नेपाली नागरिकताले निम्त्याउँदैछ गैरआवासीय नेपालीको ‘पुस्तैनी विभेद’

Breaknlinks
Breaknlinks

राज्य अनुशासित विधिपालक राजनैतिक संगठन हो भने नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता हो। राज्यसँग नागरिकको सम्बन्ध मौलिक र प्राकृतिक हुन्छ। नागरिकको राष्ट्रिय अधिकार स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज पनि हो नागरिकता। यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको हुन्छ। नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो। नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचक हो।

नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालमा हाल वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता अंगीकृत नेपाली नागरिकता (वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकतासहित) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ।

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी मौजुदा कानुनहरूमा नेपालको संविधान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ जारी भएका छन्।

नेपालको संविधानको भाग २ धारा १० देखि धारा १५ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा १० ले नागरिकताबाट बञ्चित नगरिने, धारा ११ ले नेपालको नागरिक ठहर्ने, धारा १२ ले वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता, धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति र धारा १४ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली र हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भन्ने विषय धारा १४ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। यसमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ।

धारा १५ मा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ मा व्यवस्था बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्दछन्।

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो नागरिकता ऐन २००९/०१/२६ जारी भई लागू भएको हो।

नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई प्रथमपटक संविधानमा समावेश २०१९ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लागू २०२०/११/१६ नेपाल नागरिकता नियमावली, २०२५ लागू भई नागरिकताको ढाँचा अनुसूचीमा निर्धारण २०२५ भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी २०४६/०७/२३ नागरिकता ऐन २०४८ नागरिकता नियमावली २०४९ भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी, २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था २०६३ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भई लागू २०६३/०८/१० नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ जारी भई लागू २०६३ नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ जारी भएका छन्। नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० जारी भएको छ।

इतिहासबाट आजसम्म

जर्जियो अगाम्बेनले नागरिकतालाई यौनिकताको इतिहासको बायोपोलिटिकल ढाँचा बताउँदै होमो सेसरको नागरिकताको अवधारणालाई प्राचीन ग्रीसको प्रारम्भिक सहर-राज्यहरूबाट सुरु भएको कुरालाई औँल्याएका थिए। मुख्यतया केही सय वर्षअघिको मानवताको लागि नागरिकताको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ।

प्रारम्भिक एथेनियन राज्यमा नागरिकता विभिन्न जैविक राजनीतिक सम्मेलनहरूमा पनि उदीयमान थियो। दार्शनिक एरिस्टोटलले नागरिकतालाई न पवित्र जैतूनको रूख न त वसन्तको कुनै अधिकार हुनेछ भनेका थिए। इतिहासकार जेफ्री होस्किङले सुझाव दिए कि प्राचीन ग्रीसमा नागरिकता स्वतन्त्रताको महत्वमा नागरिकतालाई जोडेका थिए।

रोमन साम्राज्यमा नागरिकता साना-समुदायहरूबाट सम्पूर्ण साम्राज्यमा विस्तार भयो। रोमीहरूले महसुस गरे कि सम्पूर्ण साम्राज्यका मानिसहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्दा विजयी क्षेत्रहरूमा रोमन शासनलाई वैध बनाइयो। रोमन नागरिकता अब राजनीतिक एजेन्सीको स्थिति थिएन, बरु एक न्यायिक सुरक्षा र नियम र कानुन थियो।

नागरिकता भनेको ‘धेरै प्रकारका र डिग्रीहरूमा उपलब्ध, धेरै प्रकारका कारणहरूका लागि धेरै प्रकारका व्यक्तिहरूको लागि उपलब्ध वा अनुपलब्ध’ भएको सम्पत्ति, उन्मुक्ति, अपेक्षाहरू प्राप्त गर्ने अधिकारहरू हुनु हो। कानुन स्वयं मानिसहरूलाई एकजुट गर्ने बन्धनको प्रकार थियो। रोमन नागरिकता अवैयक्तिक, सार्वभौमिक, बहुरूपी थियो। युरोपेली मध्य युगको दौडान, नागरिकता सामान्यतया सहरहरू र सहरहरूसँग सम्बन्धित थियो।

मुख्य रूपमा मध्यम-वर्गीय मानिसहरूलाई लागू गरियो। ग्रान्ड बर्गरले कुनै खास इलाकाको सम्बन्धमा राजनीतिक सम्बद्धता र पहिचान, साथै व्यापारिक वा व्यापारिक वर्गको सदस्यतालाई जनाउँछ। यसरी सम्मानजनक साधन र सामाजिक आर्थिक स्थितिका व्यक्तिहरू नागरिकहरूसँग आदानप्रदान गर्न योग्य थिए। पुनर्जागरणमा एक नागरिक हुनु भनेको प्राय सहरको कानुनको अधीनमा हुनुको साथै अधिकारीहरू छनौट गर्न मद्दत गर्न केही उदाहरणहरूमा शक्ति हुनु हो। नागरिकताको आधुनिक विचार अझै पनि राजनीतिक सहभागिताको विचारलाई सम्मान गर्दछ, तर यो सामान्यतया ’दूरीमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विस्तृत प्रणाली’ जस्तै प्रतिनिधि लोकतन्त्रको माध्यमबाट गरिन्छ।

संयुक्त राज्यको सर्वोच्च अदालतमा ड्रेड स्कटविरुद्ध स्यान्डफोर्ड मुद्दामा ड्रेड स्कटको चित्र र निग्रो नागरिकहरूको समूहको चित्र प्रस्तुत गरिएको थियो।

बीसौँ शताब्दीसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका कानुन नागरिकता अधिकार कठिन थियो। ओजावाविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका (१९२२) र युएसविरुद्ध भगत सिंह थिन्ड (१९२३) जस्ता सर्वोच्च अदालतका मुद्दाहरूले पछि ’स्वतन्त्र गोरा व्यक्तिहरू’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ स्पष्ट पार्नेछन् कि जातीय रूपमा जापानी, भारतीय र अन्य गैर- युरोपेली मानिसहरू ’सेतो व्यक्ति’ थिएनन्, र त्यसैले अमेरिकी कानुनअन्तर्गत प्राकृतिककरणको लागि अयोग्य थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रत्येक राष्ट्रियता जनसंख्या १९६५ को अध्यागमन र राष्ट्रियता व्यापक रूपमा परिवर्तन गरिएको थियो।

क्रान्तिकारी रूसको १९१८ संविधानले रूसी सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्रभित्र बस्ने कुनै पनि विदेशीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्‍यो, जबसम्म तिनीहरू ’काममा संलग्न कामदार वर्गका थिए। सोभियत संघको पछिको संविधानले रूसको मूल १९१८ संविधानमा उल्लेखित गैर-भेदभावका सिद्धान्तहरू अनुरूप सबै सदस्य गणतन्त्रहरूका नागरिकहरूलाई विश्वव्यापी सोभियत नागरिकता प्रदान गर्नेछ। नाजीवाद, बीसौँ शताब्दीको फासीवादको जर्मन संस्करण, देशका बासिन्दाहरूलाई नागरिक, प्रजा र विदेशी भनी वर्गीकृत गरेको थियो। युनाइटेड किंगडमका धेरै विद्यालयहरूमा सेकेन्डरी एजुकेशनमा सामान्य प्रमाणपत्रको रूपमा नागरिकता प्रदान गरिन्छ।

प्रजातन्त्र, संसद, सरकार, न्याय प्रणाली, मानवअधिकार र व्यापक विश्वसँग बेलायतको सम्बन्धको बारेमा ज्ञान सिकाउनुका साथै विद्यार्थीहरू सक्रिय नागरिकतामा भाग लिन्छन्, प्रायः उनीहरूको स्थानीय समुदायमा सामाजिक कार्य वा सामाजिक उद्यम समावेश गर्दछ।

