बिएल संवाददाता
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज (चैत २३ गते) यो संशोधन स्वीकृत गरेका हुन्।
उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन्।
१०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन्। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन्।
किसुनजीको सुराहीमा मोदीजीको सादगी!
विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि जेनजी विद्रोहसम्म: धरमराएको ‘शान्ति-यात्रा’
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ‘नयाँ कूटनीतीको परीक्षा’
अब समाजमा झुकेको आमाबुबाको शिर उठाउनु छ…
धन्न! यूएईको जेलबाट बाँचेर फर्किएँ...
‘सरकार! प्रहरीमा तिम्रो गैरसंवैधानिक खेल हुन्छ है फेल’
धार्मिक आस्थाको मञ्चमा राजनीतिक सन्देशः छठलाई नेताहरूले कसरी गरे उपयोग?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया