प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे राष्ट्रपतिले नयाँमन्त्रीको सपथ गराउन नसक्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सपथग्रहणसम्बन्धी कानून समाप्त

फाइल तस्वीर
फाइल तस्वीर

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँच जना मात्र मन्त्रीले देश चलाएको दुई महिना नाघेको छ। सत्ता साझेदार दलका नेताहरु माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरु भाषण गर्दैछन्– मन्त्रिपरिषद् असोज ४ गते विस्तार हुन्छ, अर्को साता विस्तार हुन्छ आदि इत्यादि।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मिति सर्दै–सर्दै सरकारले ६७ दिन बिताएको छ। गठबन्धनका नेताहरु प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे बारम्बार भाषण गरेर दबाब दिइरहे पनि १९ वटा मन्त्रालय आफूसँगै राखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे मौन रहँदैआएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाको मौनता र अरु व्यवहार हेर्दा यस्तो लाग्छ– उनलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न खासै रुचि छैन। किनकि, प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथग्रहण गराउन सक्ने छैनन्। यसको कारण हो– देशमा सपथ खुवाउने कानून नै छैन।

सपथग्रहणसम्बन्धी कानून नभएकै कारण अब कुनै कारणबश देशमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भयो भने पनि राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी कार्यभार सुम्पन नसक्ने अवस्थामा सिर्जना रहेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन्।

संविधानको धारा ८० ले सपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 'प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ', संविधानमा लेखिएको छ। तर, अहिले संघीय कानून नै छैन। वर्तमान सरकारले उक्त कानून बनाउन पहल पनि लिएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा सपथग्रहणबारे मुद्दा परेरपछि अदालतबाट कानून बनाउन आदेश जारी भयो। सोही आदेश पालना गर्न ओली सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यसअघि सपथसम्बन्धी कुनै कानून थिएन, मात्रै परम्परामा चलेको थियो। ओली सरकारले कानून बनाएपछि उक्त परम्परालाई कानूनले प्रतिस्थापन गरेको थियो।

उक्त अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उक्त अध्यादेश प्रस्तुत भयो। त्यसको ६० दिनभित्र त्यसलाई पारित पनि गरिएन, अनि स्वत: खारेज भयो। प्रतिस्थापन विधेयक पनि दर्ता गरेर पारित गर्न अघि बढाइएन। अनि सपथग्रहणसम्बन्धी कानूनबिहीन भएको छ देश।

'कानून नभएको बेला परम्पराअनुसार चल्छ तर कानून बनिसकेपछि त कानून अनुसार चल्नुपर्छ, परम्पराअनुसार चल्दैन। त्यसैले अब राष्ट्रपतिले कानूनबिना सपथग्रहण गराउन सक्नुहुन्न', बिएल नेपाली सेवाको जिज्ञासामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले भने, 'अब सपथ खान सरकारले कानून बनाउनै पर्छ। यसबारे जानकार प्रधानमन्त्रीले अहिले कानून बनाउन पहल नलिनु भनेको असहज परिस्थिति निम्त्याउने प्रयास हो।'

मन्त्रिमण्डल विस्तारको हल्ला गर्नु तर कानून बनाउन पहल नलिनुभित्र षड्यन्त्र हुनसक्ने बडालको अनुमान छ। 'सपथग्रहण कानून नबनाई खारेज गर्ने अनि मन्त्री नियुक्त गरेर कानूनबिनै सपथग्रहण गराउन राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउने प्रयास हुनसक्छ', बडालले भने, 'प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मन्त्री राष्ट्रपतिले सपथ नखुवाएको भन्ने आरोप लगाउने सत्तारुढ गठबन्धनको पूर्वतयारी हुनसक्छ। राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने सत्तारुढ गठबन्धनको पूर्वतयारी हुनसक्छ।'

प्रकाशित मिति: : 2021-09-21 16:26:00

प्रतिकृया दिनुहोस्

ट्रेन्डिङ