कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले संघीयता संविधानअनुसार कृषि क्षेत्रको पनि पुनसंरचना गर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा बिऊबिजन दोस्रो संशोधन विधेयक–२०७५ माथि जवाफ दिदैं मन्त्री भूसालले अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै रैथाने बिऊबालीको सूचीकरण गर्न सक्ने बताए । 'विधेयकमा थप छलफल गर्न सकिन्छ । हामीले संघबाट नियम गर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागू गर्ने मर्मअनुसार, विधेयक ल्याएका छौं', मन्त्री भुसालले भने ।

कृषि क्षेत्र बजारलाई छोडिदिंदा झनैं कमजोर भएको उनले बताए । 'हिजो राजाको समयमा अर्कै व्यवस्था अपनाइयो । प्रजातन्त्र पछि सरकारले कृषि गर्दैन भन्ने मान्यताले यो क्षेत्र बजारलाई छोडिदिऔं । जसलाई फर्केर हेर्दा यो क्षेत्र धेरै नराम्रोगरी खल्बलियो', मन्त्री भुसालले भने ।

तर, कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने उपयुक्त समय आएको उनले बताए । मन्त्री भुसालले भने, 'अहिले एउटा अवसर आएको छ । कृषिको पुनसंरचना भन्ने गरेको छु । यो अवसर र दायित्व पनि हो ।' संविधानमा संघीयता र समाजवाद उल्लेख भएकाले त्यसैअनुसार, कृषि क्षेत्रको पनि पुनसंरचना खाँचो रहेको मन्त्री भुसालले बताए ।

सरकारले अगाडि बढाएको कानूनी व्यवस्थाले कमजोर मुलुकको कृषि व्यवस्था उकास्ने प्रयत्न गरेको उनले बताए । अहिले नेपालमा सूचीकृत भएको बिऊबालीका हिसाबले नेपाल कमजोर अवस्थामा रहेको समेत मन्त्री भुसालले बताए ।

राष्ट्रियसभाको बुधबारकाे बैठकबाट वीऊबिजन दोस्रो संशोधन प्रस्ताव–२०७५ विधेयक माथि बिचार गरियोस् प्रस्ताव पारित भएको छ भने विरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक–२०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।