राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिलाई पार्टी सदस्य हुन नदिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले विधानको धारा १३ को योग्यता खण्ड संशोधन गरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित उच्च, विशेष र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेकाहरू पार्टीको सदस्य बन्न अयोग्य हुने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको हो।

त्यस्तै संवैधानिक नियुक्ति पाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य वा पदाधिकारी पनि पार्टी सदस्य बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसका अलावा उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू भने संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट गायब पारिएको कुलिङ पिरियड जस्तै समयसीमा तोकेर प्रस्ताव गरिएको छ।

जसमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र संसद सचिवालयको महासचिव भइसकेको व्यक्ति सेवाबाट सेवानिवृत्त भएको दुई वर्षपछि मात्रै पार्टी सदस्य बन्न योग्न हुने गरी प्रस्ताव गरिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

उनका अनुसार यो मंगलबारको सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव गरिएपनि छलफल भने भएको छैन। उक्त प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने तयारी गरिएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ।

रास्वपाले विधान संशोधन नहुँदासम्म केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको निर्णयलाई नै लागु हुनेगरी प्रस्ताव पेश गर्न लागेको बताइएको छ।