पश्चिम पहाडी जिल्लाका किसानको जीवनस्तर सुधार्न सञ्चालित 'कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना'बाट किसानको नाममा गैरकिसानले अधिकांश लाभ हत्याएको देखिएको छ। जम्मा रु. ५ अर्ब १७ करोड खर्च भएको आयोजनाबाट किसानलाई अनुदान भनी रु. १ अर्ब १८ करोड बाँडिंदा कुल खर्चको करीब ४७ प्रतिशत तालीम, गोष्ठी र परामर्श जस्ता काममा उडाइएको थियो।

नेपालको पश्चिम पहाडी जिल्लामा खाद्य तथा पोषण स्थितिमा सुधार र किसानको जीवनस्तर सुधार्न आधा दशक कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना सञ्चालन गरियो। २०७५ असारमा सकिएको यो आयोजनामा जम्मा रु. ५ अर्ब १७ करोड ४४ लाख खर्च भयो। यसमा करीब सवा चार अर्ब रुपैयाँ बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकले अनुदान सहयोग गरेको थियो। 

हिमालखबरलाई प्राप्त यो आयोजनाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले भन्छ- खर्च गरिएको रकममध्ये ३० प्रतिशत जति मात्रै किसानसम्म पुग्यो, बाँकी रकम कर्मचारी, परामर्शदाताको लाभ, घुमघामसहितका छरछारमा सकियो। अर्थात्, किसानको जीवनस्तर सुधार्ने नाममा आएको सहयोग रकमको दुई तिहाइ भन्दा बढी हिस्सा किसानसम्मै पुगेन।

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना नेपालमा वैदेशिक सहायताको परियोजनाको बिजोग देखाउने आँखीझ्याल मात्रै होइन, किसानका नाममा कर्मचारी, विकास साझेदार तथा परामर्शदाताको मिलेमतोमा गरिएको रजाइँको दृष्टान्त पनि हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित यो आयोजनामा कुल खर्चको करीब ४७ प्रतिशत त तालीम, गोष्ठी र परामर्श जस्ता कामका लागि मात्र उडाइएको थियो। 
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/118736