मन्त्रिपरिषद्काे बैठकबाट निर्णय गराएरै सरकारले आयोग्य माओवादी लडाकुलाई राहत स्वरुपम जनही दुई लाख दिने तयारी गरेपछि यसको चौतर्फी बिरोध भएको छ। सत्ता पक्षकै दलहरु र प्रतिपक्षका दलहरुले यसको बिरोध जनाइरहेका छन्।
गत बुधबार सरकारले अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यही बजेटबाट अयोग्य करिब ४ हजार लडाकुलाई राहत वितरण गरिने तयारी भएपछि अहिले बिरोध भइरहेको छ।
अयोग्य लडाकुलाई राहत भन्दा दीर्घकालीन रुपमा रोजगार दिनुपर्ने सुझावहरु आइरहेको छ। लडाकुहरुलेसमेत पैसा दिन भन्दा रोजगार दिनुपर्ने बताउन थालेका छन्।
दुई लाख राहत दिने सरकारको तयारी भइरहेका समयमा आम नागरिक के भन्छन् ? लडाकुलाई राहतस्वरुप पैसा दिनुपर्छ भने किन दिनुपर्छ ? दिनुहुँदैन भने किन दिनुहुँदैन ? बिएल नेपाली सेवाका लागि ध्रब बस्यालले केही नागरिकलाई भेटेर प्रतिक्रिया लिएका छन्।
प्रस्तुत छ नागरिको भनाइ जस्ताको त्यस्तै:
