प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आफ्नो संसदीय दलको मुख्य सचेतक परिवर्तन गरेर संसदीय दलमा आफ्नो ‘होल्ड’ रहेको सन्देश दिएका छन् । प्रचण्ड समूहका सांसद् देव गुरूङलाई हटाएर आफ्नो पक्षका विशाल भट्टराईलाई मुख्य सचेतकमा मनोनयन गरे ।
सर्वोच्च अदालतले पुस ५ गते विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गर्ने फैसलापछि अब नेकपा विवाद सडकबाट पुनः प्रतिनिधिसभाभित्र प्रवेश गर्दैछ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकिसकेको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गलहत्याएर निकाल्ने’ घोषणा गर्ने नेकपाकै अर्को समूहका नेताहरु प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षको शक्तिको परीक्षण यसै अधिवेशनमा हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिको तागत पनि यहीँ जाँचिने छ ।
प्रचण्ड पक्षले प्रतिनिधिसभाको नेता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको शक्ति प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा प्रयोग गर्ने कोशिश गर्नेछन् । यसअघि विघटित प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र विघटनको विपक्षमा अदालतमा जवाफ दिँदा नै यसको प्रयास देखिइसकेको छ ।
संसद् विघटन गरी जनताको ताजा जनादेश माग्न जाने प्रयासमा अदालतबाट रोक लगाइएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब प्रतिनिधिसभा पनि खेल्ने तयारी गरेका छन् । त्यसैको पूर्वतयारी हो– मुख्य सचेतक हेरफेर । अब प्रतिनिधिसभामा कसलाई बोल्न दिने वा नदिने, दलका सांसद्लाई पक्षमा भोट हाल्न ‘ह्विप’ लगाउनेदेखि ह्विप उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार आफैंले होल्ड गरेका छन् । यो संसदीय खेलमा खरो उत्रने पूर्वतयारी हो । अब पूरै खेल प्रतिनिधिसभाको चौघेराभित्र केन्द्रित हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फागुन ११ गतेको फैसलामा प्रष्टसँग लेखिएको छ– प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले अब नेकपा विवाद संसदीय दलभित्रको सङ्ख्यातर्फ केन्द्रित हुने संभावना बढी छ ।
नेकपाको विपक्षी समूहका नेता प्रचण्डले जतिसुकै ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट गलहत्याएर निकाल्ने’ बताए पनि त्यो विधिसम्मत प्रक्रिया हुँदैन । सरकारको सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको बैठकमा सभामुखले ‘बैठक सुरु’ भनेपछिको प्रक्रियामा संविधान र कानूनबमोजिमको प्रक्रियाबाट हटाउन सकेमात्र ओली पदच्युत हुने छन् । अन्यथा यो संभव हुने छैन ।
प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलाई संसदीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन अब दुईवटा उपाय मात्र हुने छन्–
विकल्प (१) कानूनी रुपमा फुट्न नसकेको नेकपा संसदीय दलको बैठक राखी त्यहाँबाट बहुमतका आधारमा संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने । अनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने ।
विकल्प (२) सीधै प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने । अथवा, प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोही दिन अर्थात् गत पुस ५ गते ‘संघीय संसद्मा दर्ता गरेको’ अविश्वास प्रस्तावलाई नै अघि बढाउन निवेदन हालेर त्यसको पक्षमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने ।
'प्रचण्ड प्रधानमन्त्री दाबी : भद्दा–मजाक’
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला आउँदा पुस ११ गते प्रचण्ड–नेपाल भरतपुरको एक होटलमा थिए । प्रचण्डको स्वकीय सचिवसमेत रहेकी छोरी गंगाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुईवटा तस्विर सार्वजनिक गरिन्, जसमा प्रचण्ड र नेपालले एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर बधाई साटासाट गरेका थिए ।
उक्त तस्विर केही क्षणमै आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालभरि फैलिए । समाजले यसलाई ‘सत्ताको रसास्वादन’का रुपमा व्याख्या गर्यो । लड्डु खाएलगत्तै प्रचण्डले चितवनबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा दिन आग्रह गरे, जुन उनले त्यसअघि देशभरि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विरोधसभा आयोजना गरेर माग्दै आएका थिए । ती सभाहरुमा प्रचण्डले भन्दै आएका थिए– प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभएमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई जनताले सडकमा ल्याएर कारवाही गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई गलहत्याएर कुर्सीबाट हटाउनेसम्म ।
अनि प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएको भोलिपल्ट संघीय संसद् भवनको एउटा हलमा ‘संसदीय दलको बैठक’ राखी आफू संसदीय दलको नेता भएको घोषणा गरेका थिए । अनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीका दाबेदार प्रस्तुत गरेका थिए । अझ प्रतिनिधिसभा विघटनकै दिन अपरान्ह भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूलाई प्रस्ताव गरेर संघीय संसद् सचिवालयमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे ।
अर्थात्, अस्तित्वमा नरहेको प्रतिनिधिसभामा आफू पक्षधरमाझ आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए, जुन आफैँमा ‘भद्दा–मजाक’ बन्न पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि अहिले ती दाबीलाई प्रचण्डले संसदीय दल र प्रतिनिधिसभाबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ, जुन अर्थपूर्ण हुन्छ।
पहिलो विकल्प
नेपालको संविधान, कानून र संसदीय अभ्यासअनुसार अघि बढ्दा प्रचण्ड–नेपालसामु पहिलो विकल्प भनेको संसदीय दलको नेता परिवर्तन हो । कानूनी रुपमा विभाजित भइनसकेको तर दुई दलको अभ्यास गरिरहेको नेकपाको प्रतिनिधिसभामा अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहित १७३ जना सदस्य छन् । बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखलाई मताधिकार हुँदैन । विधिसम्मत ढंगले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी त्यसको बहुमत अर्थात् ८७ जना सदस्य संसदीय दलको नेता फेर्नसक्छ ।
यो नै प्रधानमन्त्री हटाउने सबैभन्दा उपयुक्त र संसदीय परम्परासम्मत सहज उपाय हो । प्रतिनिधिसभामा ६४ प्रतिशत बहुमत प्रतिनिधित्व रहेको संसदीय दलको नेता जो हुन्छ, उही राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ । यो पार्टीको आन्तरिक जीवनबाटै टुंगो लाग्नसक्ने उपाय हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि यसैतर्फ सङ्केत गरेको देखिन्छ तर अदालतको आदेश आएको एक सातासम्म यसतर्फ प्रचण्डको पहल देखिएको छैन ।
यो विकल्पअनुसार, अघि बढेमा न ‘ह्विप उल्लङ्घन’ को आरोपमा कसैले कोही सांसद्लाई कारवाही गरेको भन्दै नयाँ विवाद आउने छ, न नेकपाको विवादमा अरु दललाई पनि सामेल नै गर्नुपर्ने छ । न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘गलहत्ती’ नै लगाउनुपर्ने छ । मात्र प्रचण्डले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफूलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ का रुपमा प्रस्तुत गर्दा दाबी गरिएका ९० जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन संसदीय दलबाट प्रमाणित गरेर देखाउनु नै काफी हुनेछ । यो मार्ग अपनाएमा नेकपालाई फूटको जोखिमबाट पनि जोगाउन झिनो सम्भावना रहने छ ।
दोस्रो विकल्प
प्रधानमन्त्री हटाउने दोस्रो विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभाबाट अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने हो तर नेकपा विधिवत रुपमा विभाजित नभएको अवस्थामा यो उचित बाटो होइन । प्रचण्डले संघीय संसद् सचिवालयमा यसअघि दर्ता गरेको ‘अविश्वास प्रस्ताव’लाई नै पत्र लेखेर संसद्मा अघि बढाउन सक्ने छन् ।
यो उनको दाबीलाई सही साविक गर्ने मौका पनि हो तर यो बाटो अघि बढ्दा ०५२ साल भदौ १२ गतेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसलापछि सत्ताको खेलमा ‘सांसद् किनबेच, अपहरण, सुरा–सुन्दरी प्रकरण’ तर्फ मुलुक लाग्ने छ ।
नेकपा औपचारिक रुपमा नफुटिसकेको अवस्थामा यो विकल्प अघि सार्नु सत्ताको खेलमा अत्यन्त बद्नाम संसदीय व्यवस्थालाई पुनः थप बद्नामीतिर धकेल्नु हो । यो विकल्प अपनाउँदा नेकपासँगै नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजनको खतरा हुनेछ । नेकपासहित कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष र विपक्षमा खेमा तयार भइसकेको छ ।
०६३ सालको परिवर्तन अघि र पछि पनि सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा नेपालका राजनीतिक दलहरु पटक–पटक फुटेका छन् । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव आयो भने त्यो इतिहास दोहोरिने छ । नेकपा मात्र होइन, कांग्रेस र समाजवादी पार्टी पनि फुटबाट जोगिन मुस्किल हुने यसअघिको ध्रुवीकरणले देखाइसकेको छ ।
सहज छैन प्रधानमन्त्री फेर्न
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको भोलिपल्टै भरतपुरबाट काठमाडौं आइपुगेका प्रचण्ड–नेपाल आफ्नो घर नगई सीधै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास, बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट राजपा नेता राजेन्द्र महतोसँग पेरिशडाँडामा छलफल गरे ।
दुवै छलफलमा समान जिज्ञासा व्यक्त भए, ‘तपाईंहरुको पार्टी के हो ?’ पार्टी फुटाएर आएपछि मात्र सत्तासमीकरणबारे जवाफ दिएपछि प्रचण्ड–नेपालको प्रधानमन्त्री फेर्ने दौडको गति घट्यो । अनि प्रधानमन्त्री फेर्ने मार्ग फेरेर पुनः नेकपाको आधिकारिक बन्ने ‘मिशन’ मा केन्द्रित भएका छन् । आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठक डाकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते नेकपा विवादमा निर्णय गरिसकेको छ– नेकपा भनेको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको, विष्णु पौडेल महासचिव रहेको २४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हो । यो एकीकृत भएको पाँच वर्षअघि फुट्न सक्दैन भनेर । तर, प्रचण्ड समूहका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमै पुनरावेदन गरेका छन्, जुन सही होइन । निर्वाचन आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा जाने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो । निर्वाचन आयोगले एउटै विषयमा दोहो¥याएर निर्णय कसरी गर्ला ? यो गर्न सक्दैन ।
संसदीय दलमा ओलीले आफ्नो वर्चश्व रहेको सन्देश दिन मुख्य सचेतक फेरेका छन् । नवनियुक्त मुख्य सचेतकको दाबी छ– प्रधानमन्त्री ओलीसँग १०० भन्दा बढी सांसद् छन् । नेकपाभित्र ओली पक्षको अर्को विश्वस्त श्रोतको दाबी छ– उनीहरुको पक्षमा ९२ सांसद् पगेका छन्, यो अझै बढ्ने छ । यो दाबी सही भएमा ओली नेतृत्वको नेकपा नै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हुने छ ।
अनि प्रचण्ड–नेपाल समूह चाहिँ संसदीय दलको बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्ने बेलामा पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्दै छन् । यसले ओली पक्षको दाबीलाई सही सावित गर्दैछ । संसदीय दलमा बहुमत नपुगेमा प्रचण्ड पक्षलाई प्रधानमन्त्री फेर्न अझ गाह्रो हुनेछ ।
केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड पक्षको बहुमत छ भने संसदीय दलमा ओली पक्षको बहुमत पुग्ने अवस्था छ । त्यसैले नेकपाको विवाद तत्कालै हल हुने देखिँदैन । ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने संभावना लगभग अन्त्य नै भइसकेको उनकै व्यवहारले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
