करिब १५ दिन विदेश घुमेर शनिबार चीनबाट काठमाडौं विमानस्थल ओर्लिनासाथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठाडो निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले अघिल्लो दिनबिहानदेखि बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको सबै मूल्य फिर्ता लियो।
र, साविककै मूल्य तय भयो।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट मूल्य बढेर आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर २१५ रूपैयाँको दरले बढाएर २११० पुर्याएको थियो। निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा दुई सातामै ४ सयभन्दा धेरै बढाइसकेको थियो।
त्यसैगरी, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ६ रूपैयाँ, पेट्रोल प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ र हवाई इन्धन प्रतिलिटर आठ रूपैयाँ बढाएको थियो। काठमाडौं उपत्यकामा डिजेल र मट्टितेल लिटरको एक सय ७९ रूपैयाँ, पेट्रोल एक सय ८५ रूपैयाँ पुगेको थियो।
तर चाडपर्वको मुखैमा ग्यासलगायतको मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै विरोध भएपछि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए।
सोही आदेशअनुसार निगमले शनिबार बढाएको ग्यासलगायत इन्धनको मूल्य आइतबार फिर्ता लियो। त्योसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुरानै कायम भयो।
अर्न्तराष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको निगमले एकै दिनै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिँदा करोडौं रूपैयाँ घाटा हुने जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरको अनुसार अब निगमले दुई सातामा २१ करोड रूपैयाँ घाटा व्यर्होनुपर्नेछ।
‘निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अर्न्तराष्ट्रिय बजारले तोकेअनुसार घटबढ हुन्छ, शनिबारको मूल्यवृद्धि पनि त्यहीअनुसारको थियो तर सरकारले फिर्ता गरायो। यसले निगमलाई घाटामा लैजान्छ’, उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘त्यो घाटालाई अब सरकारले व्यर्होनुपर्छ।’
यसअघि पनि सरकारले निगमलाई लाग्ने घाटा तिरिदिने शर्तमा मूल्य घटाउन लगाएको थियो। तर सरकारले त्यो पैसा दिन आनाकानी गरेपछि त्यसको ऋण अहिले पनि आयल निगम आफैले चुकाइरहेको छ।
सरकारले निगमलाई दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘निगमलाई करोडौं रूपैयाँ घाटा हुन्छ तर यो निगम पनि सरकारको नै हो। त्यसैले हामीले सरकारको कुरा सुन्नुपर्छ।’
मूल्य समायोजन गरेर घाटामा गएको निगमलाई सरकारले नै उकास्ने उनको दाबी छ।
घाटाबारे सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले निगमको घाटा व्यर्होने भएको छ। तर कुन शीर्षकबाट दिने हो त्यो फिक्स भएको छैन। त्यसैले हामी जवाफको प्रतिक्षामा छौं।’
आयल निगमले बढाएको मूल्य सरकारले रोक्न सक्ने उनी बताउँछन्। प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार सरकारले चाहे विगतमा भएको बढाइएका मूल्य पनि घटाउन सकिनेछ।
‘सरकारले निर्देशन दिएपछि हामीले पालना गर्नैपर्छ, हुँदैन भनेर भन्न मिल्दैन’ उनले भने ‘तर त्यो घाटा पूर्ति हुनेगरी हामीले पनि सरकारलाई प्रस्ताव गर्छौं।’
पाँच वर्षमा कति बढ्यो ग्यासको मूल्य?
