किरण दहाल/शुरोजंग पाण्डे
सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादमा सबैभन्दा बढी क्षति राष्ट्रपति पदको गरिमाको भएको छ । पार्टीभित्रको दाउपेचमा राष्ट्रपति पद कार्यालय बन्दी भएको छ । नेकपाको पार्टी र गुटका भेलामा के विवाद हुन्छ र के सहमति हुन्छ भनेर पर्खनुपर्ने यो अवस्थाले राष्ट्रपतिको साख समाप्त गरेको भन्दै संविधानविद्हरू नै चिन्तित भएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मंगलबार जारी अध्यादेश फिर्ता लिन बुधबार नै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । अध्यादेश प्राप्त हुनासाथ जारी गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिकाले पार्टीभित्रको राजनीतिमा उनको आशक्ति प्रस्ट बनाएको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ, ‘दुई नेताको चोचोमोचो मिलेमा अध्यादेश आवश्यक नै नपर्ने भए किन जारी गरिएको थियो ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ?
संविधान, राज्यका निकाय र जनतामाथि यस्तो मजाक गर्ने अधिकार र सुविधा उहाँहरूले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो ?’
८ वैशाख ०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरिन् । त्यसको चार दिनपछि उनले नै अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् । चार दिन पनि नटिक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले यसपालि फेरि ल्याएकी थिइन् । तर, बुधबार नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सो अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेको छ । यसरी नेकपाको विवाद र सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी र फिर्ता हुने थालेका छन् ।
