सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पाैडेलकाे संयुक्त इजालासले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको सर्वाेच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले बताए।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका चीन, अमेरिकासहित ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनील भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती, इजरायल धनप्रसाद पण्डित, मलेसिया नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, कतार रमेशचन्द्र पौडेल, रुस जंगबहादुर चौहान, साउदी अरब नरेशविक्रम ढकाल, स्पेन सनिल नेपाल, बेलायत चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई कात्तिक २० भित्र नेपाल फर्कन भनिएको थियो।