बिचार र कानुनमा नागरिकता

वैचारिक रूपमा नागरिकता र राष्ट्रियता राज्य सदस्यताका विभिन्न आयाम हुन्। नागरिकता राज्यको आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा केन्द्रित छ। राष्ट्रियता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राज्य सदस्यता छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १५ मा सबैलाई राष्ट्रियताको अधिकार छ भनी उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यस्तो राष्ट्रियतालाई नागरिकताको रूपमा बोलाउन र बुझ्न सकिन्छ वा अधिक सामान्य रूपमा विषय वा सार्वभौम राज्यसँग सम्बन्धित, र जातीय रूपमा होइन।

यसका बाबजुद पनि करिब १ करोड मानिस राज्यविहीन छन्। समकालीन युगमा पूर्ण नागरिकताको अवधारणाले सक्रिय राजनीतिक अधिकार मात्र नभई पूर्ण नागरिक अधिकार र सामाजिक अधिकारलाई समेट्छ। प्रत्येक नागरिकसँग कानुनद्वारा आवश्यक पर्ने दायित्वहरू र समुदायलाई फाइदा हुने केही जिम्मेवारीहरू छन्। देशको कानुनको पालना गर्नु र कर तिर्नु कानुनद्वारा नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने केही दायित्वहरू हुन्। मतदान र सामुदायिक सेवाहरू एक नागरिकको जिम्मेवारीहरूको भाग हो, जसले समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।

घानाको संविधान (१९९२), धारा ४१ ले नागरिकहरूलाई घानाको प्रतिष्ठा र राम्रो नामको प्रवर्द्धन गर्न र घानाका प्रतीकहरूलाई सम्मान गर्न बाध्य पार्छ। जिम्मेवारीबाहेक नागरिकको अधिकार पनि हुन्छ। केही अधिकारहरू जीवन, स्वतन्त्रता र खुसीको पछि लाग्ने अधिकार, पूजा गर्ने अधिकार, निर्वाचित पदमा भाग लिने अधिकार र आफ्नो अभिव्यक्तिको अधिकार हुन्।

नागरिकतामा दुई विरोधी आर्थिक र राजनीतिक अवधारणा छन्। नागरिकता कसरी बुझिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने व्यक्तिमा भर पर्छ। नागरिकताको सम्बन्ध निरन्तर परिवर्तन हुन्छ। नागरिकता भनेको समाजमा एक दर्जा र एक आदर्श पनि हो। यसले सामान्यतया दिइएको राजनीतिक आदेशभित्र कानुनी अधिकार भएको व्यक्तिलाई वर्णन गर्दछ।

आधुनिक नागरिकता नागरिकताको उदार-व्यक्तिवादी वा कहिलेकाहीँ उदार अवधारणाले सुझाव दिन्छ कि त नागरिक-गणतन्त्र वा कहिलेकाहीँ नागरिकताको शास्त्रीय वा नागरिक मानवतावादी अवधारणाले मानिसको राजनीतिक स्वभावलाई जोड दिन्छ र नागरिकतालाई सक्रिय प्रक्रियाको रूपमा देख्छ, निष्क्रिय राज्य वा कानुनी मार्कर होइन।

नागरिकको दायित्व नागरिकताले निर्धारण गर्दछ। नागरिकता, एक व्यक्ति र राज्यबीचको सम्बन्ध जसमा व्यक्तिले निष्ठा राख्छ र बदलेमा यसको संरक्षणको हकदार हुन्छ। नागरिकताले जिम्मेवारीसहितको स्वतन्त्रताको स्थितिलाई जनाउँछ। नागरिकहरूसँग केही अधिकार, कर्तव्यहरू र जिम्मेवारीहरू छन्, जुन अस्वीकार गरिएको छ वा आंशिक रूपमा विदेशीहरू र देशमा बस्ने अन्य गैरनागरिकहरूलाई मात्र विस्तार गरिएको छ। सामान्यतया, पूर्ण राजनीतिक अधिकार, मतदान गर्ने र सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारसहित नागरिकतामा भविष्यवाणी गरिन्छ।

नागरिकताको सामान्य जिम्मेवारीहरू निष्ठा, कर, र सैन्य सेवा हुन्। नागरिकतामा सामाजिक गतिशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ।एक व्यक्ति र राज्यबीचको कानुनी स्थिति र सम्बन्ध जसले विशेष कानुनी अधिकार र कर्तव्यहरू समावेश गर्दछ। कर्पोरेट नागरिकताले कम्पनी वा समाजप्रतिको जिम्मेवारी खोज्दछ।

दोहोरो नागरिकता

एकरूप नियमहरू बिना सन् २०२० मा विश्वका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूले दोहोरो नागरिकताको अनुमति दिएका छन्। जब एक व्यक्तिलाई एकै समयमा दुई वा बढी देशको नागरिकको रूपमा कानुनीरूपमा मान्यता प्राप्त हुन्छ।

दोहोरो नागरिकताका सुरक्षा, ग्लोबल मोबिलिटी, व्यापार, कर अनुकूलन र जीवनको गुणस्तर जस्ता फाइदाहरु छन्। बहुविध नागरिकतालाई बहुनागरिकता वा बहुराष्ट्रियता भनिन्छ। एक व्यक्तिको कानुनी स्थिति हो, जसमा व्यक्तिलाई एक पटकमा एकभन्दा बढी देशले आफ्नो राष्ट्रियता र नागरिकता कानुनअन्तर्गत त्यस देशको नागरिक वा नागरिकको रूपमा मान्यता दिएको हुन्छ।

प्रारम्भिक आधुनिक युगसम्म जब माइग्रेसनको स्तर नगण्य भएकाले गम्भीर मुद्दा थिएन। जब माइग्रेसनको सुरु भएपछि यो अवस्थाले कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू निम्त्यायो। उत्पत्तिका देशहरूले बसाइँसराइका मूल निवासीहरूको नयाँ राष्ट्रियतालाई मान्यता दिन अस्वीकार गरे। सम्भव भएसम्म नागरिकता पाएका मूल निवासीहरूलाई अर्को देश सैन्य सेवामा भर्ती गरे। यो विषय सबैभन्दा उल्लेखनीय रुपमा १८१२ को युद्धमा पैदा भयो।

यसैगरी १८६७ फेनियन राइजिङमा पनि आयो। दोहोरो नागरिकतालाई हटाउन लीग अफ नेसन्स कोडिफिकेशन सम्मेलन १९३० मा भयो तर लागू हुन सकेन। केवल २० राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरे। सामाजिक संस्कार र मनोवृत्तिमा आएको परिवर्तनले दोहोरो नागरिकताविरुद्धको सहमति खस्किन थाल्यो।

२०औँ शताब्दीको उत्तरार्धसम्म यो विस्तारै फेरि स्वीकृत हुँदै गयो। धेरै राज्यहरूले दोहोरो नागरिकतामा प्रतिबन्धहरू हटाइरहेका थिए। बेलायती राष्ट्रियता ऐन १९४८ ले बेलायतमा दोहोरो नागरिकतामाथिको प्रतिबन्ध हटायो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले १९६७ अफ्रोइम बनाम रस्कको निर्णयले अमेरिकी सरकारलाई उनीहरूको सहमतिबिना दोहोरो नागरिकता भएका अमेरिकीहरूबाट नागरिकता खोस्न र क्यानाडाको नागरिकतालाई निषेध गरेको थियो।

देशले नागरिकता र नागरिकताको अधिकारको लागि आफ्नै मापदण्डहरू तयार गरेका छन्। मापदण्डहरू समय-समयमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। उदाहरणका लागि १९८२ सम्म बेलायतमा जन्मेको व्यक्ति स्वत ब्रिटिश नागरिक थियो तर पछि प्रतिबन्ध हटाइयो।

अस्ट्रिया, अजरबैजान, बहराइन, चीनमा स्वेच्छिक रूपमा अर्को नागरिकता प्राप्त गरेमा स्वत नागरिकता गुम्छ। आफ्नो र मुख्य भूमि चीनमा पनि संलग्न राष्ट्रको संरक्षण, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, काजाकिस्तान, मलेसिया, नेपाल, र सिंगापुर यदि एक साउदी नागरिकले प्रधानमन्त्रीको अनुमतिबिना विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्दछ भने साउदी अरबको नागरिकता फिर्ता लिन सकिन्छ। ब्राजिल र नेदरल्याण्ड्समा, जसमा दोहोरो नागरिकताको प्रवेशमा केही अपवादहरू छन्।

व्यवहारमा यस्तो हानी स्वचालित हुँदैन। यो ज्ञान र कार्यकारी शक्तिको पहलमा निर्भर हुनसक्छ। अत: नागरिकताको सम्भावित तर स्वचालित होइन। एक राष्ट्रको राजनीतिक स्थितिमा परिवर्तनले त्यहाँका मानिसहरूलाई धेरै देशहरूबाट नागरिकताको अनैच्छिक धारकहरू प्रदान गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि यदि कुनै युद्धरत राज्यले अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमाथि सफलतापूर्वक आक्रमण गर्ने, बल प्रयोग गरी त्यस राष्ट्रको भू-भाग कब्जा गर्ने, त्यस क्षेत्रमा मानिसहरूको आवतजावत नियन्त्रण गर्ने र त्यसपछि कब्जा गरेको क्षेत्रका सबै बासिन्दाहरूलाई कब्जा गरेको राज्यको नागरिक भनी घोषणा गर्ने गर्दछ।

मेक्सिकोले संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्राकृतिकीकरण गर्ने मेक्सिकन नागरिकहरूले आफ्नो मेक्सिकन नागरिकता राख्न सक्छन् तर मतदान गर्न सक्दैनन। चीन कुनै पनि चिनियाँ नागरिक जो संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्राकृतिक बनाइन्छ तिनीहरूको चिनियाँ नागरिकता स्वत: गुम्दैन। फिलिपिन्स संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्राकृतिकीकरण गर्ने फिलिपिनो नागरिकहरूले स्वचालित रूपमा आफ्नो फिलिपिनो नागरिकता गुमाउँछन्।

प्राकृतिक रूपमा जन्मेका फिलिपिनोहरूले यसलाई पुन: दावी गर्न आवेदन दिन सक्छन्। बहुनागरिकता राष्ट्रिय एकता, कर, सैन्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा, प्रमुख र प्रभावकारी राष्ट्रियताको बिषयकसंग सम्बन्धित हुन्छ।

नागरिकता त्याग्ने अनुमति नदिने देशहरूमा जर्मन अल्जेरिया, अंगोला, इरिट्रिया, मोरक्को, नाइजेरिया र ट्युनिसिया अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बोलिभिया, कोस्टारिका, क्युबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडर, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, मेक्सिको, निकारागुआ, पानामा, र उरुग्वे अफगानिस्तान, इरान, लेबनान, माल्दिभ्स, सिरिया र थाइल्याण्ड पर्दछन्।

बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडर, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, मेक्सिको, निकारागुआ र उरुग्वे जस्ता केही देशहरूले गैर-नागरिक आमाबाबुको जन्मले अनैच्छिक रूपमा प्राप्त गरेको खण्डमा मात्र नागरिकता त्याग गर्न अनुमति दिन्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुनले दोहोरो नागरिकताको उल्लेख गर्दैन वा व्यक्तिलाई एउटा वा अर्को राष्ट्रियता रोज्न आवश्यक छ। हङकङ र मकाउले जन्मका आधारमा नागरिकहरूलाई दोहोरो नागरिकताको अनुमति दिन्छ।

दक्षिण कोरियाले आम्दानी, भाषा, संस्कृति र बसोबास सर्तहरू पूरा गर्ने कुनै पनि विदेशी व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिक बन्न अनुमति दिन्छ।

क्युबा, सुरिनाम, पनामा, गुयाना, ताइवान बर्मा, पाकिस्तान, भारत, जापानमा दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिँदैन। युरोपियन देशमा दोहोरो नागरिकताको सन्दर्भमा फरक-फरक नीतिहरू छन्।

अंगोला, बुरुन्डी, कोमोरोस, काबो भर्डे, कोटे डी आइभोर, जिबूती, ग्याबोन, गाम्बिया, घाना, केन्या, मलावी, माली, मोरक्को, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजेरिया, रुवाण्डा, सेनेगल, साओ टोमे, प्रिन्सिप अष्ट्रेलिया, फिजी, भेनेजुएला, कोलम्बिया न्यूजील्याण्ड, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, टोंगा, भानुअतु, और भियतनाम कम्बोडिया किर्गिज गणतन्त्र, फिलिपिन्समा, श्रीलंका, बहराइन, कतार, लेबनान,  इजरायल, इराक, सिरिया, अस्ट्रियामा, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, नर्डिक देश, इस्टोनिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयरल्यान्ड, लाटभिया दोहोरो नागरिकता अनुमति दिइएको छ। अष्ट्रेलिया, ब्राजिल र न्यूजिल्यान्डका नागरिकहरू लाटभियासँग दोहोरो नागरिकताको पारस्परिक मान्यता छ।

सारमा

‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली र हामी नेपाली हाम्रो नेपाल’को विषय दोहोरो नागरिकता वा बहुनागरिकतासँग छ। आजको विश्व अन्तर्राष्ट्रिय होइन, एक गाउँ हो।

वंशजका आधारमा १५ लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली रहेको नेपाल सरकारको अनुमान छ।

आधुनिक राज्य उदार राज्यको बिम्ब हुन्।

नेपालका सबै नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाहरु अंगिकृतका लागि सहज र वंशजका लागि कठोर बनाइएका छन् र त्यस्तो देखिन्छ। यो देशका निम्ति घातक हो।

यसरी विश्व जगत नागरिकता र राष्ट्रियतामा सचेत भई अनागरिकलाई नागरिकता दिनेमा कठोर नीति अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा नेपालीले अनागरिकलाई नागरिक बनाउने काम दिनानुदिन कमजोर, नरम र खुकुलो बनाउनु रहस्यमय छ।

संविधानको धारा १४ बमोजिमका व्यक्तिहरु नेपालका वंशज हुन्। तर ती व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालबाट अध्ययन र जीवन धान्न श्रमको लागि विदेशिन बाध्य पारी उतै बसेका जुन एनआरएनएको रुपमा परिचय बनाएकाहरूलाई यस वर्गबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई कानुनत: संविधानको वर्गीकरण भनिन्छ।

सामान्यतया संविधानले विवेकपरक विभाजन गर्दछ। यो अविवेकपरक विभाजन हो तर संवैधानिक मापदण्ड होइन र हुन सक्दैन। यसका साथ यदि नेपालले नेपाली वंशज जुन विदेशमा छन्, तिनलाई वंशजको नागरिकता दिई राजनीतिक र सम्पत्तिको अधिकार दिन सकेमा पनि लगानी बढ्न गई देशमा समृद्ध, शान्त र विकासको ढोका खुल्न सक्थो। तर यसमा कसैको ध्यान गएको छैन।

यसमा अझ बेलायतमा रहेका गोर्खा सैनिकको पीडा छुट्टै छ। उनीहरू आफ्नो स्वेच्छा र बाध्यताले विदेशिएका नभई नेपालले बेलायतसँग सम्झौता गरेर वा आफ्नो बहादुरीको मान्यता पाएको अवसर हो।

यो अवसरलाई वंशजको अधिकार बञ्चित हुने आधार मानिनु र त्यसकै आधारमा संवैधानिक मापदण्ड बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

आफ्ना नागरिकलाई जतिसुकै पुस्ता भए पनि वंशजको नागरिकताबाट राज्यसँगको मौलिक र प्राकृतिक सम्बन्धलाई छुट्याउने काम न्यायोचित हुन सक्दैन। यस अवस्थालाई संवैधानिक सीमितताको व्याख्या र संशाेधनबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

प्रकाशित मिति: : 2024-01-11 07:30:00

प्रतिकृया दिनुहोस्