विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि जुम्लाका सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द भएका छन्।
उचित कामकाे उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधाकाे माग गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्माचारीहरु अन्दाेलनमा उत्रिएका हुन्।
लामाे समयदेखि पटकपटक अनुराेध र आन्दोलन गर्दा समेत तल्लो तहका कर्मचारीकाे माग पूरा नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेकाे नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय महासचिव शान्तिनाथ याेगीले बताए।
उनले भने, 'तल्ताे तहका कर्मचारी भनेर सरकारले हामीलाई बराेबर हेपेकाे छ। बेलबेला वार्तामा बाेलाएर हामीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन भन्छ। तर, हाम्राे माग सम्बाेधन गर्ने विषयमा चासाे दिइँदैन।'
विद्यालय कर्माचारीहरु अन्तिम लडाइँ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उचित पारिश्रमिकका लागि आन्दोलनमा उत्रिएकाे रत्नचूडेश्वर माविका लेखापाल सञ्जीव न्याैपानेले बताए।
'आज जुम्ला मात्रै नभई देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गरिएकाे छ,' उनले भने, 'हामी समान कामकाे समान ज्याला पाउने मागसहित सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न लागेका हाैं।'
विद्यालय कर्मचारीकाे अन्दाेलनलाई देशभरका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षक संघ संगठनले समर्थन गरेका छन्।
विद्यालय कर्मचारीहरु मारमा परेकाे हुनाले सरकारले सुनाेस भन्दै आन्दोलनलाई समर्थन गरिएकाे भैरव मावि धुपिढुस्काका प्रधानाध्यापक कमल शाहीले बताए।
'सबैतिरबाट विद्यालय कर्मचारीकाे आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने कुरा भएपछि हामीले समर्थन स्वरुप विद्यालय बन्द गरेका हाैं,' उनले भने, 'उहाँहरु आफ्ना हक अधिकारका निम्ति लडिरहनुभएकाे छ। सरकारले उहाँहरुकाे काम अनुसारको ज्याला दिनु नै दिगाे समाधान हाे।'
जुम्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू स्कुल स्कुलमा गएर बन्द सफल बनाउने काम गरेकाे नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जुम्लाका अध्यक्ष रामबहादुर शाहीले बताए।
'सरकारले हामीलाई सेवक हाेइनन् साेचिरहेकाे छ। तर हामी नभए विद्यालयकाे हर हिसाब मिल्दैन। विद्यालय सफा हुँदैनन्। साना नानीबाबुहरूकाे स्कुल जाने बानीकाे विकास हुँदैन,' उनले भने।
वर्षाैंदेखि आफ्ना हक अधिकारका निम्ति लडिरहेका तर श्रम शाेषणमा परेका विद्यालयक कर्मचारीलाई सरकारले काम अनुसारको ज्याला दिनुपर्ने रत्नचुडेश्वर माविका प्रधानाध्यापक कृष्ण बहादुर राेकायाले बताए।
'वास्तवमा सरकार नै श्रम शाेषणमा लागेकाे छ। विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बाेधन गर्न नसक्नु भनेकाे अन्याय हाे,' उनले भने, 'संविधानकाे माैलिक हकमा शाेषणविरूद्धको हक उल्लेख छ। तर त्यही संविधानअनुसार चलेकाे देश र निर्माण भएकाे सरकारले संविधानकाे मर्म र भावनाविपरीत विद्यालय कर्मचारीकाे श्रम शाेषण गरिरहेकाे छ।'
हरेक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल र सहयाेगी आफैँ गएर मागहरु सुनाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने गरिएकाे चन्दननाथ माविका लेखापाल तथा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जुम्लाका सचिव धन बहादुर महतले जानकारी दिए।
'सरकारले हामीलाई नाममात्रको लेखापाल ताेकेकाे छ। विद्यालयका सम्पूर्ण हर हिसाब हामी मिलाउँछाैं। तर, हामीलाई सबैभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर जाेताइएकाे छ,' उनले भने, 'भाेकाे गाेरुलाई जाेतेपछि मर्छ। हामीलाई पनि सरकारले मार्न खाेजेकाे छ।'
शिक्षा मन्त्रालयकाे तथ्यांकअनुसार देशभर २६ हजार ४ सय ५४ वटा विद्यालय रहेका छन्। सबै विद्यालयमा सहयाेगी कर्मचारी छन् भने माध्यमिक विद्यालयमा एक लेखापाल पनि रहने प्रावधान छ। शिक्षा मन्त्रालयकाे तथ्यांकअनुसार देशभर २६ हजार ४ सय ५४ वटा विद्यालय रहेकाे छन्।
विद्यालय कर्मचारीहरूले सहायक (लेखापाल) हरू का लागि रू. ३४ हजा सात सय ३० तलब र दुई हजार महंगी भत्तासहित ३६ हजार सात सय ३० र विद्यालय सहयोगीहरू का लागि २४ हजार दुई सय १० तलब तथा दुई हजार महंगी भत्ता गरी २६ हजार दुई सय १० रूपैयाँ पाउनुपर्ने माग राखेर सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेका हुन्।