आयल निगमको तथ्याङ्कअनुसार ५ वर्षअघि खाना पकाउने ग्यास मूल्य १४०० रुपैयाँ थियो। तर महँगी बढेसँगै ग्यासको मूल्य पनि विस्तारै वृद्धि हुन थाल्यो। ०७६ सालमा ग्यासको मूल्य घटेर १३७५ पुग्यो र फेरि २०७७ सालमा बढेर १४०० भयो।
वर्षको २५ रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म मात्र बढ्ने ग्यासको मूल्य २०७८ सालमा आइपुग्दा एकैपटक ७५ रुपैयाँसम्म बढ्यो। तर २०७९ सालमा १६०० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ग्यास बढेर एकैपटक १७०० रुपैयाँ पुग्यो। र, सोही वर्षको अन्तरालमा घटेर १६६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको एलपी ग्यासको मूल्य बढेर १८९५ रुपैयाँ पुग्यो।
गत महिनाको भदौ–१५ गते निगमले पहिलोपटक ग्यासको मूल्य एकैपटक २३५ रुपैयाँले बढाएको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा ग्यासको मूल्य झण्डै पाँच सय रुपैयाँले बढेको देखिन्छ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पेट्रोलियमका हरेक बुँदमा कर लगाउँछ। जसका कारण सहुलियतमा दिने भनिएको इन्धन पनि महँगो हुनजान्छ।
निगमका अनुसार विभिन्न शीर्कषमा गरी अहिले एक सिलिन्डर ग्यासमा सरकारले लगभग ३०९ रुपैया कर असुल्छ। दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमै यो सबैभन्दा चर्को कर हो।
आम नागरिकको अत्यावश्यक वस्तुमाथि सामान्यतया कर लगाउने चलन छैन। यद्यपि भारतले खाना पकाउने ग्यासमा कर नलगाउँदा पनि नेपालको तुलनामा त्यहाँ अझ महँगो छ। नेपाली मूल्यअनुसार भारतीय उपभोक्ताले लगभग २८०० रुपैया एक सिलिन्डर ग्यास किन्न पाउँछन्।
त्यसमा पनि उत्पादनको लागतले अझ फरक पार्छ। नेपालमा ग्यास भर्ने कम्पनीहरूमात्रै छन्। सिलिन्डरमा भर्ने लिक्वीड ग्यास भनेर आयल निगमले भारतबाटै किनेर यहाँका कम्पनीहरूलाई बेच्छ। ती कम्पनीहरूले उपभोक्ताबाट खाली सिलिन्डर जम्मा गरेर ‘रिफिल’ गर्छन्।
एउटा सिलिण्डर ग्यास भर्नका लागि १८०० रूपैयाँ लाग्ने राप्ती ग्यासका म्यानेजर रमेश दुलाल बताउँछन्। उनका अनुसार निगमले तोकेको मूल्य अनुसार नै ग्यास उत्पादकको मूल्य घटबढ हुनेगर्छ।
विगतको तुलनामा अहिले ग्यास उत्पादनका लागि लागत खर्च बढिरहेको उनी बताउँछन्।
‘पहिले भन्दा अहिले ग्यास भर्नका लागि मूल्य बढेको छ तर कति बढेको छ त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिदैँन’, उनले भने, ‘सबै कुरामा महँगी बढिरहेको छ।’
कति हुन्छ ग्यासको खपत?
निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नेपालमा मार्सिक ३० लाख टन ग्यासको सिलिण्डर खपत हुन्छ। सोही अनुसार निगमले वार्षिक ३ करोड ६० लाख टन बराबरको ग्यास खपत गर्छ।
२०७९/८० मा निगमले ६ लाख ७२ हजार किलो लिटर पेट्रोल, १३ लाख ८ हजार किलोलिटर डिजेल, १३ हजार किलोलिटर मट्टीतेल, १ लाख ७४ हजार, हवाई इन्धन र ५ लाख लिटर १४ हजार टन एलपी ग्यास आयत गरेको थियो। योसँगै निगम सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने सार्वजनिक संस्थानको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ। जसको कारण निगमले लगातार बढाइरहेको मूल्यवृद्धि भएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हाम्रो हातमा छैन। गर्मी महिनामा यसको मूल्य बढ्छ र जाडोयाममा ग्यासको मूल्य घट्छ यो स्वभाविक छ’, उनले भने, ‘नेपालमा ग्यासको उत्पादन हुँदैन, हामीले पनि आयत गर्नुपर्छ। त्यसैले मूल्यमा घटबढ भइरहन्छ। यसमा हाम्रो कुनै दोष नै छैन।’
