सरकारले पेश गरेका ‘राजनीतिक दल’ र ‘संवैधानिक परिषद’ सम्बन्धमा दुइटा छुट्टाछुट्टै अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरिन्।
सरकारले यसअघि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धमा सम्बन्धित दलको तत्काल कायम रहेको केन्द्रीय समिति र संसद सदस्यको कम्तिमा चालीस प्रतिशत सदस्य विभाजित भएमा उक्त दल विधिवत विभाजित भएको मानिने मान्यतालाई खुकुलो बनाउँदै सम्बन्धित राजनीतिक दलको तत्काल कायम केन्द्रीय समिति वा संसद सदस्य संख्यामध्ये कुनै एकमा चालीस प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजित गरे उक्त राजनीतिक दल विधिवत विभाजित भएको मानिने र विभाजित संसद सदस्यको पद यथावत रहने गरि अध्यादेश ल्याएको छ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या घटाएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको अनुपस्थिति र असहमतिका बाबजुद संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था सहितको ‘संवैधानिक परिषद’ सम्बन्धि अर्को अध्यादेश ल्याएको छ।
संवैधानिक परिषद प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
उक्त राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश एकातिर सत्तासीन नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षको उपज रहेको र स्वयं आत्मघाती उद्धेश्यबाट प्रेरित रहेको अड्कलबाजी भइरहेको छ। अर्कोतर्फ स्वयं नेकपाका सरकार पक्षीय नेताहरू अध्यादेश नेकपा लक्षित नरहेको र नेकपाबाहेकका मधेसवादीलगायत अन्य दललाई विभाजन गर्ने उद्धेश्यले ल्याइएको भन्ने तर्क प्रस्तूत गरिरहेका छन्।
यदि उक्त अध्यादेश मधेस केन्द्रीत साना दल लक्षित हो भने पनि ‘कमजोर र आवाज नहुनेको नेतृत्व गर्छौं’ भन्ने कम्युनिस्ट सरकार आफैं सत्ता र शक्तिको उन्मादमा साना र फरक विचार बोकेका राजनीतिक दलहरू विभाजन गर्ने षड्यन्त्रमा लाग्नु कति उचित होला?
मुलुक सञ्चालनको बागडोर हातमा लिएको दलनै मुलुकसामू ठडिएका विकराल समस्या समाधानतर्फ बृहत राष्ट्रिय एकता कायम राखी अहोरात्र खटिनुको सट्टा अर्को राजनीतिक दललाई विभाजन गर्ने कुसित्व नियतले प्रस्तूत हुनु कतिको न्यायसंगत होला?
लोकतन्त्र भनेको फरफ विचारहरू बिचको प्रतिस्पर्धा हो। फरक विचारलाई सम्मान गर्नुको साटो सिध्याउने मानसिकता लोकतन्त्रका मलामीबाहेक अरूले बोक्न मिल्दैन। यस्तो क्रियाकलापले लोकतन्त्र बलियो हुने होइन बरू समाप्त हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बलियो बनाउन दल विभाजन सम्बन्धि विधेयक ल्याइएको भन्ने अभिव्यक्ति आफैंमा हाँस्यास्पद देखिन्छ।
वर्तमान राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशले राजनीतिक दलको सर्वोच्च निकाय उसको केन्द्रीय समिति हुने मान्यतालाई प्रहार गरेको छ। यसले एउटै राजनीतिक दल भित्र केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुइटा समानान्तर निकाय विकसित हुने र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चुलिने खतरा देखिन्छ। यस अध्यादेशले कुनै पनि राजनीतिक दलको तर्फबाट सार्वजनिक लाभको पदमा बसेकाहरू दलको मान्यता र उसको नियन्त्रण बाहिर स्वेच्छाचारी हुने बाटो मात्रै खोलेको छैन, सरकार फेरबदलमा सांसद खरिद बिक्रीको फोहोरी खेललाई समेत स्थापित गर्ने खतरा बोकेको छ।
नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् आर्थिक समृद्धिको लागि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आवस्यक रहेको अनुभूत गरि नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिएर पठाएको सरकार आफैं राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश भित्र्याएर मुलुकमा अस्तिरताको खेती गर्न उद्दत देखिन्छ।
मुलुकको स्थायित्वको लागि मुलुक सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुमा स्थायित्व हुन जरूरी हुन्छ। राजनीतिक दलहरू बिभाजित हुन सहजीकरण र अभिप्रेरित गर्ने क्रियाकलापहरू स्थायित्वका आधार हुन सक्दैनन्।
त्यस्तै गरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशले संवैधानिक अंगहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका शून्य गर्ने र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा स्वेच्छाचारीता मात्रै ल्याउने देखिँदैन, यसले शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा सोझो प्रहार गर्छ। र राज्यका संवैधानिक अंगहरुमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर सरकारको बिरोध गर्नेहरूको मुख थुनेर सर्वसत्तावाद तर्फ साशन सञ्चालकलाई हिड्न मार्ग प्रसस्त गर्ने देखिन्छ।
यसले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायको निष्पक्ष कार्य सम्पादनमा सरकारको नियन्त्रण कायम मात्रै राख्दैन, सरकारले चाहेको खण्डमा सरकार बिरोधिविरूद्ध संवैधानिक निकायहरू प्रयोग हुनसक्ने खतरा पनि देखिन्छ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू आफैंमा संविधानको मर्म र भावना बिपरित रहेको भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले अध्यादेश तत्कालीन आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित भएर ल्याइनुपर्ने भन्ने मान्यता बोकेको देखिन्छ। तर, सरकारसँग तत्काल देखाउन मिल्ने कुनै तत्कालीन आवश्यकता र उल्लेख्य कारण भने देखिँदैन।
यसका साथै प्रस्तूत अध्यादेशको आवश्यकताको पृष्ठभूमि कमजोर हुनु, सत्तासीन दल र सरकार भित्रै अध्यादेश सम्बन्धमा मतभेद हुनु र अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रपतिद्वारा हतारो प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुले राष्ट्रपतिको निष्पक्ष भूमिकामा पनि थुप्रै प्रश्न तेर्सिएका छन्।
विश्वभर कोरोना भाइरस अनियन्त्रित रुपमा फैलिरहेको र मुलुक भित्रको रिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान लागिरहेको वर्तमान पृष्ठभूमिमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति मुलुकको तत्कालीन समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बेला सरकार सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नेदेखि राजनीतिक दल विभाजन गर्न अभिप्रेरित गर्ने असान्दर्भिक र अनावश्यक अध्यादेशहरु ल्याएर मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्न लागिपरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
मुलुकमा कोरोना महामारी रोक्न र यसको नियन्त्रण सम्बन्धमा अत्यावश्यकीय तयारी गर्न भन्दै महिना दिनदेखि मुलुक लकडाउनमा राखेर वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा रोग नियन्त्रण, व्यापक परीक्षण र संक्रमितहरुको उपचारमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा सरकार स्वयं मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
मुलुक महिना दिनसम्म लकडाउनमा रहँदा दैनिक ज्याला मजदुरीमा गुजारा चलाउने लाखौं गरिबहरू आवश्यक राहतको अभावमा भोकभोकै बस्न बाध्य भइरहेका छन्। यस्तै अवस्थामा तिनै गरिब र निमुखाहरुको प्रतिनिधित्व गर्छौ भन्ने सरकार शक्ति संघर्ष र षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्दै छ।
सहरमा बाँच्न र बस्न असहज भएपछि सयौं किलोमिटरको दूरि पैदल नापिरहेका गरिब जनताका भोका, नाङ्गा तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालका भित्तामा छरिएका छन्।
विश्वका विभिन्न देशहरूले विदेशमा रहेका आफ्नो मुलुकका नागरिकलाई प्लेन चार्टर गरेर स्वदेश ओसारिरहेको अवस्थामा विदेशमा पसिना बगाएर परिवार धानेका हजारौं युवाहरू सीमानामा स्वदेशको बन्द ढोका कुरि बसेका मात्रै छैनन्, तेस्रो मुलुकमा रोजगारीमा रहेका लाखौं युवा पराय मुलुकमा अभिभावक बिहिन बनेका छन्।
विदेश बसेर रेमिटेन्सले स्वदेश धानिरहेका नेपालीहरू बिदेशी भूमिमा दिनानुदिन संक्रमित भइरहेका र ज्यान गुमाइरहेका खबर आइरहेका छन्।
यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको एकमात्र प्राथमिकता भनेको स्वदेश र विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको उचित व्यवस्थापन, उद्दार, उपचार र संरक्षण सिवाय अरु हुन सक्दैन।
मुलुकसामू खडा यस्ता चुनौतिसँग जुध्न र सामना गर्न आजको एकमात्र आवश्यकता भनेको मुलुकको सर्वपक्षीय एकता हो। शक्ति संघर्ष होइन ।
मुलुक महिना दिनदेखि ठप्प हुँदा लाखौं विद्यार्थीको भविस्य अन्यौलमा छ। यति लामो बन्दले मुलुकका उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छन्। दैनिक अर्बौ को क्षति मुलुकले व्यहोर्नुपरेको छ।
सरकारसामू छिटोभन्दा छिटो संक्रमण सम्भाब्य क्षेत्रमा आवश्यक कोरोना परीक्षण र संक्रमितलाई उपचार उपलब्ध गराएर र लकडाउन अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती छ।
कोरोना प्रकोपपछिको विश्व आर्थिक मन्दीले बिदेशमा रोजगारीको अवसर गुमाएर स्वदेश फर्किन बाध्य लाखौं युवाको रोजगारीका निमित्त उचित दीर्घकालीन नीति र तत्कालीन कार्यक्रमहरू तय गर्नुको साटो सरकार यस्ता अनावश्यक र विवादास्पद काममा समय खेर फालिरहेको छ।
कोरोना महामारीले मुलुकमा अनियन्त्रित रूप लिनसक्ने आजको यस् विषम परिस्थितिमा सरकारको प्राथमिकता अध्यादेश होइन औषधि हो। महिना दिनदेखिको लकडाउनले ज्याला मजदुरी गर्न नपाएर भोकभोकै सडकमा मृत्यु कुरिरहेका गरिबहरू बचाउनु आजको आवश्यकता हो, सिंहदरबारमा सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नु आजको प्राथमिकता होइन।
अस्वभाविक र अनावश्यक विषय उठान गरि समय खेर फाल्नु र जनताको ध्यान अन्त मोड्नुभन्दा बितेको एक महिना मुलुक लकडाउनको नाममा बन्धक राख्ने बाहेक कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धमा उल्लेख्य उपलब्धि हाशिल गर्न नसकेको बास्तविकता मनन गर्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो।
