गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फास्ट ट्र्याक (काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग) को म्याद थप्नुभन्दा अघि नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफूले बनाइरहेको त्यो बाटोमा घुमाउन लगेको थियो।
अनुगमनका क्रममा फास्ट ट्र्याकमा सेनाको कामलाई ‘सन्तोषजनक’ देखेपछि प्रधानमन्त्रीले फर्कीआएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइदिए- काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने।
चार वर्षमा बनाइसक्नेगरी सबै जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले अहिलेसम्म सरकारलाई आफ्नो ‘मनसुवा’ मिलाएर आयोजनाको काम लम्ब्याइमात्रै रहेको छैन, बरु त्यसको लागत पनि बढाइरहेको छ।
नेपाली सेनाले २०७४ साल वैशाख २१ का दिन काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मेवारी लिँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए। अहिले म्याद बढाउँदा पनि प्रचण्ड नै छन्।
निर्माणको जिम्मेवारी लिएयता सेनाले बखेडा नझिकेर खुरुखुरु काम गरेको भए अहिलेसम्म एक घण्टाभित्रै तराई पुग्ने त्यो बाटोमा मोटर गाडी कुदिरहेका हुन्थे।
तर सेनाले पटकपटक चखालीपूर्वक त्यसको म्याद थप्दै आयोजनाको अवधि लम्ब्याउने र त्यसको ब्यभार बढाउनेमात्रै गरिरहेको छ।
सेना आफैँले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको एउटा विवरणअनुसार अहिलेसम्म यो आयोजनामा कम्तीमा २१ प्रतिशत पनि भौतिक निर्माणको काम भएको छैन। त्यसका लागि लगभग ५० अर्ब सेनाले सक्काइसकेको छ। उसका प्रगति विवरणलाई केलाउँदा त सरकारले थपिदिएको समय २०८३ सालभरि पनि उसले यो सडक बनाउन सक्दैन।
हरेक वर्ष पाँच प्रतिशत पनि भौतिक निर्माणमा प्रगति गर्न नसकेको नेपाली सेनाले यो आयोजनालाई ‘दुहुनो गाई’ बनाइरहेको यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ।
पछिल्लो सरकारले थपिदिएको समयभित्रै काम सक्नका लागि सेनाले हरेक वर्ष कम्तीमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरै काम गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले पनि उसले विभाजन गरेका कम्तीमा ४ सडकखण्डमा कामै हुन सकेको छैन। त्योमध्ये ११ नम्बरकाे क्लस्टरमा पर्ने खोकना खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको कुरा मिलेको छैन। त्यहाँका नागरिकले आयोजनाका लागि जमिन नदिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। दुई वर्षअघि स्थानीयको विरोध थाम्नका लागि प्रहरीले ‘फायर’ नै खोल्नुपरेको थियो।
त्यसबाहेक ७, ८ र ९ नम्बरका क्लस्टर (सडकखण्डहरू)मा पनि ठेक्कापट्टा भएको छैन। केही दिनअघिमात्रै सेनाले ८ नंको खण्डमा ठेक्का खोलेको थियो।
त्यसलाई हात पार्नका लागि ठेकेदारसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद विक्रम पाण्डे आफैँ ‘शक्तिकेन्द्र’ धाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास छेउमै भव्य ठडिएको ‘कालिका टावर’ उनै ठेकेदार पाण्डेकाे हो। जसको ‘कालिका कन्ट्रक्सन’ कैयाैँ मामिलामा विवादित र कालोसूचीमासमेत छ।
कुल ७२.५ (अहिले घटेर ७०.९७७) किलोमिटरको सडकलाई ११ वटा क्लस्टर बनाएको छ र त्यसलाई फेरि अरु नै ठेकेदारलाई ठेक्का दिने भनिएको छ। त्यसअनुसार सेनाले अहिलेसम्म ७ वटा खण्डहरूको ठेक्कापट्टा गरिसकेको बाँकी रहेका ८, ९, १० र ११ खण्डमा ठेक्का लाग्न बाँकी छ। त्यसमध्ये ११ नं क्लस्टरमा रहेको खोकनाको जग्गा विवाद मिलेको छैन। यो खण्डमा त्यहाँको जमिनको कुरा मिलेपछिमात्रै ठेक्कापट्टा सुरु हुनेछ।
पछिल्लोपटक डिपिआर (परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन) संशोधन गरेसँगै त्यो बाटोको लम्बाई घटेको थियो भने लागत भने बढाइएको थियो। सरकारबाट निर्माणको जिम्मेवारी लिएको करिब दुई वर्षसमेम बिना डिपिआर काम गरेको सेनाले २०७६ भदौ १ गते कोरियन कम्पनीले बनाएको डिपिआर किनेको थियो। त्यसलाई भदौ ४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेसँगै सेनाले सम्झौताको दिन पनि त्यसैलाई मानेको छ।
त्यसयताको चार वर्षलाई गनेर सेनाले २०८० को भदौसम्ममा काम सक्काउनुपर्ने थियो। तर त्यसबीचका कोरोना, जमिनको विवाद अनि पुल तथा सुरुङ बनाउनका लागि परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइका कारण देखाउँदै सेनाले त्यसमा पनि म्याद थप्न लगायो।
तर यी सब सेना आफैँले गर्नुपर्ने काम थिए। त्यसअघि पनि उसले डिपिआरमा त्यस्तै लफडा गरेको थियो। खासमा डिपिआर बिनै दुई वर्ष बिताए पनि त्यसलाई सेनाले सम्झौताको अवधि मानेन। तर त्यसमा उसले अर्बौं खर्च भने गरिभ्याइसकेको थियो।
सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिनुअघि नै भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले फास्ट ट्र्याकको डिपिआर सेनालाई प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यो डिपिआर सेनाले लिन मानेन। भारतीय कम्पनीको डिपिआरमा फास्ट ट्र्याकको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमै निर्माण सकिने आँकलन गरिदिएको थियो।
तर सेनाले त्यसको चार वर्षपछिमात्रै एउटा कोरियन कम्पनीलाई १० करोड २० लाख रुपैयाँ तिरेर डिपिआर बनाउन लगायो। कोरियन कम्पनीको यो डिपिआरले भारतीय कम्पनीभन्दा करिब ६३ अर्ब बढाएर त्यसको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख ७९ हजार १ सय २४ रुपैयाँको लागत अनुमान गरिदियो।
भारतीय कम्पनीलाई डिपिआरबापत तिर्नुपर्ने रकम पनि सेनाले तिरेन। पछि भारतीय कम्पनीले सेनामाथि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मुद्दासमेत हालेको थियो।
त्यही कोरियन कम्पनीको डिपिआर किनेर सरकारलाई बुझाएर स्वीकृत गराए पनि फेरि त्यसलाई संशोधन गरियो र सडकखण्डको कुल लम्बाई घटाएर लागत खर्च भने बढायो। त्योअनुसार अब तोकिएको समय २०८३ सालको भदौसम्म निर्माण सक्यो भने सेनाले त्यो बाटोमा लगभग दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा सक्नेछ।
डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (डानिडा)ले २०४९ सालमै काठमाडौँ-तराईं द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। त्यसपछि अरु पनि नेपालाका विकास साझेदार र दातृ निकायहरूले पनि त्यसको अध्ययन गरेका थिए। त्यसअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै पालमा यो बाटो (छोटो बाटो) बनाउनेबारेमा छलफल सुरु भएको थियो। तर त्योबेलाको राजनीतिक उतारचढावले विकास निर्माणका कामहरू खासै अघि बढ्न सकेनन्।
नेपाली सेनाले २०६६ सालदेखि सुरु गरेर २०६९ तिरै काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गको प्रारम्भिक ‘ट्र्याक’ खोलिसकेको थियो। त्यसअघि विश्व बैंकको सहयोगमा अर्को सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको थियो।
त्यसको ३ वर्षपछि २०७२ मा सरकारले त्यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइई) स्वीकृत गरेसँगै त्यसको काम अघि बढेको थियो।
दुई वर्षपछि २०७४ सालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यो द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। तर दुई वर्षसम्म डिपिआर बनाउन नसकेको सेनाले २०७६ सालदेखि मात्रै निर्माण अवधिलाई गणना गरेको थियो।
