२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षपहिले २ फागुन २०७५ मा संघीय संसदमा दर्ता गरेको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तीनवटा अधिवेशनबाट पनि पारित हुन सकेन । संसदबाट पारित नहुनुको कारण एउटै थियो– विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने उद्देश्यले विधेयकमा राखिएका असंवैधानिक प्रावधानहरू ।

अहिले सरकारले पुरानो विधेयकमा भएको भन्दा पनि नियन्त्रणकारी व्यवस्था राखेर ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ, त्यो पनि छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक तरिकाले विघटन गरेपछि । 

सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल संसदलाई छलेर पहिलेको विधेयकमा भएको भन्दा पनि विवादित बुँदा राखेर निर्देशिका ल्याउन लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सूचना प्रविधि विधेयकका आपत्तिजनक प्रावधान ल्याउनकै लागि संसद नभएका बेला निर्देशिका जारी गर्न लागेको देखिन्छ ।’

सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको परिच्छेद १७ मा सूचना प्रविधि अदालत सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गरिने र त्यस्तो अदालतमा सरकारले नियुक्त गरेका एकजना कानून सदस्य, एकजना सूचना प्रविधि सदस्य र एकजना वाणिज्य सदस्य रहने भनिएको छ ।