बिएल संवाददाता
सरकारले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सेवासुविधा खोस्ने निर्णय गरेको छ।
भीआईपीहरूले कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
अर्थले प्रचलित कानून बमोजिम लिइरहेको सुविधाबाहेक सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न गृहलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
यसअघि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च र पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्दै सो रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थले खर्च कटौतीबाट अनुमानित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रकम बचाउने र सो रकम जेन–जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेको छ।
‘बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति’को अध्यक्षमा निग्मा कुन्क्याप नियुक्त, को हुन् उनी?
अमेरिकी भिसा लिन २१ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी !
गगन–विश्वप्रकाश, लोकतन्त्रको हत्याको कारक नबन्नु
अमेरिकाबाट निस्कासित नेपालीको नयाँ कीर्तिमान
पुराना पार्टीलाई कमजोर र नयाँलाई पानीको फोका सम्झनु राम्रो होइन्ः ईश्वर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
ओली ९, रवि २१ : रविले धेरै पछाडि छोडे ओलीलाई
‘टेरामक्स’ प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई उम्काउने चलखेल सुरु
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया