नेपालमा सबैभन्दा धेरै चलनचल्तीमा रहेको अप्रिय शव्द हो, भ्रष्टाचार। यो दुई शव्द भ्रष्ट र आचारको सन्धी भएर बन्छ। यसमा भ्रष्टको अर्थ खराब हुन्छ भने आचारको अर्थ बानी–ब्यवहार। यी दुबैलाई जोडेर भ्रष्टाचारको अर्थ निस्कन्छ, त्यो हो खराब बानी–व्यवहार। यसलाई अर्को शव्दमा भन्दा पतीत आचारण र दूषित मर्यादा पनि भन्न सकिन्छ। अर्थात् कुनै पनि किसिमको मूल्य, मान्यता र आचरणभन्दा तल गिरेर गरिने गर्नै नहुने व्यवहार नै भ्रष्टाचार हो।

यो भ्रष्टाचारको व्यापक अर्थ हो। तर, हिजोआज भ्रष्टाचारलाई अलि संकुचित गरेर बढी मात्रामा आर्थिक आयाम दिने गरिएको छ। यस कोणबाट हेर्दा भ्रष्टाचार भनेको नियम वा कानून विपरित नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने घुसखोरीको काम हो।

अर्थात्, भ्रष्टाचार गर्न नहुने आचरण हो। सामाजिक रूपमा मात्र हैन, कानूनी रूपमा पनि यो गर्नु हदैन। तर दुर्भाग्य यही गर्न नहुने काम चाहिँ नेपालमा धेरै भैरहेको छ। यो घट्नेभन्दा पनि क्रमशः बढ्दैछ।
त्यसको प्रतिफल हो, नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशमा अंकित हुनु। विगत १० वर्षयता नेपाल निरन्तर रूपमा अति भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्दै आएको छ। यो वर्ष नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको १०८औं स्थानमा छ। १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल एकसयमा ३५ अंकसहित यो स्थानमा आइपुगेको हो।

प्रस्तुत तथ्याङ्क चानचुने संस्थाको तथ्याङ्क हैन जसलाई मन नपरेर अस्विकार गर्न सकियोस्। यो त भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वजनिन संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) प्रतिवेदनमा आधारित तथ्याङ्क हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल ६ विश्वविख्यात संस्थाहरूले गरेको सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क स्रोतको आधारमा यो निस्कर्षमा पुगेको हो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही कुन रूपमा गरेको छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो भने ग्लोबल इन्साइटले व्यापार–व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारको अवस्थाको बारेमा सर्वेक्षण गरेको थियो।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको व्यापकता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो भने विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको निगरानी, राज्यको सूचनामा पहुँच र राज्य सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो।

यसैगरी वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक सेवा, कर, भुक्तानी, आयात–निर्यात, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच, न्यायिक ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो भने वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्धारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो। विश्वले मान्यता दिएका यी संस्थाहरूले गरेको सर्वेक्षणमा आधारित यो तथ्याङ्कलाई हामी चाहेर पनि अस्विकार गर्न सक्दैनौ।

यसको अर्थ हो, नेपाल विश्वमै अति भ्रष्टाचार हुने देश हो। र, यो भ्रष्टाचार नेपालका बासिन्दा अर्थात् नेपालीले गर्छन्। त्यसैले उनीहरू अति भ्रष्टाचारी हुन्। यसरी नेपाल गर्न नहुने आचरण गर्ने पतित देश र नेपाली पतित मानिसका रूपमा अभिसप्त हुँदै आएका छन्। यो कलंकको ट्याग हो, यही ट्याग बोकेर हरेक नेपाली बाँच्न अभिषप्त छन्। यो ट्याग दिने हरू कोही हैनन, मुखले ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्दै व्यवहारले देश लुट्ने पाखण्ड नै हुन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले उल्लेख गरेको भ्रष्टाचार आमनेपालीले गर्न नहुने आचरणसँग सम्बन्धित हैन, यो त मुलतः सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीले गर्ने आर्थिक घुसखोरीसँग सम्बन्धित छ। यो राष्ट्रसेवक वा राजनीतिक पार्टीमा मात्र सिमित छैन यो सर्वत्र छ र यसका लागि अपवादलाई छोडेर सबै अघोषित प्रतिस्पर्धामा छन्।

पछिल्लो समय नेपाल सुशासनको कोणबाट नराम्ररी चुकेको छ। फलस्वरूपः भ्रष्टाचार राजनीतिक रूपमा संरक्षण हुँदा यो संस्थागत भएको छ। नेपालमा एक किसिमले यो तथ्य स्थापित नै भैसकेको छ कि घुस नदिई काम हुँदैन र कोही पनि घुस नखाएको चोखो छैन। आफ्ना र केही सिमित मान्छेलाई बाहिर राख्न अवपादलाई छोडेर भन्नुपर्ने अवस्था छ। यो आफैंमा एक अत्यन्तै निम्सरो अपवाद हो।

सरकारका मन्त्रीहरूबाटै सुरू गरौं; उनीहरूलाई कमाउ मन्त्रालय चाहिन्छ, त्यसपछि सचिवको पालो आउँछ, उनीहरूलाई पनि त्यस्तै कमाउ मन्त्रालय चाहिन्छ। अरू कर्मचारीलाई पनि गच्छेअनुसार कमाउ विभाग वा कार्यालय नै चाहिन्छ। त्यसका लागि उनीहरू वैध वा अवैध सबैखाले औजार प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्।

नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, जातवाद, जे जे वाद लगाउँदा हुन्छ, उनीहरू नाङ्गेझार भएर लाग्छन्। त्यसका लागि तलदेखि माथिसम्मै लेनदेन हुन्छ। नजिकको साइनोभित्रका छैनन् भने निश्चित रकम बुझाउने सहमति भएरै उनीहरू ती ठाउँमा पुगेका हुन्छन्। यो एक किसिमको ठेकेदारी प्रथा हो, यही प्रथाले नेपाल र नेपालीलाई यो भ्रष्टाचारी ताजको भाउतो आइलागेको हो। नेपाली समाजको यो एक ‘ओपन सिक्रेट’ अर्थात् देखादेखी सत्य हो।

यही कुशासनको फल भोग्न अभिसप्त हुनुपर्दा नेपाल क्रमशः बस्न लायक देश रहेन भन्ने भाष्य बन्दै छ। भुक्तभोगी पुस्ता भोगेर बिरक्तिएको छ, नयाँ पुस्ता नभोगी सुनेरै वाक्क छ। नेपालको भलो होस् भनेर सहयोग गर्ने दाता राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरू भ्रष्टाचारका लागि के सहयोग गर्नु भन्ने अवस्थामा धकेलिएका छन्। सहयोग दिए पनि आफ्नो शर्तमा मात्र दिने हुँदा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालले क्रमशः आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाइरहेको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार एक जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्याका रूपमा उजागर मात्र भएको छैन, यो एक स्टेट अफ माइन्डका रूपमा पनि मान्य भैसकेको छ। समाजमा भ्रष्टाचारलाई स्वभाविक रूपमा लिन थालिएको छ र भ्रष्टाचारीको सामाजिक स्वीकृति पनि बढ्दो छ।

ठूला दाता राष्ट्रहरूले नेपालको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ र आफ्ना मान्छेका लागि सहयोग गरिरहेको टिठलाग्दो अवस्था छ। केही समयअघि भारतले २० करोडसम्मका आयोजना आफ्नै तजबिजीमा दिन सक्ने सहमतिपत्रमा गरेको हस्ताक्षरलाई सेकेण्ड ओपनियन सही; यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसनको एमसीसी परियोजनाको मोडालिटीले पनि यस तर्कलाई बल पुर्याएकै छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार एक जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्याका रूपमा उजागर मात्र भएको छैन, यो एक स्टेट अफ माइन्डका रूपमा पनि मान्य भैसकेको छ। समाजमा भ्रष्टाचारलाई स्वभाविक रूपमा लिन थालिएको छ र भ्रष्टाचारीको सामाजिक स्वीकृति पनि बढ्दो छ। जनजनमा र घरघरमा भ्रष्टाचारी भएपछि अरूलाई चोरऔला ठड्याउन सकिने ठाउँ नै रहेन। यसले गर्दा प्रकारान्तरमा नेपाली समाज गर्नै नहुने काम गर्ने समाजका रूपमा स्थापित हुँदैछ।

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशिलता हरेक पार्टीको नारा हुन्छ। तर, व्यवहार भने ठिक उल्टो हुने गरेको छ। हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका किचेन क्याविनेट एक वा अर्को रूपमा भ्रष्टाचार प्रशोधनस्थल हुने गरेका छन्।

विभिन्न खालका सल्लाहकार र तहका कर्मचारी हुने निजी सचिवालयमा त्यही प्रयोजन र विशेषज्ञताका आधारमा मान्छे भर्ना हुने गरेका छन्। सरकारमा हुँदा होस् वा नहुँदा ठूला दलका परिवारका सदस्य र आफन्त हरेक खालका आर्थिक अपचलनमा जोडिदै आएका छन्। पैसाले मुखमा बुझो लगाउन सक्नेहरू जुन पार्टी सरकारमा आए पनि रोजीछाडी राजनीतिक नियुक्ति लिइरहेकै छन्। आखिर यो सबै मिलिभगतमै भैरहेको छ। यसलाई एक किसिमको राष्ट्रिय सहमततिको घिनलाग्दो रूप भने पनि हुन्छ।

अझ पछिल्लो समय भैरहेको सैद्धान्तिक कम र सरकारका लागि बढी केन्द्रित गठबन्धन संस्कृतिले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल नै गरेको छ। गठबन्धन पदका लागि अनि पद पैसाका लागि हुने कुसंस्कृति हाबी हुँदा जसले जति सक्छ लुट्ने अभ्यास भैरहेको छ। प्रश्न कति मिलाएर लुट्न सकिन्छ भन्ने मात्र हो। हरेक सरकारमा पुग्ने चतुर मन्त्रीहरू र उनीहरूलाई सुभ्यफाव्य गराइदिने कर्मचारीतन्त्रको सफलताको राज नै त्यही भएको छ।

हुन त नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक अंगकै व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक भागबण्डामा आएका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको काम भ्रष्टाचारीलाई समाउनेभन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने दलका नेतालाई जोगाउने भएको छ। आयोगमा सबै सरकारी कर्मचारी नै सरूवा भएर आउने भएकाले अन्य कार्यालयमा हुँदा भ्रष्टाचार गर्नेले त्यहाँ पुगेर अरूको अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि आफ्ना र आफन्तका पुराना फाइल लुकाउने काम मात्र गरिरहेका छन्। नाम मात्रका अनुसन्धान गरेर मुददा लगाइए पनि अधिकांश झारो टार्ने काम भएको छ। कतिपय अवस्थामा उल्टै भ्रष्टाचारीसँग मिलेर मुद्दा नै कमजोर बनाउन गरिएका दृष्टान्त पनि छन्।

देशमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरूजुको सगरमाथा ठडिन्छ तर त्यसको कुनै माने हुदैन। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने जस्तो टिठलाग्दो अवस्था छ। अर्थात्, भ्रष्टाचार हुनु वा भ्रष्टाचारी हुनु सामान्य भैसक्यो। सबै कोणबाट यो काम स्विकार्य भैसक्यो।

नेपालमा अहिले भ्रष्टाचारका जे जस्ता काण्ड बाहिरिएका छन् र त्यसमाथि कारबाहीका नाममा छारो हाल्ने काम भैरहेको छ, त्यो मिडियाकै उत्खनन, निरन्तरको फलोअप र त्यसबाट सिर्जित दबाबबाट मात्रै भैरहेको छ। केही नयाँ दलले त्यसमा आंशिक रूपमा सहयोग गर्ने संकेत देखाए पनि पछिल्लो समय उनीहरू पनि एकपछि अर्को काण्डमा जोडिएका छन्।

समग्रमा राज्य संयन्त्र नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। सरकारमा जो आए पनि कसरी कमाउने भन्ने नै चिन्ता छ। गठबन्धनको एजेन्डा सरकार र सरकारको एजेण्डा जसरी पनि कमाउने भएपछि भ्रष्टाचार त नेपालको राष्ट्रिय चरित्र हुने नै भयो। जुन देशको राष्ट्रिय चरित्र जे गरेर पनि कमाउने हुन्छ र देश लगातार एक दशकसम्म पनि अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ, त्यो देशको निधारमा भ्रष्टाचारको टिका हुन्छ; त्यो देश समृद्ध र देशबासी सुखी हुने सम्भावना नै हुदैन। नेपाल अहिले त्यही निराशाको सुरुङ यात्रामा छ।