संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको भर्चुअल माध्यमबाट बैठकले अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भएपनि कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिको निर्देशनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको पीसीआर तथा उपचार निशुल्क गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव छिटै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरिएकाे सचिव लक्षमण अर्यालले जानकारी दिए।
समितिले निजी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार कति खर्चमा भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी लिएको पाइएमा कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको पीसीआर तथा उपचार निशुल्क गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो। सर्वोच्चले आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको थियाे।
असोज २७ गते संविधानको धारा ३५ ले नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने ग्यारेन्टि गरेको भन्दै फैसलाको पूर्णपाठमा कोरानाको निशुल्क उपचार गर्नुे दायित्व सरकारको भएको र संविधानमा उल्लेखित विषयलाई दायाँबायाँ गर्ने अधिकार कसैलाइ नहुने सर्वेच्चले भनकाे थियाे।
तर सरकारले त्यसको उल्लंघन गर्दै असोज १९ गतेको क्याबिनेबाट नि: शुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरेकाे थियाे। उक्त निर्णय कात्तिक २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सार्वजनिक गरेका थिए।
गरिब, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकको उपचार मात्र नि: शुल्क गर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गरे पनि अस्पतालहरुले सबै बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन्।
यस्तै कोरोना उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा र भत्ताको विषयमा सरकारलाई गम्भीर बन्न भन्दै समितिले तोकेको भत्ता बेलैमा दिन पनि निर्देशन दिएको छ।
