अमेरिकामा बस्दै आएका करिब १ हजार ५ सय नेपाली डिपोर्ट हुने पक्कापक्की भएको छ।

नेपालको महाभूकम्पपछि अमेरिका बस्दै आएका कागजपत्र बिहिन (अन डकुमेण्ट) नेपालीलाई अमेरिकी सरकारले दिँदै आएको टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेट स्टाटस् (टीपीएस) को सुविधा नदिने पक्षमा नाइन्थ सर्किट कोर्टको निर्णय आएपछि यो सुबिधा कै कारण अमेरिका बस्दै आएका करिब एक हजार पाँच सय नेपालीको ‘डिपोर्ट’ पनि पक्का जस्तै भएको हो।

नाइन्थ सर्किट कोर्टले विगतको तल्लो अदालतको निर्णयबिरुद्ध र ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेपछि  नेपालको टीपीएस पनि समाप्त गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई बाटो खुलेको छ।

यद्यपी यो सुविधा नथपिए पनि भोलिदेखि नै घोक्रे ठ्याक लगाएर देश निकाला गर्ने भने होइन। यो सुविधा लिने करिव नौ हजार मध्ये पहिले नै ‘डिपोर्ट’ हुन् योग्य भएका तर यो सुविधा कै कारण अमेरिका बस्न पाएका करिब एक हजार पाँच सय नेपालीले मात्र अमेरिका छोड्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसरी देश निकाला हुनेलाई पनि करिब ६ महिनाको ग्रेस पिरियड दिएर सन् २०२१ को मार्च अन्तिमसम्म देश छोड्ने मौका दिइनेछ।

यो अवधिसम्म पनि अटेर गरेर अमेरिका मै बस्ने मात्र इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइस) को निशानामा आउनेछन्। आइसका अनुसार त्यस्ता सबै नेपालीको रेकर्ड उनीहरुसँग भएकोले समय सिमा पुरा भएपछि कुनै पनि बेला आइसका एजेण्टहरू छापा मार्न आउन सक्छन् र आइसले नियन्त्रणमा लिएको खण्डमा उनीहरु विना कुनै अवरोध डिपोर्ट हुनसक्ने जोखिममा छन्।

यो अवधिमा अध्यागमनको अर्कै प्रक्रिया पुरा गरेर आफूलाई वैधानिक बनाउने अवसर भने खोसिएको छैन, साथै यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न पाइने कारणले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआएसम्म यस्तै हुन्छ भनेर ठोकेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन।

इमिग्रेशन केसहरू पेन्डिङ अवस्थामा रहेकाको विषयमा उक्त केसको छिनोफानो नलाग्दासम्म कुनै खतरा नहुने कानुनका जानकारले बताएका छन्। अर्थात् यो नियम पूर्ण रुपमा लागू भए पनि टीपीएसको सुविधा लिएका सबै करिब नौ हजारले नै अमेरिका छोडेर नेपाल फर्किनुपर्ने छैन।

पहिले नै अदालतले देश निकालाको आदेश दिइसकेको र जघन्य आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका तर टीपी एसको कारण मात्र अमेरिका बस्न पाएकाले भने देश निकाला हुने लगभग पक्का छ।

अत: अमेरिकी सरकारले टिपीएसको सुविधा नविकरण नगरे भने यो नियमलाई मान्न सम्बन्धित सबै बाध्य छन् र सम्बन्धित सबैले वर्तमान परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर नियम कानुनको परिधि भित्र बस्दा अनावश्यक हैरानी खेप्नु पर्दैन।

साथै सञ्चार माध्यमले पनि सकेससम्म विज्ञलाई सोधेर प्रसार प्रचार गरे अन्यौलको स्थिति सिर्जना हुने थिएन।

सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले पनि कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कागको पछाडि दौडेको जस्तो अन्धकारमा बस्नुभन्दा र टीपीएस सुबिधा समाप्त हुँदैमा तुरुन्त नेपाल फर्किनुपर्छ भन्ने हल्लामा लागेर त्रसित हुनुभन्दा कानुन ब्यवसायीसँग सल्लाह गरेमा यकिन यस्तै हो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।