पहिरोजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि म्याग्दीमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र सडक खन्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा मङ्गलबार बेनीमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले पहिरो, भूक्षय, कटान र बाढीको समस्या न्यूनीकरणका लागि सडकको ट्र्याक खन्नुअघि त्यसले वातावरणमा पार्ने असरको बारेमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा तीनै तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिज्ञ, कार्यालय प्रमुख, सुरक्षा अधिकारीलगायत सरोकारवालाको उपस्थिति थियो ।
जथाभावी खनिएका सडकका कारण बाढी, पहिरो र भूक्षयलाई प्रश्रय पुगेको, कतिपय स्थानमा सडक नजिकका बस्तीहरु नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले अनिवार्य आइइई र इआइए गरेर मात्र काम शुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।
'सडकको प्रभाव क्षेत्रमा बस्ती र अन्य भौतिक संरचनामा असर नपुग्ने गरी ट्र्याक खन्ने विषयमा निर्णय भएको छ' उनले भने, 'सडक निर्माण गर्दा हुने वातावरण असर न्यूनीकरणका लागि बायो इञ्जीनियरिङ गर्नुपर्नेछ ।' भिरालो भूगोलमा जथाभावी उपकरण परिचालन गरेर खनिएका सडकका कारण पहिरो, बाढी र कटानको समस्या बढेको सरोकारवालाले ठहर गरेका छन् । बैठकले जिल्लामा सञ्चालित सडक आयोजनाका निर्माण कम्पनीले कार्यक्षेत्रमा मेशिन, उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकमा नियमित सवारी सञ्चालनका लागि मर्मत सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीमार्फत गर्ने र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई जुनसुकै समयमा प्रशासन, प्रहरीको सम्पर्कमा रहन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको हो । विकास आयोजनामा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गरी ढिलासुस्ती हटाउने र समयमै सम्पन्न गराउने निर्णय गरेको छ । असार २६ र त्यस पछाडिको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, भूक्षयलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएकाहरुलाई राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने र पुनःवासको योजनाका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अन्तर जिल्लाको आवतजावतलाई व्यवस्थित बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्ने, लागुपदार्थ दुव्र्यसनी, बालविवाह, जुवातास, अवैध मदिराको नियन्त्रण, सुर्तीजन्य पदार्थको नियमनका चालिएका कदमलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रजिअ महेश सुवेदीले बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापा, संविधानसभा सदस्य रेशम बानियाँ, प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसी, जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसी, बेनी नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिव हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली काँग्रेसका सचिव मीनबहादुर कार्की, जनता समाजवादी पार्टीका मुक्ति रोका, राप्रपाका वीरबहादुर थापा क्षेत्रीलगायतले कोरोना रोकथाम र विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सहभागीहरुले प्रशासनले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, विपद् व्यवस्थापन कोष र कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च पारदर्शी बनाउन, सुशासन कायम गराउन, सुरक्षालाई चुस्त बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
