
बिएल संवाददाता
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई विगतमा जस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयमातहत नै ल्याउने भएको छ।
आइतवार बस्ने मन्त्री परिषद्को बैठकले एउटा प्रमुख सुरक्षा अंगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुन: गृह मन्त्रालयमातहत नै ल्याउने निर्णय गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका तीन महत्वपूर्ण विभागहरू पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गरिने भएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय मातहत र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत नै ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
आज आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयमै फर्काउन लागेको र अन्य दुई विभाग पनि फिर्ता गरिने मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
०७४ को निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमा शक्ति एकत्रित गर्ने प्रयासस्वरुप महत्वपूर्ण मानिएका तीन विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए।
त्यतीबेला सरकारको आलोचना गरेको कांग्रेसले आफ्नो सरकार बनेपछि ती विभागहरू फिर्ता गर्ने भनेको थियो। तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा पनि फिर्ता गरिएको थिएन। जेन–जी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले ती विभागहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने भएको हो।
जलेको सिंहदरबार
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
जेन–जेड आन्दोलनः सत्ताबाट ‘बेदखल’ राजनीतिक दलहरू, विना मुद्धा सोझै ‘एक्पोज्ड’ भ्रष्ट नेताहरू
नेपाली राजनीतिमा उमेर र अनुभवको रंगमञ्च: भीमसेन थापादेखि सुशीला कार्कीसम्म
सभापति देउवा संस्थापन समूहकै ‘घेराबन्दी’मा
गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ
प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउदै छायाँनाथ यात्रा (भाग- २)
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया