मजदुरले राहत नपाउने हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम फेरौ‌ँ, ‘नेपाल कञ्जर्वेटीभ पार्टी’ राखौँ

कोरोना भाइरस संक्रमणको भयले देश तीन सातायतादेखि लकडाउन छ। लकडाउन पालना गराउन राज्य दिनदिनै कठोर बन्दै गएको छ। सुरक्षा निकायलाई झनझन सुरो बनाउँदै आएको छ। राज्यको आदेश पालना गर्ने प्रहरीका लाठी सर्वसाधारणमाथि खुबै बर्सिन थालेका छन्। 

सुरुको एक सातासम्म सबैले लकडाउनलाई इमान्दारीका साथ पालना गर्दै आएका थिए। जसोतसो दुई छाक धान्नेहरू पनि घरबाट बाहिर निस्केका थिएनन्। हुनेखानेहरु अहिले पनि निस्केका छैनन् तर हुँदा खानेहरूको आन्द्रो सुक्दै गएको छ। खोकिलामा हात हालेर निद्रा लाग्न छाडेको छ। आफू त भोकै जसोतसो प्राण धान्दै छ तर ससाना छोराछोरीले जब अँध्यारो अनुहार लगाएर भोक लाग्यो भन्दै रुन्छन् र आफूसँग खान दिने केही हुँदैन, त्यसबेला बाबुआमाले कसरी मन थाम्न सक्छन् र ?

‘एलिट’लाई त मस्ती नै छ। दिनभरि घरमा बस्यो। बिहान–बेलुका हावा खान निस्क्यो। अझ मौका परे ठूल्ठूला गफ पनि हान्यो– आफूजस्तै मास्क लगाएर बाहिर निस्केका अर्कोसँग। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, युरोप र अमेरिकाका कोरोना संक्रमणलाई जोडेर नेपालको संभावित जोखिमको डर लाग्दो तस्बिर आउने गरी कुरा गर्‍यो। अनि फेरि गोजीमा बोकेको स्यानेटाइजर हातमा दल्दै फर्केर घर गयो। सुत्नेबेलामा निजी बारबाट विदेशी ब्राण्डको मदिरा निकाल्यो। तनभित्र पनि स्यानेटाइज गर्‍यो। सुत्यो। यस्तै गरी बितेको छ। दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेका लागि दिनहरू कठोर बन्दै छन्। दिन काट्न गाह्रो हुँदै गएको छ। आफैँ अनुमान गर्नुस्, सोलुखुम्बुबाट हिँडेर कैलालीसम्म पैदल जान कसलाई रहर हुन्छ र ?

एक साताअघिको कुरा हो, मजदुरी गर्न सोलुखुम्बु पुगेका कैलालीका एक हुल मान्छे सात दिन लगाएर पैदल काठमाडौं आइपुग्यो। काठमाडौंमा त न गाँस, न बास! उनीहरू कैलाली प्रस्थान गरे। सोलुमा दैनिक ज्याला गर्दै खानेहरुको काम लकडाउनसँगै छिनियो। कमाएको गोजीको पैसा पनि सकियो। सोलुजस्तोे ठाँउमा कसले सित्तै खान दिने ? फेरि सित्तै किन खान दिने ? सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ। गाडी चल्दैन। कि मर्नु पर्‍याे कि त घर जानुपर्‍याे। उनीहरू पैदलै भए पनि घर फर्कने निधो गरे। 

काठमाडौंमा काम गर्ने धेरै श्रमिकहरु हिँडेर सिरहा, सप्तरी हुँदै बिराटनगर पुगे। दुई दिनअघि मात्र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै आएका १२ जना मजदुर काठमाडौंको सामाखुसीबाट भागेर आफ्नो थातथलो बर्दिया गए। यस्तै समूह अर्को समूह काठमाडौंबाट हिँडेर बर्दियातर्फ लाग्यो। कारोनाको डरैडरबीच उनीहरुलाई हिँडेर जानु रहर हैन बाध्यता थियो। 

सरकारले कारोना रोकथामका लागि विभिन्न योजना ल्याएको छ। गरीब र खान नपाउने अवस्थाका मान्छेका लागि भनेर सरकारले राहत प्याकेज घोषणा पनि ग-यो तर त्यो राहतको दायराभित्र राजमार्गै राजमार्ग पाँच सय वा हजार किलोमिटर पैदल हिँड्न तयार श्रमिकलाई किन समेटेन र सरकारको योजना त हुनेखाने र सरकारी अधिकारीका लागि जस्तो मात्रै भएको छ। 

जसको कोही छैन, उसको आधार राज्य हुनुपर्ने हो। यहाँ ठीक उल्टो देखिँदैछ। जो आफैँ सक्षम छ वा जोसँग सबैथोक छ, त्यस्तालाई राज्यले भरथेग गर्दै आएको छ। जसको कोही छैन, जोसँग सामर्थ्य पनि छैन, ऊ भने निरुपाय र निरीह बन्दै छ। राज्यले कुनै वास्ता गर्दैन। 

जुम्लाबाट औषधोपचार गर्न काठमाडौं आएका दजनौँ जुम्ली अहिले राजधानीमा आफन्तको साहारा माग्दै छन्। उनीहरु घर जान नपाएको महिना दिन बित्यो। मध्य रातमा काठमाडौंबाट पैदल बाहिरिनेको सङ्ख्या हेर्दा कहाली लाग्दो अवस्था छ। 

बालबच्चा बोकेर, ढाडमा कुम्ले भिरेर मान्छे हिँडेका हिँडेकै छन्। उनीहरुलाई राज्यको लकडाउनले केही फरक पारेको छैन। ठाउँ–ठाउँमा बसेका प्रहरीले सोध्छ तर रोक्दैन। बरु अनौपचारिक हिसाबले करुणामिश्रित सुझाव दिन्छ– यसो गाडी मिलाएर जानुस् न!

लकडाउन तीन साता पुग्दा मध्यरातमा पैदल काठमाडौं छाड्ने क्रम बढेको छ। यसको कारण हो– भोक। दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर खाने लाखौँ काठमाडौंका अस्थायी बासिन्दाको काम नभएपछि चुलो बल्न छाडेको छ। अनि उनीहरूका सामु एउटा दुई विकल्प बाँकी रहे– भोकभोकै कोरोनाको त्राश बोकेर काठमाडौंमा मर्ने कि बाँच्ने प्रयासमा पैदल हिँडेर भए पनि काठमाडौंबाट बाहिरिने। हिन्दीमा उखान छ नि, ‘मर्ता क्या नहीँ कर्ता’। 

अहिले दिनहुँ ठूला व्यापारी र उद्योगपतिले कोरोना राहत कोषमा रकम जम्मा गरेको गरेकै छन्। ती मालिकले राज्य कोषमा रकम दिएर प्रचार गर्नुको साटो मजदुरलाई सीधै दिए के हुन्थ्यो र मजदुरको पेट काटेर सरकारको प्रिय बन्न कोरोना राहत कोषमा योगदान गर्नु अनि हामी उद्यमी–व्यवसायीलाई राहत चाहियो भन्दै फेरि राज्यबाटै राहत चाहियो भन्दै त्योभन्दा बढी रकम बराबरको सयोग फिर्ता माग्नु व्यापारीको चतु-याइँ हो। यसले मजदुरको पेट भरिँदैन। यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने यथार्थ हो तर सरकारले नबुझेको अभिनय किन गर्दैछ र यो आश्चर्यको विषय हो। 

मजदुरको हकहितका लागि काम गर्ने भन्दै च्याउजस्तै उम्रैका संघ–संस्था छन्। पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरु पनि छन्। श्रमिकको संकटको बेला ती कता हराए र मालिकसँग बार्गेनिङका लागि मात्र हुन् ती। अझ अहिले सरकारमा बलियो बहुमतसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ। कम्युनिष्ट पार्टी भनेका मजदुरको पार्टी हो। कम्युनिष्ट घोषणापत्रको मूल नारा नै हो, ‘विश्वका मजदुर एक हौँ।’ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले मजदुरका लागि भन्दै झनै चर्को नारा उठाउने गरेको छ।

नेकपाको मजदुर संगठन ‘नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका पूर्व अध्यक्ष विष्णु रिमाल अहिले देशको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार छन्। के भोकै मर्नुपर्ने डरले रातभरि पैदल हजार किलोमिटरको यात्रा गरिरहेका श्रमिकको समस्या उनलाई ठूलो लाग्नुपर्ने होइन र  पार्टीको शक्ति प्रदर्शनका बेला तीनै मजदुरलाई हतियार लिएर सडकमा आउन आह्वान गरिन्छ। अहिले उनीहरु भोकै पर्ने अवस्था आउँदा खै श्रमिकलाई राहत र के राहत हुने खानेलाई मात्र हो र  मजदुर नेता विष्णु रिमालले यसबारे सोच्नु पर्दैन ?

कम्तिमा सरकारले यहाँ राखेर खान सक्दैन भने गन्तव्यसम्म पु-याउने व्यवस्था गर्न सक्छ। के अठारौँ शताब्दीको जस्तो मान्छे पैदल हिँडेर काठमाडौंबाट मेची–महाकाली गर्नुपर्ने अवस्था आयो र यो लोकतान्त्रिक राज्यको बेइज्जती हो।  राज्य यत्तिको मानसिक गरीब बन्न सुहाउँदैन। 
 
नेपालमा रहेका विभिन्न देशका दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई विमान चार्टर गरी स्वदेश फर्काएको हामीले नै देखेकै छौँ। हाम्रै सरकारले पनि चीनको वुहानबाट १७५ जना विद्यार्थी ल्याएको होइन र भलै ती विद्यार्थी उच्च वर्गका थिए होलान्।  बिचरा मजदुरले विमान चार्टर गर भनेका छन् र ? आधारभूत कुरो, काठमाडौं बसेर बाँच्न नसक्ने भएपछि आफ्नै थातथलो फर्कने प्रयास गरेका मात्र हुन्। त्यसलाई सरकारले सहज बनाइदिनुपर्‍ यो। दुःखमा त्यत्ति पनि नहेर्ने सरकारले आफूलाई संसारकै मजदुरको नेतृत्व गर्ने ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ हैन, नाम फेरेर उच्च घरानीयाको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘कञ्जर्वेटिभ पार्टी’ घोषणा गरे हुन्छ। 

प्रकाशित मिति: : 2020-04-17 20:00:00

प्रतिकृया दिनुहोस्