लोकान्तर
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (मोबाइल वालेट)हरूका सम्बन्धमा दोहोरो नीति लिइरहेको छ । एकातर्फ वालेटको संख्या धेरै भयो भनेर मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने, अर्कातर्फ नयाँलाई अनुमति खुला गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ३ वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिबाट वालेटको अनुमति बन्द गरेको थियो ।
नयाँलाई अनुमति बन्दसँगै ३ लाख ग्राहक संख्या नपुर्याउने र मासिक कारोवार ६ लाख नभएका वालेटको इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो ।
सिंगापुरबाट देउवा दम्पतीको बिन्तीः ‘अनुसन्धानमा सघाउँछौं, पक्राउ नगर्नुस्’ (पत्रसहित)
चलचित्र ‘रोल नं १’: बुबाको सपना, छोराको सङ्घर्ष र शिक्षा प्रणालीको यथार्थ
पासपोर्ट खरिदमा अनियमितता प्रकरणः आरजुका आमा–छोरा अख्तियारको राडारमा
गोकर्णेश्वर–केएमसी सम्झौता, १० लाखसम्मको मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क
बालेनको अभिव्यक्तिपछि उब्जिएको परिस्थिति
‘प्रिय तिमीले एक्लो बनायौ’
काभ्रे बस दुर्घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न समिति गठन
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया