क्रिय हुने गरी अरु उपदफा झुण्डाएको रहेछ। यति भैसकेपछि हामी यहाँ ईमरजेन्सी बैठक बस्यौं। छलफलको क्रममा हाम्रो सचिवले उपदफा (५) त छलफल नै भएको छैन भन्नुभयो। छलफल नै नभएको विषय सभापतिलाई साइन गराएर किन लानु भयो भनेर समिति सचिवलाई भनेको हो। यो विषयमा दोषी को हो भनेर धेरै टाढा जानु पर्दैन। सचिव सुरज कुमार दुरा, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव सुभाष कुमार भट्टराई, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव मिरा आचार्य तीनजना हो अरु कोही हुँदै होइन भन्ने समेत बेहोराको मिति २०८२/४/१ मा राख्नु भएको भनाई।