नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ । सधैँ सकारात्मक दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत हुनु उनको मौलिकता हो । आफूसँग सहमत हुँदा ‘देवत्वकरण’ गर्ने र असहमतलाई ‘गोबरको गुइँठा’ तुल्य पनि नगन्ने नेपाली राजनीतिकर्मीको आम चरित्र हो तर नेकपाभित्र उनी दूर्लभ स्वभावका नेता हुन् ।
नेम्वाङ ओलीनिकट नेता हुन् । दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटाउन उनी पनि क्रियाशील थिए । पार्टी फुट्न नदिन प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई पटक–पटक भेट्ने ओली पक्षका तीन नेतामध्ये एक हुन् उनी । अध्यक्षसँग भएका कुरा सोध्दा त केही बताउँदैनथे तर नेकपा विवाद सुरु भएदेखि मुहारबाटमा कान्ति हराएको थियो । थकित, चिन्तित देखिन्थे ।
सधैँ सकारात्मक कुरा मात्र गर्ने तर परिपक्व नहुँदै गुह्य नखोल्ने उनको स्वभाव हो । नेकपाको एकता टुट्ने÷नटुट्नेबारे यत्ति भन्थे, ‘खै, आबो मेहनत गरिएको छ । सबै कुरा प्रष्टसँग भनिएको छ, हेरौँ !’
संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार अपरान्ह भेट्दा भने उनको मुहारमा कान्ति फिरेको थियो । बैठकअघि अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बालुवाटारमा भेटेर ‘शुभकामना’ दिएर सिंहदरबार पुगेका थिए उनी । कार्यकक्षमा नेकपाका केही सांसद् पनि थिए, जो पार्टीको विवादले निकै चिन्तित थिए । हरेक दिन शुभ समाचारको खोजीमा त्यहाँ पुग्ने गर्थे ।
मैले सोधेँ, ‘सर, अब कुरो मिल्नेतिरै गएको हो त ?’
नेम्वाङले भने, ‘मलाई देख्नुभएन ? मेरो मूड हेर्दै अनुमान गर्नुभयो होला नि ! कार्यदलले सबै कुरो लिपिबद्ध गरेर ल्याउँछ । अब अगाडि बढ्छ ।’ उनी निकै खुशी र आशावादी देखिए ।
नेकपा अध्यक्षद्वयको शुक्रबार बसेको बैठकले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । जसमा पार्टीभित्रका तीनै गुटका दुई–दुई जना रहेका छन् । ओली खेमाबाट महासचिव पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल रहेका छन् भने प्रचण्ड खेमाबाट साविक माओवादीका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल छन् । त्यस्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाबाट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन्, जसलाई पार्टीमा देखिएका विवाद समाधानको खाका तयार पार्ने जिम्मा दिइएको छ ।
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड दुवै समूहमा शुक्रबार खुशी छाएको थियो । नेकपाको संभावित विभाजन टरेको ठानी दुवै खेमाका केन्द्रीय नेताहरुले आपसमा खुशीसमेत साटेका थिए । त्यो खुशीमा शनिबारै अपरान्ह फेरि आशंकाको तुवाँलो फैलियो, जब सचिवालयका तीन जना सदस्यहरु वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग भेटी कार्यदलको विरोध गरे । दुई अध्यक्षको सहमतिमा तीनै पक्षका नेता सहभागी कार्यदललाई ‘अवैधानिक कार्यदल’ को संज्ञा पनि दिए ।
विवाद पदको, ‘विधि र पद्धति’को जलप
ठीक एक वर्ष भयो– नेकपा विवाद चुलिएको । सुरुमा दुई अध्यक्ष मिले, वरिष्ठ नेपाल किनारामा परे । दुवै अध्यक्ष मिल्दा गत वर्ष भदौ १ गते सचिवालयको बैठकबाट नेपालको मर्यादा क्रम घटाइयो । उनी तेस्रोबाट चौथो वरियताका नेतामा झारिए, खनाललाई तेस्रो मर्यादामा चढाइयो । वरिष्ठ नेता नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । यसअघि प्रदेश इञ्चार्ज तोक्दा पनि नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए तर नेपालको सुनुवाई भएन । सो बैठकमा नेपालले पार्टीको केन्द्रीय विभाग र जनवर्गीय संगठनमा दिएको जिम्मेवारीको विरोध गरे । सचिवालयमा साविक एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल र युवराज ज्ञवालीलाई थप्न प्रस्ताव गरे । त्यसको दुई दिनपछि भदौ ३ गते सात–बुँदे लिखित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गरी ‘एक व्यक्ति एक पद’ को कुरा अघि सारे । ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव नै दर्ता गराए, जसमा विधि–पद्धतिमा पार्टी चल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसबेला न प्रचण्डले नेपालको कुरोलाई जायज भने न खनालले नै नेपालको कुरोको समर्थन गरे । नेपाल एक्लो र निरीहजस्ता भए ।
ओली उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्तानथ गर्नुअघि भदौ ६ गते शुभकामना दिन बसेको सचिवालय बैठकमा नेपाललाई ‘तपाईंको शुभकामना चाहिँदैन’ सम्म भनिदिए, त्यसलगत्तै पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा दुःख मान्दै नेपालले भनेका थिए, ‘आज अलिकति अत्यन्त तिक्त अवस्था भयो..... ।’ आजको नेकपाको विवाद त्यसैको निरन्तरता हो ।
नेपाल किनारामा पारिए । सुरुमा उनी एक्लाजस्ता भए । ओली सिंगापुरमै छँदा प्रचण्डले सचिवालयको एउटा बैठक राखे । त्यसबाट नेकपा केन्द्रीय कमिटीमा सविक माओवादीका चार जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरे– ओलीसँग सरसल्लाह नगरी । त्यसपछि प्रचण्डसँग ओली सशंकित भए । बैठक राख्नबाट रोक्न उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेललाई सिंगापुर बोलाए । यो विवाद मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा पुगेर भएर ‘युद्धविराम’ भयो । ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी सञ्चालन गर्ने लिखित सहमति नै भयो । प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको दाबी त्याग्ने भनी नेकपा सचिवालयबाट लिखित निर्णय गरियो । पार्टी एकताको अघिल्लो दिन २०७५ जेठ २ को ओली–प्रचण्ड गोप्य सम्झौता खारेज गरियो । त्यसपछि पुस पहिलो साता सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भयो । दुई अध्यक्षबीचको विवाद देखिएको थिएन ।
नेकपाको माघ १४–१९ गते आयोजना गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गरे । त्यो बैठकले सरकारको आलोचना गर्यो । उद्घाटनमै प्रधानमन्त्रीले पारित गर्ने बताएको एमसीसीलाई प्रचण्ड पक्षले राष्ट्रहित विपरीत भएको भनी आवाज उठायो, जबकि साविक एमाले प्रतिपक्षमा भएको बेला तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि पनि माओवादीले कुनै विरोध गरेको थिएन ।
केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षद्वयको आलोचना गर्यो । स्थानीय तहसम्म पार्टीको अभियान सञ्चालन गर्ने उत्साहप्रद निर्णय गर्दै बैठक सकिएको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन ।
केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको १५ दिन नपुग्दै फागुन ३ गते ओली सरकारको दुई वर्ष पूरा भयो । संविधानतः सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने भएका कारण ओली सरकार हटाउने खेल सुरु भयो, जसको नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गरे । नेपाल पक्ष यसै असन्तुष्ट रहेको बेलामा उनले त्यसलाई उपयोग गरे । बैशाखमा त ओलीविरुद्ध ‘भैंसेपाटी गठबन्धन’ निर्माण भयो । अनि नेकपा गंभीर संकटमा फस्यो । नेपालले एक वर्षअघि लिखित रुपमै पार्टीमा दर्ता गरेको ‘एक व्यक्ति एक पद’ लिखित एजेन्डाबिना नै मूल विषय बनेर अगाडि आएको छ ।
नेकपाको विवाद बैशाख तेस्रो साता सचिवालय बैठकबाट नाटकीय रुपमा अन्त्य भएको घोषणा गरियो– बैशाख २० गते दुई अध्यक्षले आत्मालोचना गरेर । वरिष्ठ नेता नेपालले भने ‘चोचोमोचा मिलाएर हुँदैन’ भन्दै यसको विरोध गरे । जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल फेरि तीव्र भएको हो ।
यतिसम्म कि असार १४ गते मदन भण्डारीको ६७ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई भारतले सत्ताच्युत गर्न खोजेको बताए । त्यसको भोलिपल्ट बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘भारतले हटाउन खोलेको होइन, मैले हटाउन खोजेको हो । दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुस् ।’
त्यसपछि भने नेकपा विवाद प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेमा र नगर्नेमा अड्किएको छ । वरिष्ठ नेता नेपालको एक पदबाट हट्नुपर्ने धारणा कायम छ । प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको मोर्चाबन्दी कायमै छ ।
पार्टीको आधिकारिक भाषामात्र बोल्नुपर्ने जिम्मा लिएका प्रवक्ता श्रेष्ठले नै ओली अयोग्य भएकोले हट्नुपर्ने बताउँदै हिँडेपछि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले ट्वीट गरेर पदको गरिमा धान्न आग्रहसम्म गरिसकेका छन् । साउन १३ गते स्थायी कमिटीको ओली पक्षबिनाको बैठक नै प्रचण्डले आयोजना गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गराउने एकल एजेन्डामा अघि बढेको नेकपा कानूनी रुपमा मात्र एक छ । भावनात्मक रुपमा भने यो एक हुन नसक्ने गरी विभाजनको रेखा कोरिइसकेको छ, जुन सजिलै मेटिन सक्ने छैन । जतिसुकै एकताबद्ध भएको घोषणा गरिए पनि यो नेकपारुपी शरीरभित्र ‘रोकथाम गरिएको क्यान्सर’ का रुपमा रहिरहने छ ।
समीकरणको दबाब
नेकपालाई भौतिक विभाजनबाट जोगाउन यसका दुई अध्यक्ष र दुवै पक्षका केही नेताहरुले यसबीचमा निकै मेहनत गरे । महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता त यसमा क्रियाशील भए नै, स्थायी कमिटी सदस्यहरु ओली पक्षबाट शंकर पोखरेल र प्रचण्ड पक्षबाट जनार्दन शर्माको लगातार प्रयत्न गरे । नौ दिनदेखि टुटेको दुई अध्यक्षको बैठक बिहीबार जोडियो । शुक्रबार दुई अध्यक्षको बैठकले छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ, जसलाई शनिबार प्रचण्ड निवास पुगेर अध्यक्षद्वय र नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध गरेका छन् ।
‘समीकरण’ सामु प्रचण्ड निरीह हुँदै गएका छन् । ओलीसमक्ष सहमति गर्ने र समीकरणको विरोधपछि पछि हट्नु उनको नियति बन्दै आएको छ । साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकबाट सर्वसम्मत भएको मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय उल्टने होस् वा बिहीबार बालुवाटारबाट सीधै नयाँबानेश्वरस्थित ‘प्रेसिडेन्सियल कलेज’ पुगेर त्यहाँ बसिरहेका नेपाल, खनाल, नारायणकाजीसहितलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रचण्डको निरीहतालाई उजागर गराउँछ ।
रोचक त के भने प्रचण्ड पक्षधर भनेर चिनिएका साविक माओवादीका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, लेखराज भट्टसहितका नेताहरुले प्रचण्डलाई पटक–पटक समीकरण नबनाउन आग्रह गरेका छन् । प्रचण्डले उनीहरुलाई बार–बार समीकरण नबनाउने वचन पनि दिएका छन् ।
प्रचण्ड समीकरणको दबाबमा फस्दै गएका कारण पार्टी फुट्न नहुने र दुई अध्यक्ष मिलेर महाधिवेशनसम्म जानुपर्ने अडान राखेका उनीहरुलाई ओलीनिकट पुगेको आरोप समेत लागिसकेको छ तर प्रचण्ड–नेपाललाई चाहिँ नारायणकाजी श्रेष्ठले घुमाइरहेको चर्चा र दिक्दारी साविक माओवादीका नेताहरुले व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरुको धारणा छ– ओली–प्रचण्ड मिलेर अघि बढ्नुपर्छ, यो प्रतिनिधिसभाको आयु रहेम्म ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउनुपर्छ, सरकार एकता टुट्न दिनु हुँदैन । उनीहरुको प्रष्ट दृष्टिकोण छ– सत्ता र शक्तिको बाँडफाट ओली–प्रचण्डबीच हुनुपर्छ । ओली पक्षसँग मिलेर सत्ता हामीले चलाउनुपर्छ । प्रचण्ड चाहिँ नेपाल–खनाल र नारायणकाजीबाट बाँधिदै गएकोमा उनीहरुको गुनासो छ ।
यसैबीच दुई अध्यक्षबीचका सहमतिमा कार्यदल बनेको छ । मौजुदा कानूनी व्यवस्थामा फेरबदल नगरी पाँच वर्षभित्र कुनै पक्षले चाहेर पनि फुट्न नसक्ने बाध्यताभित्र बाँधिएको छ– नेकपा । कार्यदल पार्टीभित्रका तीनै पक्षलाई स्वामित्व दिनका लागि मात्र हो । दुई अध्यक्षबीच यसबीचमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गृहकार्यपछ यो बनेको छ ।
यो निश्चित छ– कार्यदलले ओलीलाई महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा कायमै राख्ने छ । प्रचण्डले पार्टीको काम गर्ने छन् र ओलीले सरकारको । अर्थात्, प्रचण्डले ओलीसँग सल्लाह गरेर पार्टी चलाउने छन् अनि ओलीले प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने छन् । प्रचण्डले चाहेजस्तो एकल अध्यक्ष अहिले भर्खरै त के, महाधिवेशनपछि पनि प्राप्त हुन मुस्किल छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सहमतिका लागि भनेर अघि सारेको छ–बुँदेको आसपासमै कार्यदलले निकाल्ने निकास हो । यसले कथम्कदाचित ओली महाधिवेशनपछि अध्यक्ष नरहेमा उक्त पद वामदेव गौतमकहाँ पुग्ने संकेत गरेको छ ।
कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि यसको कार्यान्वयनको सुरुवात मन्त्रिमण्डल हेरफेरबाट हुनेछ । संभवतः कार्यदलका प्रचण्ड र नेपाल खेमाका चार जना नेता मन्त्री हुनेछन् । कार्यदल कामयावी भएमा अर्थ, परराष्ट्र, उर्जा, खानेपानी मन्त्रीका रुपमा चार जना सदस्यको सरकारमा प्रवेश हुने छ । दुई वर्ष पुगेका अधिकांश मन्त्री विदा हुने छन् । हालसम्म ३९ सीट रिक्त रहेको संवैधानिक अंगमा पार्टीभित्रको भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने छन् । चाँडै रिक्त हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख प्रचण्डको भागमा पर्यो भने आश्चर्य नहुने नेकपाकै नेताहरु सहमति जनाउँछन् । पार्टीभित्रको समीकरणले बिथोल्न नसकेमा नेकपा विवाद अब महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनेछ ।
