भाेल्टायरले भनेका छन्, 'म तिम्रो विचारसँग असहमत हुन सक्छु, तर तिम्राे विचार राख्ने स्वतन्त्रताका निम्ति म मेराे ज्यान दिन तयार छु।' प्रजातन्त्रकाे सबैभन्दा सुन्दर परिभाषा हाे, याे। २०४६ सालकाे जनआन्दोलनकाे बलमा स्थापित प्रजातन्त्रले माथिकाे परिभाषालाई स्थापित गरेकाे थियाे।
तर, २०५९ साल असाेज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भनेर घाेषणा गरे। आफूले चाहेकाे पात्र लाेकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। राजाकाे याे कदमलाई राजनीतिक पार्टीहरुले 'कु' गरेकाे भनी ठहर गरे। पुन: ०५९ माघ १८ मा राजाले आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि राजनीतिक दलहरुले प्रतिगमन सुरु भएकाे ठहर गरे।
राजा ज्ञानेन्द्र प्रजातन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुल्चेर अगाडि बढेपछि राजनीतिक दलहरु त्यसकाे विरुद्धमा लागे। त्याेबेला दलहरूलाई राजा ज्ञानेन्द्रकाे कदम गलत लागे पनि तत्काल त्यसविरुद्धमा जाने वातावरण बनेकाे थिएन।
देवीलाला थापा
काठमाडौंमा समेत त्यस्ताे वातावरण नबनेकाे स्थितिमा दुरदराजमा प्रतिगमन विराेधी आन्दोलन अगाडि बढाउन सम्भव थिएन। तर सुस्तसुस्त आन्दोलनका गतिविधि गरेर माहाेल निर्माण गर्न सकिएकाे नेकपा एमालेका नेता देवीलाल थापाले बताए।
'सुरुसुरुमा निकै कठिन भयाे। जताततै भयमात्रै थियाे,' उनले भने, 'विस्तारै गाउँगाउँका जनतालाई, शिक्षक, कर्मचारी र एनजीओका कर्मचारी सबैलाई सडकमा उतार्न सम्भव भएकाे थियाे।'
तत्कालीन अवस्थाका चर्चित विद्यार्थी नेता, हाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा जुम्ला संयाेजक रतननाथ याेगीका अनुसार सुरुका दिनहरुमा दलहरु जनआन्दोलनकाे परिस्थिति निर्माण गर्न चुकेका थिए।
रतननाथ याेगी
'सुरुसुरुका दिनमा दलहरुमा साहस आएकाे थिएन। आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नुपरे प्रशासनसँग साेध्ने गरिन्थ्याे,' उनले भने, 'आन्दोलनकाे माहाेल निर्माण गर्ने काम विद्यार्थी संगठनहरुबाट भएकाे थियाे। हामीले क्याम्पसबाट निरन्तर विद्यार्थीहरु सडकमा ओराल्ने काम गरिरह्याैं। जसले राजाकाे कदम प्रतिगामी छ भन्ने मानसिकता निर्माण गर्न भूमिका खेलेको थियाे।'
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गाैरिन्द आचार्यका अनुसार याेगी सबैभन्दा टाँठा विद्यार्थी नेता थिए। विद्यार्थीहरुले गर्ने आन्दोलनकाे व्यवस्थापनलगायत सबै जिम्मेवारी उनकै थियाे।
उनले सार्वजनिक समाराेहमा राजा ज्ञानेन्द्रकाे कदमविरुद्ध वक्तव्य दिएकै कारण तीन महिनाकाे पक्राउ पुर्जी पाएर हिरासत पुगेका थिए। तर आन्दोलनले उग्र रुप लिएसँगै महिना दिन नपुग्दै छुटे। छुटे लगत्तै उनकाे सक्रियता थप बढ्याे। परिणाम आन्दोलनको माहोल निर्माण हुँदै गयाे।
याेगीले भने, 'दलहरु निषेधाज्ञा नताेडेर आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका थिए। हामीलाई त्यसबाट उपलब्धि हुँदैन भन्ने लागिरहेकाे थियाे। त्यसैले निषेधाज्ञालाई ताेडेर आन्दोलनकाे उचाई बढाउने काम हामीले गर्यौं।'
आन्दोलनकाे नेतृत्व क्याम्पसका विद्यार्थीहरुले गर्ने गरेकाे जुम्ला बुहुमुखी क्याम्पसकाे क्यान्टिनमा ३० वर्षदेखि चिया बेच्दै आएका वीरबहादुर थापाले बताए।
क्याम्पस चिया बेच्ने वीरबहादुर थापा
'विद्यार्थीहरु हरेक दिन क्याम्पसमा आन्दोलनकाे तयारी गर्ने गर्थे,' उनले भने, 'उनीहरुकाे आन्दोलन हुँदा जिल्लाभर हल्लाखल्ला हुन्थ्याे।'
तत्कालीन सात दलसँग दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भएसँगै माओवादीहरु समेत प्रतिगमन विराेधी आन्दोलनमा जाेडिएका थिए। त्यसले गाउँबाट आन्दोलनका निम्ति जनताहरु सदरमुकाम आउने क्रम बढेकाे नेता थापाले बताए।
त्यसअघि भने आन्दोलन गर्न जनता सडकमा नआइदिँदा सात दलका कार्यकर्ता जनताका घरघरमा गई घरदैलाे अभियान चलाइएकाे समन्वय प्रमुख आचार्यले बताए। उनी त्यसबेला प्रजातन्त्रिक कांग्रेसमा थिए। 'जनआन्दोलनका सहयात्रीकाे रुपमा माओवादी जाेडिँदा सहरमा हामीलाई सहज भयाे,' उनले भने।
जुम्लामा दिनप्रतिदिन आन्दोलनमा सहभागिता बढिरहेकाे थियाे। दिनप्रतिदिन आन्दोलन उग्र बन्दै गइरहेको थियाे। निषेधाज्ञा ताेडिन थालेपछि समग्र देशभर प्रभाव पार्ने खालकाे आन्दोलन जुम्लाले गर्यो। समग्रमा तत्कालीन ७५ जिल्लामा आन्दोलनकाे मूल्यांकन हुँदा जुम्ला छैठौं स्थानमा परेकाे बीबीसीले रिपोर्ट बजाएका थियाे।
जुम्लाका राजनीतिक पार्टी, तत्कालीन विद्रोही पक्ष, राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरु, विद्यार्थी नेताहरु र आम जनताकाे बलले प्रतिगमन विराेधी आन्दोलनले उचाई लियाे। परिणाम राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते जनतासामु घुँडा टेके।
तर, अपेक्षाकृत रुपमा परिवर्तन नहुँदा निराशाकाे कालाे बादल मडारिरहेकाे देख्छन्, तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका नेता तथा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष दयादत्त हमाल।
दयादत्त हमाल
'जे साेचेका र सिकाएका थियौं, त्यसकाे विपरीत भयाे। विधि विधान छाेडेर आन्दोलनकाे मर्मविपरीत काम भइरहेकाे छ,' उनले भने, 'जनताले कम्युनिस्टलाई दुई तिहाई बहुमत दिए। तर आज आएर प्रतिगमन चाहने पार्टीले याे जिल्लाकाे प्रतिनिधित्व गर्ने दिन आयाे। याे त दलीय व्यवस्थाले जनतालाई केही दिन सकेन भन्ने सन्देश भएन र?'
उनकै जस्ताे दृष्टिकोण छ, १३ वर्षसम्म सांसद बनेका एमाले नेता थापाकाे। उनका अनुसार दलहरुले जुन स्प्रिटअनुसार जनचाहना पूरा गर्न काम गर्नुपर्ने थियाे, साेही स्प्रिटमा काम नहुँदा उन्नत भनिएकाे व्यवस्थाप्रति जनताकाे वितृष्णा बढ्दाे छ। 'जनताकाे अवस्था बदल्ने भनेर आन्दोलन गरिएकाे थियो,' उनले भने, 'भने अनुरुप नहुँदा जनातामा निराशा छाउनु अस्वभाविक हाेइन।'
उनका अनुसार त्यसपछि मात्र जनताकाे अवस्था बदल्ने आन्दोलन गर्न सकिन्छ। तर जुम्लाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भनेजस्तो व्यवस्था परिवर्तन सम्भव छैन। 'हामी पुँजीवादी व्यवस्थामा छाैं। याे व्यवस्था ल्याउन रगत पसिना बगाएकाे हाे,' उनले भने, 'समाजवादमा कसरी जाने भनेर छलफल र बहस चलाउन सकिन्छ। तर पछाडि फर्किन सम्भव छैन।'
वर्तमान व्यवस्थाले जनताकाे अधिकार गाउँसम्मै पुर्याएकाे नेता याेगीकाे भनाई छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व वडासम्म पुग्नु त्यही आन्दोलनको उपलब्धि भएकाे उनले बताए।
वर्तमानका उपलब्धिलाई तहसनहस पार्न पुरानाे सत्ताका पक्षपातीहरु जनतालाई याे व्यवस्थाले केही दिन नसकेकाे भनेर ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेकाे नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नरेश भण्डारीले बताए।
'जसरी गलत पात्रहरु, पुरानाे सडेगलेकाे र मसानघाटमा पुर्याइसकेकाे व्यवस्थाका हिमायतीहरु आएर जनतालाई भ्रमित पार्दैछन्। ती भनेका राँकेभूत प्रवृतिहरु हुन्,' उनले भने, 'यसकाे विरुद्धमा हामी संगठित ढंगले भण्डाफाेर गर्न लाग्नुपर्छ। अनि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। पछाडि फर्कने वातावरण बन्याे भने हामी पुरानै बाेल्न समेत नपाउने अवस्थामा पुग्छौं।'
व्यवस्था परिवर्तनपछि केही अलमलका कारण जनतामा निराशा छाए पनि अधिकार प्राप्तिकाे सवालमा प्रश्न गर्ने ठाउँ लाेकतन्त्रले नदिएकाे उनकाे भनाई छ।
