सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान खडा गरी विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेको निजामती कर्मचारीहरूको समूहले मंगलबारबाट सिंहदरबार घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको छ।

करिब दुई हजार कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्ने र माग पूरा नभए निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सार्वजनिक सेवाक्षेत्रका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले विशाल आन्दोलन गर्ने अभियानको चेतावनी छ।

मुख्यमन्त्री र सचिवहरूको राजीनामा माग्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले एकखालको राजनीतिक परिवर्तन ल्याए पनि कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक रुपन्तरण नगरी  वर्तमान नेतृत्वबाट परिवर्तन सम्भव नहुने निष्कर्ष छ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भइसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारको रूपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर अभियानको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि अभियानले भनेको छ, ‘सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारको रूपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र गृहसचिव लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूको तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।’

मंगलबार निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सार्वजनिक सेवाक्षेत्रका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको भेला सिंहदरबारमा बस्ने र सो भेलाले कर्मचारी प्रशासनको रुपान्तरणका लागि ठोस निर्णय गर्ने आइतबारको छलफलमा सहभागी शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले जानकारी दिए।

कर्मचारीहरूले निजामति विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडमा छेडखानीमा संलग्न मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई कांग्रेस–एमालेले जोगाए पनि अब जेन–जी आन्दोलनले नजोगाउने चेतावनी दिएका छन्।

मुख्य सचिवलगायत सचिवहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ।

विज्ञप्ति—

सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान - २०८२

हामी आजकै मितिदेखि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण गर्ने अभियानमा प्रतिवद्ध छौं। यही मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते नवयुवा पुस्ता (Gen-Z) को नेतृत्वमा मुलुकमा भएको आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहालीप्रति पूर्ण सहमति जनाउँछौ। Gen-Z आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य ज्यान आहुति दिने सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौं। साथै आन्दोलनका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं । भष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरी Gen-Z आन्दोलनको मूल मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियानको तर्फबाट देहाय वमोजिम आह्वान गर्दछौं:

१. मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने Gen-Z आन्दोलनको मुख्य माग र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबै सम्बद्ध पक्षसँग आहान गर्दछौं ।

२. राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भैसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारको रूपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र गृहसचिव लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूको तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।

३. निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण तत्काल निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउन आह्वान गर्दछौं।

४. सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति र विसङ्गतिको जडकोरूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं।

५. संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको दाउपेचको कारण हालसम्म जारी हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानूनहरू तत्काल जारी गर्न माग गर्दछौं।

६. सम्पूर्ण देशभक्त र रुपान्तरणप्रेमी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणको यस महाअभियानमा एकतावद्ध भई Gen-Z आन्दोलनको मर्म बमोजिम नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माणमा गोलबद्ध हुन सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं।