नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रका लागि लडाइँ शुरु भएको ७० वर्ष नाघिसकेको छ । तर आजपर्यन्त हामी विधिको शासन स्थापित गर्न पूर्ण सफल भइसकेका छैनौँ । लोकतन्त्रमा सार्वभौम संसद्को अधिकार र संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार निश्चित मूल्य मान्यतासँग गाँसिएका हुन्छन् । अनि, संवैधानिकरूपमा स्पष्ट तोकिएका हुन्छन् । संविधानमा नलेखिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका नजिरहरूलाई आधार मानेर गहन छलफलसहित निर्णय गरिन्छ । तैपनि संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले स्वविवेकीय निर्णय गर्ने छुट पाउँदैन । राष्ट्रपतिले गरेको कुनै पनि कामको जसअपजस निर्णयकर्ता संसद् र सिफारिसकर्ता सरकारले नै लिनुपर्छ ।
