सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कर्णाली प्रदेशका सह–इञ्चार्ज हुन– यामलाल कँडेल । उनी सो प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनुअघि उनी साविक नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य थिए ।

०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सुर्खेत सदरमुकाम रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयरमा निर्वाचित भएका थिए उनी, जतिबेला नगरपालिकाका १२ मध्ये ३ वटा वडा मात्र एमालेले जितेको थियो । उनी लोकप्रिय भएकै कारण शिक्षकबाट राजीनामा गराएर एमालेले चुनाव लडाएको थियो। 

दुई वर्षपछि नै ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा मेयरबाट राजीनामा गरेर उनी प्रतिनिधिसमा चुनाव लडे । त्यहाँ पनि जिते । कँडेल ०५५ सालमा पर्यटनमन्त्री समेत भए ।

०५६ सालको चुनावमा मालेबाट लड्दा हारेका उनी ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले देशभरिबाट ३३ सीट मात्र जित्दा पनि विजयी भएका थिए । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने पार्टीभित्रैको विद्रोही उम्मेद्वार उठेका कारण उनी पराजित भए । 

०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने उनी प्रदेशसभामा लडे । सबैको अनुमान थियो– कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । ४० मध्ये २० सीट जितेको नेकपा संसदीय दलको नेता पनि चुनिए। दलको बैठकले निर्णय पनि गर्‍यो– प्रदेशको नेतृत्व अरुलाई दिन सकिन्न भनेर । तर, केन्द्रमा एमाले–माओवादी भागवण्डामा उक्त प्रदेश माओवादीको भागमा पर्‍यो । १३ सीट मात्र जितेको माओवादीले ‘अल्पमत सरकार’ गठन गर्ने भयो– प्रदेशमा । महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए । 

५० प्रतिशत सीट एक्लै रहेको एमाले माओवादीको मुख्यमन्त्री स्वीकार्न बाध्य भयो । माओवादीसँग पार्टी एकतापछि पनि प्रदेश सरकारले निरन्तरता पायो । सरकारको काम–कारवाहीप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए– कँडेल । दुई वर्ष आठ महिना उनको नेतृत्वमा पार्टीभित्रका केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल र साविक माओवादीका तीन जनासमेत गरी १८ जना प्रदेश–सांसद्ले गत साता संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । 

प्रस्ताव प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै नेपाल समूहले मन्त्री खाने गरी अविश्वासबाट पछि हट्ने निर्णय गर्‍यो । भोलिपल्टै पार्टीका दुई जना अध्यक्षले पार्टीको नेकपाको प्रदेश कमिटी र संसदीय दलका पदाधिकारीलाई ‘अविश्वास प्रस्ताव यथास्थितिमा राखी दुई दिनभित्र नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर हुन’ पत्र लेखे । त्यसै अनुसार कँडेल पनि काठमाडौं आएका छन् । अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग सामूहिक रुपमा र एक्लै पनि त्यसबारे छलफल गरिरहेका छन् । 

नेकपाको कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन छ तर नेपाल पक्षका सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री शाहीसँग मन्त्री पाउने शर्तमा अविश्वास फिर्ता लिने सहमति गरिसकेका छन् । कुराकानीका क्रममा नेता कँडेलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेपाल समूह कति सक्रिय थियो भन्ने पनि भेद खोले । नेकपाभित्र कर्णाली प्रदेशमा देखा परेको समस्यामा केन्द्रित रहेर प्रदेश सहइञ्चार्ज यामलाल कँडेलसँग माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता:

कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध तपाईंको अगुवाईमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यहाँको खास समस्या के हो ? किन यस्तो अवस्था आयो ? 

आन्तरिक प्रयत्नपछि पनि प्रदेश सरकारको काम–कारवाही सकारात्मक रूपले अगाडि नबढेपछि संसद्भित्र रहेका नेकपाका ३२ जना सदस्यमध्ये १८ जनाले दलभित्र संसदीय दलको नेताप्रति अविश्वास पेश गर्‍यौँ । 

अविश्वास प्रस्ताव सबैलाई थाहा दिएर वा अनुमति लिएर गरिने व्यवस्था हो भन्ने मैले बुझेको छैन । यो सधैँभरि प्रयोग पनि हुँदैन । खास–खास अवस्थामा स्वाभाविक गतिबाट सुधार गर्न नसकिने अवस्था निर्माण भयो भने त्यति बेला प्रयोग गर्न गरिएको वैधानिक व्यवस्था हो । 

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारण चाहिँ के हो ? 

प्रदेश सरकार बनेको अढाई वर्ष भयो । हामीले दल, प्रदेशसभा र पार्टीका बैठकमार्फत् त्यहाँ भएका काम–कारवाहीलाई नेकपाको सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी, जनताको जीवनस्तर उठाउने गरी र विकास–निर्माणलाई गति दिने गरी हुन नसकेपछि जनप्रतिनिधिका नाताले सबै सदस्यहरुसँग छलफल गर्‍यौँ । 

नेकपाभित्र पक्षधरता छ । पक्षधरतालाई तोडेर विषयलाई प्रधान ठान्यौँ । जतिसुकै प्रतिकूलता आए पनि आफूले गरेको निर्णयमा अगाडि बढ्ने अठोट गर्‍यौँ ।  जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न अविश्वास प्रस्ताव अघि बढायौँ ।

वैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीको रोहबरमा प्रमुख सचेतकलाई अविश्वासको प्रस्ताव बुझाउने व्यवस्था छ । अविश्वासको प्रस्ताव बुझाइसकेपछि त्यो विषय छिनोफानो नहुँदासम्म संसदीय दलको नेताले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अवस्थाबाट पनि बञ्चित हुने नैतिक बन्धनमा बाँधिन्छ । 

अविश्वास प्रस्ताव बुझाउँदा पनि मैले उहाँलाई भनेँ, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू, हामीले प्रयत्न गर्‍यौँ । सकारात्मक परिणाम आउन सकेन । त्यस कारण हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ । यसलाई सरल, सहज, स्वाभाविक ढंगले लिनुहोला ।’ 

अविश्वास प्रस्तावको कागज बुझाउनुअघि मैले भनेको थिएँ, ‘तपाईंको केही भन्नु छ कि ?’ उहाँले केही भन्नु भएन ।

अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि त्यसलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट पहलकद्मी लिनुपर्ने जिम्मेवारी संसदीय दलको नेता नै हुनुपथ्र्यो । तर, उहाँले आजसम्म पनि मसँग कुनै छलफल गर्नु भएन । 

अविश्वास प्रस्ताव पेश भएपछि अविलम्ब बैठकको आयोजना गर्नुपर्थ्यो । बैठकमा आफूलाई लगाएका आरोप सुन्ने र आफ्ना कुरा भनेर फेरि विश्वासको मत लिने आँट गर्नैपर्थ्यो । 

मैले यही सोचेको थिएँ तर उहाँ कसको सल्लाहबाट गर्नुभयो, थाहा भएन । व्यक्तिगत रुपले उहाँले त्यस्तो काम गर्नुभयो जस्तो लाग्दैन । 

प्रधानमन्त्रीकै रोहबरमा मुख्यमन्त्रीकै अगाडि मैले अहिले तपाईंलाई भनेका कुरा भनेँ । अनुहार हेर्दा, अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्रीका नाममा गरिएका काम–कारवाही उहाँले नै गर्नुभएको भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन । उहाँले नभन्दासम्म उहाँका नाममा गरिएका काम–कारवाही मैले अरुलाई खोज्न जान त सक्दिनँ । उहाँले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । 

दुई दिनपछि हठात् कसको सल्लाहबाट हो, साधारण अवस्थामा भएको दलको नेताजस्तो गरी प्रमुख सचेतक हटाउनुभयो । जसलाई हामीले अविश्वास प्रस्ताव बुझाएका थियौँ, उहाँलाई ‘फायर’ गर्ने काम भयो । संवादको ढोकातिर होइन, समस्यालाई जटिलतातिर लैजाने काम गर्नुभो । 

अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल नहुँदै तपाईंलगायत नेकपाको प्रदेश–कमिटी र संसदीय दलका पदाधिकारी सबै काठमाडौं आउनुभयो । किन रहेछ काठमाडौं झिकाएको ?

उहाँ हठात अर्को पाटोमा गइसकेपछि पनि हामी संयमित नै भयौँ । कोही माननीय सदस्यहरु डग्मगाउनु भएन । त्यो कसैले लाए–अह्राएर गरिएको काम थिएन । अढाई वर्षसम्म जनप्रतिनिधि भएर प्रदेश सरकारका काम–कारवाहीको हालत देखेका थियौँ ।
निकट भविष्यमा चुनाव हुँदै छ । सो परीक्षामा फेल हुने प्रवल संभावना छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो मात्र विकल्प देख्यौँ ।  यस्तो अवस्थामा अविश्वास दर्तापछि माथिको पनि अलिकति ध्यानाकर्षण भयो । 

अरुलाई पनि त्यस्तो चिठी लेख्नुभयो होला, मेरा नाममा पनि सम्बोधन गरेर दुई अध्यक्षले सही गरेको चिठी प्राप्त गरेँ । त्यसमा लेखिएको छ– ‘कर्णाली प्रदेशसभाको समस्याप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसलाई यथास्थानमा राखी छलफलका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा आउनू ।’ यो सूचनाका आधारमा म काठमाडौँ आइपुगेको छु । 

अब अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ के भयो ?

चिठीकै भाषा छ– यथास्थानमा राख्नू । प्रस्ताव ज्यूँकात्यू छ । संवाद गर्ने ठाउँ बदलियो । सुर्खेतबाट काठमाडौं आइयो । सांसद्हरुका बीचमा छलफल गर्नुको सट्टा दुवै अध्यक्ष अर्थात् पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गर्ने अवस्थामा पुग्यो । 

प्रदेशका समस्याबारे प्रदेशसभा संसदीय दलमा छलफल नै गर्न नदिई दुई अध्यक्षले तत्काल काठमाडौं डाक्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएन ?

मैले त्यसरी लिन्न । दलीय व्यवस्था छ । एउटै पार्टीको परिवार छ । निर्णय हामीले नै गर्ने हो । उहाँहरु (अध्यक्षद्वय) ले के निर्णय गर्नुहुन्छ ? मभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ । 

तल जसले संवाद र समन्वय गर्नुपर्ने हो, उहाँ ‘हायर एण्ड फायर’ को बाटोमा गएपछि संवाद हुनसक्ने स्थिति भएन । अहिलेको चरणसम्म यसलाई मैले अविभावकको रुपमा लिएको छु । तपाईंले भन्नुभएको अवस्थामा पुगेको मैले बुझेको छैन ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेमध्ये १८ जनामध्ये वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सात जना सदस्यहरुले थप तीन मन्त्री र सचेतक पाउने गरी अविश्वास फिर्ता लिने सहमति गरेका छन् । केन्द्रीय सचिवालयको विवादकै विस्तारित स्वरुप कर्णालीमा देखा पर्‍यो । केन्द्रमा आफैँ पदको झगडा गरिरहेका नेताले तपाईंहरुलाई चाहिँ के भन्नु भयो ? 

मैले भनेँ नि ! यो अचानक आएको होइन । प्रक्रियामा हामी पहिलोपटक सामेल भएका हौँ । हाम्रो छलफलमा प्रदेशसभामा रहेका हस्ताक्षरकर्ता सबै माननीय सदस्य सामेल हुनुहुन्थ्यो ।

विषयका हिसाबले मैले चार जना नेताहरू– दुई अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भनेँ । उहाँहरुले असहमति जनाएको जस्तो देखिनँ । 

हाम्रो पार्टीमा आफूलाई लागेको कुरा स्पष्टसँग भन्नेको संख्या क्रमशः घट्दै छ । कार्यकर्ता ठानेर आफ्ना कुरा राख्नेको संख्या घट्दै छ, भक्तजनहरुको संख्या क्रमशः बढेजस्तो लाग्छ । नेतृत्व पनि भक्तजन बनाउने अभियानमा लागेजस्तो लाग्छ । म एउटा कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको हुँ । म उहाँहरुलाई यथोचित श्रद्धा र सम्मान गर्न चाहन्छु । म कार्यकर्ता हुँ, जनप्रतिनिधि पनि हुँ। 

मन्त्रीको आश्वासनकै भरमा सांसद्हरुले यसरी कुरो फेर्लान् भन्ने तपाईंलाई लागेको थिएन ?

मैले त्यस्तो कुराकानी गर्दा तपाईंहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ– त्यो कागज बुझाउनुभन्दा अगाडि अठारै जना माननीय सदस्यहरुलाई दलको बैठकमा बोलाएँ । त्यति बेलासम्म क–कसले सही गरे भन्ने सबैलाई थाहा थिएन । 

मैले भनेँ, ‘सही गर्ने यति भइयो । अब यो बुझाउने हो । बुझाएपछि सार्वजनिक हुन्छ । जो–जोसँग बढी जोडिएका छौँ, तिनको बढी ध्यान जान्छ । तपाईंहरु प्रभावित हुने हो भने अझै केही बितेको छैन, पछि हटौँ ।’

त्यो बुझाउनुभन्दा अघि दलमा एक घण्टा बैठक गर्दा मैले भनेको थिएँ, ‘बुझाइएको छैन । मलाई र तपाईंलाई मात्र थाहा छ । अझै पनि यी–यी कुराहरु आउनसक्छन्, ब्याक हुने हो भने हुनुस् है, समय छ ।’ उहाँहरुले भन्नुभो– होइन  । हामीले लगेर बुझायौँ ।बुझाएपछि सबै पत्रकार साथीहरुलाई बोलाइएको थियो । मैले भनेँ, ‘पत्रकार साथीहरु, तपाईंले मलाई चिन्नुभएको छ । पटक–पटक ‘मुख्यमन्त्री को ?’ भनेर समाचार लेख्नुभएको छ । 

यसचोटी त दर्ता गर्‍यो भनेर पनि समाचार छाप्नुहोला । अन्तको अभ्यास नकारात्मक छ । अन्त लुकाउने, फकाउने, हप्काउने कुरा छ । त्यस कारण तपाईंहरुका अगाडि हामी १८ जना साक्षात्कार हुनका निम्ति यहाँ उपस्थित भएका हौँ । लुकाएर होइन है, सही गर्नेहरु एकै ठाउँमा भेला भएर हाम्रो अगाडि त उभिएका थिएँ भनेर साक्षी बक्नुपर्छ । साक्षी राख्नका लागि साक्षात्कार गर्न उपस्थित भएका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजीसँग पनि बैठक गरिसक्नुभो । त्यहाँको समस्याबारे आफ्नो धारणा प्रष्टसँग राख्नुभयो होला नि !

मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अगाडि पनि भनेँ । विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु– अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि नेपाली राजनीतिमा रहेको ‘देउवा शैली’लाई समेत उछिनेर पद–प्रतिष्ठाको वितरण गर्ने काम मुख्यमन्त्रीले कसको सल्लाहमा किन गर्नुभएको हो ? मैले त त्यो बाटो रोजेको छैन ।

म विनम्रतापूर्वक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु– विषय यस्तो बलवान हुन्छ, विषयलाई समाउन सकिएन भने भक्तजनको संख्या बढ्छ । त्यस कारण मैले पनि तपाईंले भनेजस्तै समाचार बाहिर आएको पढिरहेको छु । औपचारिक रुपमा कसैले पनि फिर्ता लिएको छैन । 

अविश्वास पेश गर्ने र मन्त्री पाउने भएपछि फिर्ता लिने कार्यले नेकपाका सांसद्लाई जनताबीच अनुहार देखाउन गाह्रो हुँदैन ? 

पार्टीको सांसद्लाई उसको मान–सम्मान, प्रतिष्ठामाथि नेतृत्वले ‘डिमोरलाइज’ गर्ने हो भने उहाँले आगामी दिनमा कसरी नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ ? कसरी मुख देखाउने ? जनतालाई पार्टीप्रति कसरी आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ ? त्यो काम किन नेताहरुले सचेतनतापूर्वक गरिराख्नुभएको छ ? के त्यस्तै पार्टी बनाउन खोजेको हो ? के पद–प्रतिष्ठा बाँड्ने हो भने बाँकी किन मान्छे किन यसमा लाग्ने ? 

मै मुख्यमन्त्री बन्ने एउटा मात्र उद्देश्य थियो भने मैले भेलामा पनि भनेको थिएँ– विषयमा हामी साझा छौँ । केपी ओलीतिर लाग्ने त्यता लाग्ने, माधव नेपालका नेपालतिरै लाग्ने, प्रचण्डनिकट उतै लाग्ने हो । महाधिवेशन आउँदा त्यसमा पनि छलफल गरौँला । 

फेरि पनि भन्छु– मसँग १८ जनालाई दिने के चिज छ र ? मानिलिऊँ– अविश्वास अघि बढ्दै जाँदा भोलि जिम्मेवारी मेरो काँधमा पनि आयो भने दिनसक्ने ठाउँ छ र ? त्यस कारण म इमान्दारीपूर्वक भन्छु– मैले आजसम्म साथीहरुको बीचमा विषयलाई मात्र छलफल गराइरहेको छु । पात्रका बारेमा केही छलफल गरेका छैनौँ । मान्छेले अनुमान त लगाइरहेका छन्– भयो भने को होला ? 

प्रदेशसभाको सबैभन्दा 'सिनियर' नेता, हिजो एमाले संसदीय दलको नेता भइसकेको मान्छे भएकाले स्वाभाविक रुपमा तपाईं मुख्यमन्त्री होइन र ? 

त्यो तपसिलको कुरा हो । हिजो अध्यक्ष प्रचण्डजीले पनि छलफल गर्दा भन्नुभो– ‘विषयमा त सहमत रहेछन्, नेतामा त तपाईंलाई मान्दा रहेनछन् नि त ?’ 

‘हो, मान्दैनन् होला । पात्र त तपाईं पनि सर्वस्वीकार्य हुनुहुन्न । म पनि छैन त ! विषयमा हामी सामेल भएका छौँ’, मैले पनि भनेँ ।

अविश्वास प्रस्तावपछि तपाईं लगायतले उठाउनुपर्ने विषय यो होला– नेकपाको दुईतिहाई बहुमत छ, अढाई वर्ष बितिसक्यो । खोई आर्थिक सुशासन ? खोई जनताको जीवनस्तरमा सुधार ? खोई विकास ? नेकपाको सभासद्, पार्टीको सहइञ्चार्ज भएर पनि के हेरेर बसिरहेको ? यसो भनेर प्रश्न सोध्नुहोला भन्ने ठाउँमा तपाईंहरुले उठाउनुपर्ने कुरा मैले उठाउँदा ‘मुख्यमन्त्रीका निम्ति ?’ भन्ने अवस्था छ । जबसम्म यो अवस्था बदलिन्न, तबसम्म हुँदैन । 

अगाडि बढ्दा कोही न कोहीले जिम्मेवारी त लिनुपर्छ नि ! पदलाई केन्द्र भागमा लिएर अगाडि बढेको भए ती माननीय सदस्य मेरो पछाडि लाग्नुपर्ने कारण के छ र ? म त सामान्य मान्छे हुँ । 

राम्रो हुँदा हुँदै पनि किन सोधिनस् भनेर पार्टी नेतृत्वले चित्त दुखाउनु, नसोधी किन गरेको भन्नुलाई म अन्यथा ठान्दिनँ । 

तपाईंले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा यो विषयमा भन्नुभयो होला । उहाँले के भन्नुभयो ? 

मैले चार जना नेताहरुलाई भेट्दा नेताअनुकूलको कुरा गरेको छैन । माधव कमरेडलाई एउटा, वामदेवलाई एउटा, प्रचण्डलाई अर्को, प्रधानमन्त्रीलाई अर्को भनेको छैन । 

मैले किन माधव कमरेडलाई भेट्न किन जरुरी ठानेँ भन्दा यो अभियानमा माधव कमरेडसँग जोडिएका माननीय सदस्यहरु र सबै नेता–कार्यकर्ता सामेल हुनुभयो । मैले नेतालाई नभेटी यो कुरा भन्यो भने असमझदारी उत्पन्न हुनसक्छ । 

मैले माधव कमरेडलाई भेटेर भनेँ, ‘कमरेड, यो म के देख्दैछु ? तपाईं (पक्ष) का माननीय सदस्यहरु मात्र होइन, त्यो क्षेत्रका सबै नेता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सामेल हुनुहुन्छ । माननीय चन्द्रबहादुर शाहीलाई लिएर मेरो घरमा जाने त पार्टी केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य हो त ।’ 

उहाँले भन्नुभो, ‘ए, हो र ?’ 

‘हो त !’,  मैले भने, ‘निरज आचार्य मात्र होइन, मैले तपाईंलाई नाम दिनुपर्छ भने भनिदिन्छु– सबै नेताहरु सामेल छन् । पूर्व एमाले मात्र होइन, अहिलेको सत्ताबाट पालितपोषितबाहेक पूर्वमाओवादीको पनि मनोविज्ञानको प्रतिविम्व हो यो । हामी जनप्रतिनिधि हौँ । त्यसबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ ।’ 

निरजजीसँग त म खुला प्रतिवाद गर्न पनि तयार छु । हामी तीन जनाको सल्लाह भयो– अब दुई दिनभित्र गर्ने भनेर ।  उहाँसँग सम्बन्धित माननीय चन्द्रबहादुर शाहीले बोलाउनुपर्ने माननीय एउटा कालिकोट हुनुहुन्थ्यो, एउटा रुकुम । उहाँले भन्नुभयो– ‘किन ढिला गरेको ?’ त्योभन्दा अरु पनि कुरा भएका छन् । 

म फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु– माधव कमरेडसँग सम्बन्धित पार्टीका, जनसंगठनका, पेशागत संगठनका केन्द्रीय तहदेखि तलसम्मका नेताहरु यो अभियानमा सामेल हुनुहुन्छ । तर, यहाँ केपी ओलीले गराएको भनेर भनिन्छ । माधव कमरेडलाई थाहा थियो त म भन्दिनँ तर समूहगत रुपमा कसैलाई थाहा थियो भने निरज आचार्यलाई त थाहा थियो । 

सुरु गरेको पनि थाहा थियो । मलाई उहाँले टेलिफोन गर्नुभएको थियो । मैले किन ढाँट्ने ? सुरु भएको छ भनेँ । उहाँलाई कहिले बुझाउँछन् भन्ने पनि थाहा थियो । उहाँले सोध्नुभो, मैले सीधै भनेँ । 

त्यति मात्र होइन, एउटै पार्टीमा छौँ । निरजजी पनि कार्यकर्तै हो । आजका युवक हुन् । यत्ति जोखिम उठाउन सक्दैनन् भने मुलुक हाँक्ने, परिवर्तन गर्छु भन्दा कसले पत्याउन सक्छ ? उनको त्यसैमा भलो छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन । 

०५२ सालपछि भन्ने गरेजस्तो ‘विहारीशैलीको राजनीति’ को अभ्यास संघीयतामा कर्णाली प्रदेशबाट प्रारम्भ भयो ?

म अहिले पनि त्यो भन्दिनँ । मैले नेताहरुलाई भनेँ । बीचैमा सम्हालिन सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँहरुलाई भनेँ । फेरि पनि आरोप मकहाँ आइरहेको छ । 

त्यसैले नेकपाभित्रको पक्षधरताको जुन गठजोड छ, त्यसले न उहाँहरुलाई फाइदा हुन्छ, न नेकपालाई नै फाइदा हुन्छ । न त जनताले दिएको जिम्मेवारी नेकपाले पूरा गर्नसक्छ । 

मैले नेकपाभित्र निष्ठा र विधिको कुरा गर्ने नेताका रुपमा चिनेको हो, माधव कमरेडलाई । म ०३९ सालदेखि चिन्दछु, मलाई पनि चिन्नुहुन्छ । यद्यपि, कतिपय घटनामा उहाँलाई चित्त नबुझ्ने यस्तै विषय उठाउँदा गरेँ हुँला । चाहे त्यो संविधानसभाभित्र गरेँ हुँला, चाहे त्यो प्रतिनिधिसभाभित्र गरेँ हुँला । त्यो मेरो कर्तव्य र दायित्व थियो । मैले कुनै सार्वजनिक चौतारीमा गरेको छैन ।

विधि र निष्ठाको कुरा गर्नुहुने तर अविश्वासको प्रस्ताव औपचारिकता पूरा गर्नसमेत छलफल नहुँदै ‘दाहाल समूह र नेपाल समूह यति–यति भागवण्डा भयो’ भनेर प्रतिष्ठित माध्यममा समाचार आइरहँदासमेत आजसम्म केही बोल्नुभएको छैन । नबोलेका कारण त्यो साँचो होला भनेर म पत्याउँदै गएको छु । औपचारिक रुपमा अविश्वास फिर्ता लिएको छैन । 

त्यसले सम्बन्धित पात्रको जीवन बर्बाद गर्‍यो । हिजो मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीका अगाडि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने र फिर्ता लिएको बताइएमध्ये एक चन्द्रबहादुर शाहीले भन्नुभयो, ‘अहिलेको समस्या जसरी समाधान गरिएको छ, त्यो समाधान होइन । समस्या त ज्यूँकात्यूँ छ अध्यक्षज्यू ! बहुमत एकातिर छ, अल्पमतले शासन गर्ने यो व्यवस्था होइन । यसको तपाईंले व्यवस्थापन गर्नुभएन भने त दिगो समाधान हुँदैन ।’

हिजो सबैका अगाडि माननीय चन्द्रबहादुरले राख्नुभो । यसबाट म के बुझ्छु भने अन्तर्मनदेखि साथीहरुले नाम फिर्ता लिइरहनुभएको छैन । 

अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता नगरी किन संसदीय दलमा दर्ता गर्नुभएको ? मुख्यमन्त्री फेर्ने सीधा बाटो त प्रदेशसभा हुन्थ्यो, होइन ?

हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ । दललाई नाङ्गेझार पार्दा त आफैँ नाङ्गेझार भइन्छ । परिवारभित्रको समस्या बनाएर छलफल गर्न खोजेका हौँ । संसदीय दल भनेको पार्टीभित्रको विषय हो । 

आन्तरिक छलफल नगरी वाह्य तहमा छलफल गर्नु अनुपयुक्त हुन्थ्यो । यो दलप्रतिको अविश्वास होइन । एउटा व्यक्तिले जिम्मेवारी ठीक ढंगले पूरा नगरेको अवस्थाले ल्याएको समस्या हो । 

तपाईंहरुलाई यहाँ डाक्नुको उद्देश्य अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि दबाब दिन हो भन्ने देखिन्छ । दबाब कत्तिको महसुस गर्नुभएको छ ? 

अहिलेसम्मको छलफलमा मैले त्यो अनुभूति गरेको छैन । एक खाले साथीहरु अहिले पनि गएको मितिमा हस्ताक्षर फिर्ता गराउने अभियानमा लागेको लागेकै हुनुहुन्छ । तर, मलाई भन्न सक्नुभएको छैन । कसैले पनि भन्नुभएको छैन । सोध्नुपर्थ्यो, सल्लाह गर्नुपर्थ्यो आदि–इत्यादिजस्ता कुरा आएको छ । 

हाम्रो समाजमा अविभावकलाई नसोधी तलकाले जायजै गरेको भए पनि एकछिन अन्यथा सोच्ने संस्कार छ । त्यहाँको अवस्था र विषयवस्तु मैले जुन प्रस्तुत गरेँ, त्यसमा उहाँहरुको कुनै जवाफ छैन । 

मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका अगाडि विषयवस्तु राखिसकेपछि मुख्यमन्त्री बोल्नुभएको थियो । जसलाई मैले भनिरहेको छु, उसैले त केही विषयमा बेलेन त्यहाँ । उहाँ आफैँले न राख्न सक्नु भएन भने अरुले पनि भन्नसक्ने अवस्था रहेन । 

पार्टीको आन्तरिक मामिला भएकाले सबै कुरा म सार्वजनिक गर्न चाहन्न । सार्वजनिक बहस चलाउन रुचि राख्ने मान्छे पनि म होइन । म तपाईंलाई सांकेतिक रुपमा भन्छु– प्रदेश सरकार संविधान र कानून अनुसार चल्छ कि द्वन्द्वकालको माओवादी जनसरकार जस्तो चल्छ ? त्यहाँको अभ्यास ‘जनसरकार’ चलाएजस्तो छ । म यो पुष्टि गर्नतिर लाग्दिनँ । आर्थिक विचलनका घटना एक होइन, दर्जनौँ छन् ।

अविश्वासका पक्षमा लाग्ने साविक माओवादीका तीन जना प्रदेशसभा सदस्यमाथि त ‘गद्दार’ घोषणा गरेर ‘जन–कारवाही’ गर्ने प्रचार गरिएको छ । यसबारे शीर्षनेताहरुले के भन्नुभयो ?  

