बाह्रखरी
नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रका लागि लडाइँ शुरु भएको ७० वर्ष नाघिसकेको छ । तर आजपर्यन्त हामी विधिको शासन स्थापित गर्न पूर्ण सफल भइसकेका छैनौँ । लोकतन्त्रमा सार्वभौम संसद्को अधिकार र संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार निश्चित मूल्य मान्यतासँग गाँसिएका हुन्छन् । अनि, संवैधानिकरूपमा स्पष्ट तोकिएका हुन्छन् । संविधानमा नलेखिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका नजिरहरूलाई आधार मानेर गहन छलफलसहित निर्णय गरिन्छ । तैपनि संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले स्वविवेकीय निर्णय गर्ने छुट पाउँदैन । राष्ट्रपतिले गरेको कुनै पनि कामको जसअपजस निर्णयकर्ता संसद् र सिफारिसकर्ता सरकारले नै लिनुपर्छ ।
एनटीभीको स्याटेलाइट लिंक खरिद प्रकरणः पीएसबीका पूर्वअध्यक्ष विष्टलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार!
पासपोर्ट खरिदमा अनियमितता प्रकरणः ठेक्का टुक्राउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशन!
जमुना आले मगर: खेलाडीको सपना टुट्दा जन्मिएकी रेफ्री !
अकबरे खुर्सानीले फेरिएको भोजपुर: रित्तिएका गाउँमा फर्किएको जीवन
स्विडेनलाई ५ गोल गर्दै विश्वकपमा नेदरल्यान्ड्सको दाबेदारी
प्रदीप ज्ञवालीलाई महासचिव नबनाएकोमा गुण्डुमा ओलीको ‘पछुतो’
नीतिगतले छेक्न नसकेको ‘लुट’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया