आगामी मंसिर ४ गते संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को एकसाथ निर्वाचन गर्ने मिति घोषणासँगै नेपालको राजनीतिक वृत तरंगित भएको छ। यससँगै मूलतः सत्ता गठजोड र जीतहारका लागि अब के हुने भन्ने ‘थेसिस’को भन्दा पनि अब के हुँदैन भन्ने ‘एन्टिथेसिस’को मौसम पनि सुरू भएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएको मिश्रित निर्वाचन प्रक्रियाका कारण अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत सम्भव छैन। खासगरी संघीय सरकार निर्माणका लागि बहुमतको अंकगणित जुटाउन दलीय गठबन्धन आवश्यक हैन, अपरिहार्य नै छ।

सामान्यतः समयका आधारमा गठबन्धन दुई किसिमका हुन्छन्। निर्वाचन पहिला गरिने गठबन्धन र निर्वाचनपछि गरिने गठबन्धन। केही समयअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा यो विकल्प सतहमा आएको थियो।

त्यतिबेला निर्वाचनपूर्वकै गठबन्धन आंशिकरूपमा प्रयोगमा आयो र परिणाम पनि त्यहीअनुसार प्राप्त भयो। गठबन्धनका पक्षधरहरूको मत भारी हुँदा विपक्षमा उभिनेहरू धर्मराए। त्यो धर्मर अहिले खुट्टा टेक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

आशन्न निर्वाचनलाई महाभारत मान्ने हो भने, ओली हार निश्चित भएका दुर्योधनजस्तै हुन्। दुर्योधनका कारण सखाप भएको हस्तिनापुर पढेका छौं। त्यो परिदृश्य यसपटकको निर्वाचनमा दोहोरिने सम्भावना छ।

अर्थात्, प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन हुने निश्चितप्रायः छ। र, पछिल्लो अवस्था हेर्दा सत्तारूढ गठबन्धनकै निर्वाचनी गठबन्धन हुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ। यही क्रममा सत्तारूढ गठबन्धनले अहिलेकै गठबन्धनलाई निर्वाचनी गठबन्धनका रूपमा अगाडि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेर आवश्यक गृहकार्यका लागि कार्यदल पनि गठन गरिसकेको छ। कार्यदललाई समग्र परिस्थितिको अध्ययन गरी निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको सिफारिस गर्नेसम्मको कार्यादेश छ।

एमालेका लागि सत्तारूढ गठबन्धन बन्नु मुलतः तीन कारणले घातक छ। पहिलो, एमाले सुरूदेखि नै एकल बहुमत ‘सोम शर्माको सातु’ पकाइरहेको छ। संविधानले व्यवस्था गरको मिश्रित निर्वाचनी परिणाम र पछिल्लो राजनीतिक वातावरणले त्यो सम्भव छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि उसले त्यो भ्रम बाँढिरहेकै छ। सत्तारूढ गठबन्धन बनेपछि एमाले ‘युटर्न’ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो उसका लागि धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ।

दोस्रो, एमालेका लागि गठबन्धन बाध्य भए पनि उसका लागि सत्तारूढ गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनाधार भएका राजनीतिक दल नै बाँकी रहँदैनन्।

तेस्रो, एमालेका लागि राप्रपासँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। राजा, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता नभएको नेपालको पक्षमा रहेको राप्रपासँग गठबन्धन गर्दा उसँग निर्वाचनी मुद्दा पनि बाँकी रहँदैनन् र वर्तमान संविधानप्रति उसको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ।

ढोकैमा आइपुगेका यी सम्भावित समस्याहरू नचिरेसम्म एमाले सत्ताको सिंहदरबार त के त्यसको नजिकसम्म पनि पुग्दैन। यो कुरा राजनीतिमा ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ भनेर प्रचलनमा रहेको षड्यन्त्रका सिद्धान्तमा खेल्न माहिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि थाहा छ र उनको जोजोम्यान किचेन क्याविनेटलाई पनि थाहा छ। त्यो वृतबाहिर रहेकालाई त यसै पनि राम्ररी थाहा छ।

यही क्रममा एमालेले दोस्रो च्यानल प्रयोग गरेर वामपन्थी गठबन्धनका नाममा एमालेलाई ६० माओवादीलाई ४० प्रतिशत भागबण्डाको ललिपप देखाइसकेको छ। त्यो देखेर माओवादीभित्र अहिले सत्ताको स्वाद चाख्न नपाएकाहरू लोभिएको संकेत पनि मिलेको छ।

तर, यो कुटिल ओलीको गठबन्धन टुटाउने वाचाल चाल मात्र हो। गठबन्धनबाट माओवादीलाई बाहिर निकालेपछि प्रचण्डलाई खाए खा नखाए घिचको अवस्थामा पुर्याउने निश्चित छ। किनकि, ओली एक प्रवृत्ति हो, यो प्रवृत्तिमा त्याग भन्ने केही नै हँुदैन। यदि हुन्थ्यो भने ओलीले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक त्यागेर नेकपा जोगाउने थिए, एमाले जोगाउने थिए। यसको सबैभन्दा ठूलो डोमिनिक असर भोगेका प्रचण्डले यो ओली रणनीति राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ।

यस अतिरिक्त प्रचण्डले आफूलाई हरसमय सहयोग दिँदै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको हितलाई पनि हेर्नुछ। ओलीको चाल प्रचण्डलाई फकाएर माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूलाई चिलबिल पार्नु पनि हो। घामजतिकै छर्लङ्ग भएको चो चाल प्रचण्डले नबुझ्ने कुरै हँुदैन।

तर, यो पनि सत्य हो कि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको मूल नेतृत्व कांग्रेसले आफ्ना सहकर्मीहरूको योगदानको उच्च मूल्यांकन गरिरहेको छैन। कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेता शेरबहादुर देउवाले उनीहरूको महत्व बुझे पनि अल्पमत पक्ष र कतिपय नेताहरूले उनीहरूलाई बोझका रूपमा बुझिरहेका छन्। र, उनीहरू गठबन्धनका अन्य घटकलाई थोरै दिएर धेरै आफ्नो भागमा पार्न दबाब बढाइरहेका छन्।

यो वा त्यो नाममा कांग्रेसको यो पेलाइ अलि बढी नै भएको र स्थानीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको त्यो चरित्र हाबी भएको नमिठो अनुभव माओवादीलाई भन्दा पनि बढी सत्ताका अन्य दुई घटक एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीसँग छ।

प्रचण्डमाथि पनि कांग्रेसले इज्जत नदिएको र यो गठबन्धन विचारको हिसाबले सही नभएकाले वाम गठबन्धन नै गर्नुपर्ने चर्को दबाब छ। पार्टीका दुई शक्तिशाली नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुनले त्यो दबाब बढाइरहेकै छन्।

यो दबाब थेग्न नसकेर प्रचण्ड फेरि वाम गठबन्धनमा फर्किन्छन् कि भन्ने भय कांग्रेस सभापति देउवामा पनि छ। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गरेर संघीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीले एमालेसँग गरेको गठबन्धन उनले सजिलै बिर्सने कुरा पनि भएन। त्यसैले उनी त्यो सम्भावनालाई काउन्टर दिन दक्षिणपन्थी गठबन्धनका लागि पनि दोहोरो दाउ खेलिरहेकै छन्।

मधेसवादी दल लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेताहरूलाई बालुवाटारमा रेड कार्पेट ओछ्याएर सरकारमा सहकार्यको निम्तो दिनु पनि त्यही रणनीतिको एक हिस्सा हो। यसो गरेर उनी पनि आफ्नो सौदाबाजीको पल्ला भारी बनाइरहेकै छन्।

जे होस्, अबको केही समय आशन्न निर्वाचनमा बन्ने सम्भावित गठबन्धनबाट कसरी बढीभन्दा बढी सिट लिने भन्ने कोणबाट सबै दलले राजनीतिक सौदाबाजीका लागि चलखेल गर्छन् नै। अहिलेको जस्तो राजनीतिक तरल अवस्थामा यसो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन।

अबको निर्वाचनमा प्रायशः राजनीतिक दलको वर्तमान नेतृत्वका लागि आफू र आफ्नो दललाई सत्तामा फर्काएर राजनीतिक बिश्राम लिने अन्तिम मौकाजस्तै छ। सम्भवतः देउबा नम्बर १ पार्टी बनाएर श्रीमती आरजु राणालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन्, प्रचण्डले अन्तिम इनिङका लागि प्रयास गर्ने बताइसके, ओलीलाई बार्दलीबाट अन्तिमपटक बालुवाटार पुग्नु छ, माधव नेपाल पनि एकपटक कोटेश्वरबाट बालुवाटार पुग्न चाहन्छन्, झलनाथ खनाललाई शीतलनिवास पुग्नु छ। रामचन्द्र पौडेललाई सके सिंहदरबार नसके शितलनिवास पुग्नु छ। अरू नेताका पनि आ–आफ्ना महत्वाकांक्षा छन्।

उमेरका कारण ती महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने यो निर्वाचन नै अन्तिम अवसर हो। त्यसका लागि संसदको संख्या चाहिन्छ र त्यसको जोहो गर्न सबैले दिलोज्यान लगाउँछन्।

तर, प्रश्न के हो भने त्यसका लागि सबैले स्वस्थ खेल खेलेर जनताको अभिमत लिन्छन् कि लिँदैनन्। पृष्ठभूमि हेर्दा त्यस्तो सम्भावना कमै देखिन्छ। नेपालमा आवधिक निर्वाचन राजनीतिक दल वा नेतासँग बदला दिने अवसरका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। जनताले कमै एजेण्डामा मतदान गरेका छन्। उनीहरूलाई त्यस्तो बनाउन एजेण्डा सेटिङ गर्ने मूलधारे र वैकल्पिक मिडिया, अखबारी लेखकहरू, नागरिक समाज, विचार निर्माताहरू जिम्मेवार छन्।

उनीहरूले विचारका नाममा आफ्ना आग्रह÷पूर्वाग्रह, कुण्ठा, निराशा पस्केर जनतालाई वदलाका निम्ति तयार पार्छन्। मानौ निर्वाचन युद्ध हो र त्यसमा संस्थापनलाई हराएर जित्नुपर्छ।

यी सबै पृष्ठभूमी र सम्भावनामा सबैभन्दा बढी राजनीतिक षडयन्त्रका सिद्धान्तमा खेल्ने दल एमाले हो। त्यसमा पनि केपी ओलीको जोडा छैन। उनी आफ्नो कुरा माथि पार्न के गर्छन् भन्दा पनि के गर्दैनन् भन्ने एन्टी थेसिसका लागि महिर छन्।

यसै पनि यसअघि नै पाँच वर्षका लागि सत्ता मागेका र जनताले अवसर पनि दिएका उनीसँग अब निर्वाचनमा गएर मत माग्ने कुनै नैतिक आधार छैन। त्यसमाथि पनि उनी गठबन्धनका सामु निरिह छन् र स्थानीय निर्वाचनको अंकगणितले नै एमाले एक्लै निर्वाचनमा जाँदा ९ स्थान मात्र जित्ने तथ्यांक देखाइरहेको छ।

यो अवस्थामा उनी जीतका लागि भन्दा पनि हारका लागि निर्वाचनमा जाने हो। तर, उनले भनिसके, एमालेलाई हार्ने छुट छैन। जनमतको अंकगणित छैन, राजनीतिक वातावरण आफ्नो पक्षमा छैन, निर्वाचनी एजेण्डा छैन तैपनि उनी भनिरहेका छन् कि एमालेलाई हार्ने छुट छैन। ओलीको यही अडिटबादी भनाइले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित वातावरणमा हुने हो कि हैन भन्ने संशय पैदा गरेको छ।

यो ओली प्रवृत्ति नै नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। आसन्न निर्वाचनमा यो प्रवृत्तिलाई हराउन आवश्यक हैन, अपरिहार्य छ। त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व लिइरहेको कांग्रेससँग छ।

कांग्रेसले सबै सहकर्मीको इज्जत गरेर सिट बाँडफाँड गर्यो र इमान्दार भएर कांग्रेसजनले मतदान गरे भने यसपटक सत्तारूढ गठबन्धनको जीत हुनेछ, ओलीप्रवृत्ति हार्ने छ। ओलीप्रवृत्ति हार्यो भने यो कहिलै उठ्ने छैन। त्यसपछि बाँकी रहने एमाले नेपालको राजनीतिको लागि वाधक हैन, साधक हुने छ। एमाले समस्या हैन, समस्या ओली प्रवृत्ति हो।

आशन्न निर्वाचनलाई महाभारत मान्ने हो भने ओली हार निश्चित भएका दुर्योधनजस्तै हुन्। हामीले दुर्योधनका कारण सखाप भएको हस्तिनापुर पढेका छौं, काँचको पर्दामा देखेका छौं। त्यो परिदृश्य यसपटकको निर्वाचनमा दोहोरिने सम्भावना छ। त्यसैले अवका दिन दुर्योधनको सम्भावित क्रियाका लागि प्रतिक्रिया दिन सम्बन्धित सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ।

आशा गरौं, ओलीमा सद्बुद्धि आवोस्, ओली–प्रवृत्तिको अन्त्य होस्। र, आगामी निर्वाचन आवधिक जनमत जस्तो होस्, नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहम् बलिदानी र योगदान पुर्याएको एमालेजन महाभारतका कौरव जस्ता नबनुन्। उनीहरू ओली–हठको बलिबेदीमा चढ्नु नपरोस्।