नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार भएको छ।

आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) लागत अनुमान गरिएको छ। 

अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ।

३० प्रतिशत इक्विटीलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थापक शेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण शेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाइनेछ।

५१ प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

४९ प्रतिशत साधारण शेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैह्र आवासीय नेपाली, संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ।

आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरण मार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ। विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागेको हो।

आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ। 

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ। भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमीटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँनजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ। 

छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ। कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा स्टीलको ७० मीटर लामो आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ।