अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयकअन्तर्गत आयकर ऐन संशोधन गरेका छन्। उक्त संशोधनमा १० वटा क्षेत्रमा ०८० साल चैत्र मसान्तभित्र लगानी गर्दा सम्पत्तिको स्रोत खोल्नु नपर्ने उल्लेख छ।
संशोधित आयकर ऐनअनुसार लगानीको स्रोत खोल्नु नपर्ने १० वटा ‘राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्र’ हुन्– जलविद्युत योजनाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्गहरु, सडक मार्ग, रेलमार्ग, सिमेण्ट, स्टिल उद्योग, कृषिका उद्योगहरु, ३०० भन्दा बढी नेपाली मजदुरहरुलाई रोजगारी दिने उद्योगहरु, ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा माल प्रयोग गर्ने उद्योगहरु।
उक्त विधेयकको पाना नम्बर १७८ र १७९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्मा पढेको दस्तावेजको पाना ७ बुँदा नम्बर २८ मा यो–यो क्षेत्रमा म सहुलियत दिन्छु भनेर आयकर ऐन संशोधन विधेयक ल्याएका थिए जुन एमालेको विरोधका बीच नै पारित भएको घोषण गरे– सभामुखले। यो देशका लागि अत्यन्त खतरनाक कुरा हो।
मलाई अचम्म लाग्छ– नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु यसबारे किन बोल्दैनन् ? अहिलेको गठबन्धन सरकार त नबोल्ने नै भयो– आफ्नै अर्थमन्त्रीले ल्याएको विषयमा। सरकारभन्दा बाहिरका आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने दलहरुले यसलाई जति ठूलो स्वरमा बोल्नुपथ्र्यो, बोलेका छैनन्।
उक्त १० क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका खम्बा क्षेत्रहरु हुन्। ती क्षेत्रमा लगानी गर्दा सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु नपर्ने भन्नु अत्यन्त खतरनाक किन हो भने अब नेपालभित्र जस्तो (कालो) पनि पैसा आउने भयो। सरकारले त्यसका लागि बाटो खोलिदिएको छ।
‘जनयुद्ध’ र पैसा
सबै नेपालीलाई थाहा छ– दशवर्षे माओवादी ‘जनयुद्ध’ मा एक माउभैँसी दुहुना भएका मान्छेलाई पनि १० हजार, १५ हजार, ५० हजार वा एक लाख गरेर पैसा उठाएका थिए– माओवादीले। मान्छे लुटिए। जबर्जस्ती पैसा उठाइयो। धेरै पैसा दिन सक्दिनँ भन्यो भने पाँच सय मात्र पनि लिएर हिँडेका थिए– ‘जनयुद्ध’ का सेनाहरुले।
उक्त ‘जनयुद्ध’ का सुप्रिम कमाण्डर त प्रचण्ड भइहाले, डेपुटी–कमाण्डर अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुन्। ‘जनयुद्ध’ कालमा एकमाउ भैंसी पालेर गुजारा गर्नेसँग पनि पैसा लुटियो। सम्पत्तिवालाहरुको त करोडौँ करोड लुटियो। अनि बैंक नै लुटिए। ती सम्पत्ति कहाँ छन् ? माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि क्यान्टोन्मेण्टमा उनीहरुका लडाकू सैनिकहरु राखियो। लडाकूहरुको टाउको गनेर सरकारले दिएको पैसा कहाँ गयो ?
अस्ति नेकपा गठन हुँदा ऋणमा देखाइएको थियो के– त्यो पूर्वमाओवादी पार्टी। यत्रोऔधि सम्पत्ति कहाँ गयो त ? तिनै अवैध सम्पत्तिलाई सही (बैध) बाटोमा ल्याउन कालोधनलाई सेतो बनाउन खोजेको होला।
को नेता, को कालोबजारिया ?
यी त अर्थमन्त्रीसँग जोडिएका विषय भए। अब नेपालमा त्यति मात्र छैनन्। कालाबजारी छन्। तस्कर छन्। आतङ्ककारी मान्छेहरु छन्। हतियारका कारोबारीहरु छन्। देश समाप्त पार्ने ठेकेदारको रकम छ। अहिले नै धेरै नेताहरुसँग भएको स्रोत खोल्न नसक्ने थुप्रै दलाल, विचौलियाहरुको सम्पत्ति सेतो बनाउनलाई ल्याइएको हो, यो कानून। यो त देशभित्रको कुरा भयो।
स्रोत खोल्न नपर्ने भएपछि यहाँको कुनै पूँजीपतिले विदेशी मुलुकको अरबौँ ल्याउँछ नि ! ऊसँग सम्पर्क छ। नेपाली राजनीतिमा विदेशी दलालका रुपमा थुप्रै नेताहरु पनि छन्। दलाल पूँजीपतिले जुनसुकै मुलुकबाट जति पनि पैसा ल्याउन सक्छन्।
सरकारले लगानीका लागि खोलेका १० क्षेत्रमा कालाबजारियाहरु, अवैध पैसावालाले लगानी गर्दा देशभित्रका इमान्दार राष्ट्रिय पूँजीपतिसमाप्त हुन्छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पकड दलाल, कालाबजारीको हुनेछ।
अहिले नै विभिन्न क्षेत्रका सिण्डिकेटधारीले सरकारलाई सोचेजस्तो अगाडि बढ्न नदिएको अवस्था छ भने राज्यले नै यसरी बाटो खोलिदिएपछि के हुन्छ ? देशलाई समाप्त गर्ने गरी आयकर ऐनको दफा ११ मा ‘११ग’ थपेर जुन संशोधन गरिएको छ, सरकारबाहिरका दलहरुले यसबारे उचो स्वरमा बोलेकै छैनन्। ‘कम्फर्टेबल’ गठबन्धन सरकारका पक्षधरहरु त झन बोल्नै सक्दैनन्। अन्ततः हामी अवैध कालो धनको दास हुन पुग्ने छौँ।
अवैध धनलाई निम्तो र ‘समाजवाद’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘समाजवादी कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री’। अहिले हामी जुन राजनीतिक चरणमा छौँ, यो कम्युनिष्टले सोचेको चरण होइन। नेताहरु राजनीतिक आन्दोलनको चरण सकियो भन्छन्, त्यो त हो जस्तै लाग्दैन।
नेपाली कम्युनिष्टहरुले श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको एकता खोज्छन्– अहिलेको नेपालजस्तो अवस्थामा। हाम्रोजस्तो अर्थव्यवस्थामा मजदुर, किसान, श्रमजीवी वर्ग र राष्ट्रिय पूँजीपतिको एकता खोज्छन्।
अर्थमन्त्रीको यो निर्णयले राष्ट्रिय पूँजीपति सखाप हुने भए। नेपाललाई खेलमैदान बनाउने मुलुकहरुले पनि पैसा खन्याउँछन्। राष्ट्रिय पूँजीपति समाप्त हुन्छन्।
अनि कस्तो कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री हुन्– यी ? जसले आफ्नो मित्र वर्ग राष्ट्रिय पूँजीपतिलाई समाप्त गर्ने, आफूले मजदुर किसानको जे कुरा गर्छन्, तिनैलाई शोषण गर्ने अरु नै अवैध पक्षलाई आह्वान गरिरहेका छन्। यसबारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरु अत्यन्तै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने भएको छ।
यहाँ कोही भन्दै छन्– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छँदैछ, अख्तियार छ। त्यो त हिजो पनि छँदै थियो। यहाँ गलत आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने देशद्रोही बद्मासहरुलाई के भयो ? हाम्रो ऐन त थियो, त्यसले के गर्यो ? यहाँको ऐन–कानून होइन, राजनीतिक दलका नेता खराब छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम
नेपाल एपीजी (एसियन प्यासिफिक रिजन ग्रूप) को पक्ष राष्ट्र हो। अर्को एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स) भन्ने छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नको निम्ति नियमन गर्छ। असल सम्पत्ति मात्र होस् भन्ने काम गर्छ। यी दुवै संगठनको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि उसले हामीमाथि निगरानी गरिराखेको छ। त्यसैले हामीलाई कालोसूचीमा राख्ने संभावना प्रचूर छ। हामी कालोसूचीमा पर्यौँ भने हाम्रो मुलुकको अवस्था के हुन्छ त ? संसारबाट एक्लिन सक्छौँ। हामी कालोसूचीमा पर्यौँ भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती हुनेछ।
अब कानूनले नै बाटो खोलिसकेपछि आतङ्ककारी गतिविधिवाला पैसा आउने भयो। हतियार कारोबारीको पैसा आउने भयो। जे पनि हुने भयो। यस्तो विषयलाई सरकारबाट त के आशा गर्नु र !
अहिले एमाले– प्रमुख प्रतिपक्षी दल। हामीले जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीले अहिले जसरी जुन स्वरमा कुरा उठाइरहेको छ, त्यो पनि पर्याप्त छैन। अहिले हाम्रो आवाज १०० हुनुपर्नेमा १० बराबर मात्र भएको छ।
कांग्रेसको जिम्मेवारी
नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारको नेता हो। कांग्रेसलाई अर्थमन्त्रीले ल्याएको कुरो मन पर्दैन भने अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्नुप¥यो। यदि सरकारको नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् कांग्रेसले सोच्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीले देशलाई भड्खालोमा जाक्दै छ भने हेरेर बस्न मिल्दैन।
यदि नेपाली कांग्रेसले यसलाई लागू गर्न हुँदैन भन्ने सोच्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल– एमालेले कांग्रेसको त्यो कदमलाई समर्थन गर्नुपर्छ। त्यसैले कांग्रेस गम्भीर हुनैपर्छ। यदि उसले सोचेन भने माओवादीकेन्द्रका सम्पूर्ण दोषको जिम्मा कांग्रेसले लिनुपर्ने छ।
कालोधन हावी हुँदाको दुष्परिणाम
नयाँ कानूनबमोजिम नेपालमा कालोधन, आतंककारीहरुको सम्पत्ति, हतियार खर्खजाना चलाउने कारोबारीहरुको पैसा आयो रे ! मानौँ देश पनि बन्यो रे ! देश बन्यो भने पनि त देश बन्नुको साथसाथै यो देशका सारा श्रोत उसले दोहन गर्छ। देशका अर्थतन्त्र सबैमा उसको हातमा जानेछ। उसले जे भन्यो, देशमा त्यही हुने छ।
त्यस्तो बेलामा नेपालभित्र देश सिध्याउने ठेकेदारले जे भन्यो, त्यही हुन्छ। बिचौलियाले जे भन्यो, त्यही हुन्छ। यातायातका सिण्डिकेटधारीले जे भन्यो, त्यही हुन्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जहाँ–जहाँ राज्यको गम्भीर नियन्त्रण हुनुपर्छ, राज्यका कानूनहरु बेरोकटोक लागू हुनुपर्छ, यस्तो ‘फ्राजाइल’ अवस्थामा बाहिरका लगानीकर्ता आए भने कसैले नियन्त्रण गर्न सक्ने छैन।
दुर्भाग्य ! नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुमा यस्ता अवैध सम्पत्तिवालाहरु छन्। उनीहरुमार्फत् बाहिरका आउँछन्। बाहिरबाट आउने कालोधनवालाको पद सबैको माथिमाथि हुन्छ। पार्टीले के निर्णय गर्छ ?
जस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नगर, म सुन्न पनि चाहन्न भनेको होइन ? ओलीले आफू भ्रष्टाचार त गर्नु भएन तर भ्रष्टाचार रोकियो त ? रोकिएन। किन रोकिएन भने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भनेको कुरा लागू गर्ने विभिन्न क्षेत्र छन्। अनि प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि काम हुँदैन।
बाहिरका काला सम्पत्तिहरुले पार्टी–पार्टीमा नङ्ग्रा गाडिसकेपछिको अवस्थामा एउटा प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्रीसमेत २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्ले भन्दा पनि केही हुँदैन।
त्यसैले हामी गम्भीर संकटमा फस्दै छौँ। फसाउने मुख्य कारक अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुन्। उनले आफ्नो पार्टीको हित सोचे होलान्। अर्थमन्त्रीले पनि नअह्राई त यो काम गरेनन्। अह्राउने ‘सुप्रिम कमाण्डर’ प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले आफ्नो अन्तर्गतको जनयुद्धकालमा जम्मा गरेका कालोधन सेतो बनाउनका निम्ति गरे होलान्।
प्रचण्डसँग जोडिएका एउटा ठूला व्यापारी छन्। उनको विदेशबाट ल्याउन खोजिएको अर्बौँ रुपैयाँ रोकिएको हामीले सुनेका छौँ। त्यो गर्न खोजे होलान्। उनको पार्टी राम्रो हुन्छ होला। उनको पार्टीले देश डुबाउँदै छ। यो प्रचण्डबाहेकका नेताले बुझ्नुपर्छ।
(एमालेका संघीय सांसद् एवम् केन्द्रीय सदस्य सुब्बासँग बिएल नेपाली सेवाले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
