बाह्रखरी
नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रका लागि लडाइँ शुरु भएको ७० वर्ष नाघिसकेको छ । तर आजपर्यन्त हामी विधिको शासन स्थापित गर्न पूर्ण सफल भइसकेका छैनौँ । लोकतन्त्रमा सार्वभौम संसद्को अधिकार र संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार निश्चित मूल्य मान्यतासँग गाँसिएका हुन्छन् । अनि, संवैधानिकरूपमा स्पष्ट तोकिएका हुन्छन् । संविधानमा नलेखिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका नजिरहरूलाई आधार मानेर गहन छलफलसहित निर्णय गरिन्छ । तैपनि संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले स्वविवेकीय निर्णय गर्ने छुट पाउँदैन । राष्ट्रपतिले गरेको कुनै पनि कामको जसअपजस निर्णयकर्ता संसद् र सिफारिसकर्ता सरकारले नै लिनुपर्छ ।
क्रान्तिको नाममा लुट, देशको नाममा धोका
दोहोरो नागरिकता : पूरा गर्ला त रास्वपाले ९९औं वाचा ?
प्रतिकूल मौसमको मौका छोप्दै काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकको लुटधन्दा…
इतिहास फेरिन्छ– जब जनताको चेतनाले ‘नयाँ अध्याय’ लेख्छ
सच्चिएनन् पुराना दल, बरू भए सक्किन तयार
‘मैले ड्रग्स खाँए, समाजले परिवारलाई धिक्कार्यो’ (भिडियाेसहित)
रापिएको ‘रविमण्डल’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया