पाँच महिनाभित्र दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि फेरि कानुनी रस्साकस्सी चलिरहेको छ।

कानुनी विवादको एउटा प्रमुख पाटोचाहिँ एक दलका सदस्यले उक्त दलबाट नफुटीकनै अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने रहेको छ।

शुक्रवार विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षमा रहेका भनेर पेस गरेको १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरमध्ये २६ जना नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहको रहेको पाइएपछि कतिपयले उक्त प्रश्न उठाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई "फर्जी हस्ताक्षर सहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण र अभ्यास विपरीतका दूषित कागज" भनेका छन्।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सदस्यले दाबी गर्न सक्ने तर दलीय समर्थनका आधारमा मात्रै त्यसो गर्न सम्भव रहेको उनको तर्क थियो।

"यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय अनुशासन तोडेर व्यक्तिगत नाच नाच्ने व्यवस्था होइन," ओलीले आइतवार भनेका थिए।