हिमाल खबर
संविधानलाई देशको मूल कानून भनिन्छ। सरकारका तह, निकाय र अङ्गहरूको संरचनादेखि राज्यको शक्ति बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट खाका कोरिएका प्रावधानहरूको सँगालो नै संविधान हो। नेपालका लागि पहिलो संविधान २००४ सालमा राणा सरकारको पालामा बनेको थियो, नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४। हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान, २०७२ सातौं संविधान हो।
संविधानसभाबाट निर्मित यो पहिलो संविधान प्रगतिशील दस्तावेजका रूपमा छ। प्रगतिशील मौलिक हक, अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको यो संविधानले समावेशिता तथा तीन तहको स्पष्ट संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। तर, यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। यो हाम्रो कमजोरी हो, यसको दोष संविधानलाई दिन मिल्दैन। तसर्थ, असोज ३ मा सातौं संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्न ताजा सङ्कल्प लिनुपर्छ।
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया