एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालको नियमन निर्देशिकाबाट नभई संसदबाट बन्ने कानुन अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्।

ललितपुरमा शनिबार आयोजित एआईसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू संसदमा पुगेको सूचना प्रविधि लगायतका कानुन बनाएर मात्र सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए।

‘सबै पक्षलाई निर्देशिकाबाट नियमन गर्न सक्दैन भन्नेमा म प्रष्ट छु,’ उनले भने, ‘यसका लागि संसदमा पुगेका विधेयकहरू पास हुनुपर्छ। त्यो पास भएपछि नै सरकारले नियमन शुरु गर्छ भन्ने लागेको थियो। तर निर्देशिकाबाटै काम शुरु भयो।’

उनले निर्देशिकाको आधारमा सन्जालमाथि शुरु गरेको नियमन र सूचीकृत नभएका सञ्जालमाथिको प्रतिवन्त्र लामो समय नजाने स्पष्ट पारे।

यद्यपि उनले ‘नेपालभित्र सेवा दिनेहरू लुज कन्ट्रयाक्टमा आउनुपर्यो’ भनेर सरकारले नियमन शुरु गरेको र यसले सुविधा दिने र प्रयोग गर्नेहरू जिम्मेवार हुन् भन्ने मनसाय रहेको हुनसक्ने भन्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गरे। उनले यो अवस्था लामो जान नहुने बताए।

‘प्रविधी हस्तान्तरण, लगानी लगायतबारे कानुन बनिसक्यो। सूचना प्रविधि, साइबर क्राइमबारे कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन, जानू पनि हुँदैन। संसदमा विविध कानुन छ। संसदबाट ती कानुन बन्नुपर्छ।’