तपाईंले भन्नुभएजस्तै मैले दुवै अध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डजीलाई पनि प्रश्न गरेको छु– के नेकपामा फरक मत राखेबापत यस्तो व्यहोर्नुपर्ने हो ? त्यस्तो हो भने किन बोल्ने ?  उहाँहरु गम्भीर हुनुभो । प्रधानमन्त्रीले त यसका बारेमा केही धारणा पनि राख्नुभो । 

यस कारणले म सबै नेताहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु– भक्तजनहरुको पार्टी बनाउनतिर लागेका छौँ, त्यस्तो नबनाऊँ । कार्यकर्ताहरुको पार्टी बनाऊँ । कार्यकताहरुको पार्टी बनाउँदा उनीहरुको विवेक हुन्छ । विषयवस्तुका आधारमा बोल्छन् । 

विवेकका आधारबाट बोलेको कुरालाई जसरी हतोत्साहित गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, अन्तत्वगत्वा सबैभन्दा बढी नोक्सान जो अहिले बढी जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई हुन्छ । 

निष्कर्षमा, यसको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ? तपाईंको विचारमा कसरी हल हुन्छ ?

अहिले म संवादमा छु । मैले सबै कुरा राखेँ । पार्टीले गर्ने निर्णय दुनियाँले हेरिराखेको छ । किनभने, यो सार्वजनिक भो । सानो ठाउँको समस्या आज केन्द्र भागमा आयो । 

मैले सबैका अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेँ, ‘कर्णालीको विकास–निर्माण र समृद्धिका निम्ति एकताबद्ध भएर तपाईंका अगाडि आइपुग्नुपर्ने बेलामा दुःखका साथ भन्छु– आज विभाजित अवस्थामा छौँ । कर्णालीले आफैँलाई पछि पार्दैछौँ । नेकपाले यो सन्दर्भमा के निर्णय गर्छ त ? जनमतको कदर गर्छ कि गर्दैन ? नेताहरुले पक्कै पनि हेक्का राखेको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी निर्णय गर्छ कि गर्दैन ? यो मुद्दामा संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी निर्णय गर्छ कि गर्दैन ? लोकले हेरिरहेको होला । म कार्यकर्ता भएको नाताले पार्टीले जे निर्णय गरे पनि मानिदिन सक्छु तर नेकपाले यो निर्णय गर्दा लोकतन्त्र, जनभावना अनुसार निर्णय गर्छ कि गर्दैन ? 

आफ्नो मान्छे बचाउने कुराका आधारमा निर्णय गर्दा एकछिन त उहाँहरुलाई सजिलो होला, मलाई व्यक्तिगत रुपमा केही हुँदैन । नेकपाप्रति प्रश्न उठ्छ । 

प्रदेशसभा औँठाछाप लगाउने मात्र संस्था हो ? मेरो विचारमा होइन । त्यसैले नेकपाले यस पटक गर्ने निर्णय कर्णालीका लागि मात्र सम्बन्धित छैन । म र हामी हस्ताक्षरकर्तासँग मात्र सम्बन्धित छैन । यसले लिने निर्णयले पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास के हुने ? अब पनि पक्षधरताका आधारमा निर्णय गर्ने हो भने तपाईंले भनेजस्तै यो पार्टी होइन, मोर्चामा परिणत हुने छ । त्यसपछि भन्नुपर्ने हुन्छ, जो उहाँहरुले गरिराख्नुभएको छ– हामी गुटबन्दी कायमै राख्छौँ । गुटबन्दी तलकाले नगरी माथिकाले गरेको यस अर्थमा पुष्टि भयो । अब अर्कोचोटी मैले भेटेँ भने मैले यो सुझाव उहाँहरुलाई दिन्छु । 

यो मुद्दामा नेकपाले गर्ने जुन निर्णय छ, लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ । संघात्मक ढाँचासँग जोडिएको छ । तल दिइएको अधिकारसँग जोडिएको छ । मेरो विचारमा मन परे पनि, नपरे पनि यी विषयमा प्रश्न उठ्ने गरी निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संवाद बाँकी नै रहेकाले यसै हुन्छ भन्नु मेरा लागि पनि हतार हुनेछ ।