सरकारले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूसहित उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको पनि सुविधा काटेपछि सभामुख देवराज घिमिरेलगायत असन्तुष्ट बनेका छन्।

घिमिरेसहित उपसभामुख इन्दिरा रानामगर, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपाध्यक्ष विमला घिमिरे र संसद महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे असन्तुष्ट बनेका हुन्।

‘स्वकीय सचिवहरू नै भ्रष्टाचारका कारक’ भन्ने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अभिव्यक्तिप्रति सभामुख घिमिरेले आपत्ति नै प्रकट गरेका छन्।

उनले सिंहदरबारमा पत्रकार भेटघाट गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार संसद र सांसदहरूविरूद्ध लागेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले सरकार संसद र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउन लागिरहेको आरोप लगाए।

‘मैले सभामुखको रूपमा के देखेको छु भने मूलतः यो सरकार संसदलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने काममा लागेको छ। बुझेर वा नुबझेर लागेको छ। जुन बेठिक छ।’

सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष , उपसभामुख, उपाध्यक्ष, संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट समेत गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीसँग पनि घिमिरे राज्यका तीन निकाय एक अर्काविरूद्ध जान नहुने चेतावनी दिएका थिए।

 पत्रकार सम्मेलनमा उनले मितव्ययीता र पारदर्शिताको नाममा भएको एउटा स्वकीय सचिव हटाएर सरकारले संसदमाथि हमला गरेको टिप्पणी गर्दै भने, ‘यो सरकार फागुन २१ गते सम्मका लागि होला। तर यसले गलत नजिर बसालेको छ। यो सरकार संसद र सांसदहरूका विरूद्ध लागेको छ। जुन बेठिक हो।’

‘भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम नै स्वकीय सचिव हो। स्वकीय फाल्नु नै भ्रष्टाचारको जरा हटाउनु हो– भनेर गर्वका साथ भन्ने गरेको सुनिन्छ। जबकी सांसदहरू कमजोर छन्। समग्र कुरा बुझ्न सक्दैनन्। अझ राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गको पनि प्रतिनिधित्व छ। पछाडि परेको क्षेत्रबाट आउँछन्। उहाँहरूलाई सहयोग गर्न स्वकीय खटाइएको हुन्छ। झन राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र सभामुखको पनि सुविधा खोसियो।’

सभामुख घिमिरेले सांसदहरूका लागि निजामती कर्मचारी, सेना प्रहरी जस्तै क्षमता विकासका लागि आफूले स्टाफ कलेज बनाउने प्रयास गरिरहेको बेला सरकारले झन भएको सुविधा नै खोसिदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुविधा खोसिएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको र अर्थ मन्त्रालयले गरेको होला भन्ने जवाफ दिएपछि सभामुख घिमिरेले उनकै अघि अर्धमन्त्री खनाललाई फोन गरेको बुझिएको छ। खनालले कानुन मन्त्रालयको सुझावअनुसार निर्णय लिइएको भनेपछि उनी चुप भएका थिए।

तर, पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो भँडास नै पोखे। उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षले मन्त्रीसरहको सुविधा दिने भनिए पनि त्यस्तो सुविधा अहिलेसम्म नपाएर र भएको सुविधा पनि उल्टै खोसिएको भन्दै सभामुखसँग गुनासो गरेका थिए।

सभामुखले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए। र उनले प्रधानमन्त्रीसँग सांसद र संसदका पदाधिकारीहरूको सुविधा खोसिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका हुन्।

यता सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सुविधा भने यथावत राखिएको छ। दुवैको सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीको सेवा सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव र एकजना प्रेस विज्ञ समेत रहने गरेकामा सरकारले प्रेस विज्ञको सुविधा भने खारेज गरिदिएको छ।