गोविन्द लुइटेल
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वार्षिक बजेटमा समावेश गरेका १ हजार ४ सय वटा आयोजनालाई नयाँ सरकारको बजेटले कटौती गर्यो।
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ती आयोजना स्रोत नै नजुटाइकन ल्याइएको भन्दै खारेज गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती आयोजना मध्य अधिकांशमा स्रोत थिएन। कतिपयमा लागत भन्दा निकै थोरै रकम नाम मात्रैको स्रोतका रुपमा राखिएको थियो।
नियम कानुनलाई छल्दै बजेटमा यस्ता खालका आयोजना समावेश गराउने क्रम बढ्दो छ । बजेटका सिद्धान्त, नियम र विधि व्यवस्थालाई पन्छाएर ल्याइने त्यस्ता अनफण्डेड आयोजनाहरु हरेक बर्ष संख्यात्मक रुपमा बढे्कोे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।
