अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले, बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुने चेक अनादार जस्ता कसूरजन्य कार्यको कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको ङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा उनले बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुने कसूरजन्य कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनले भने, ‘बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादार जस्ता कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने र त्यस्तो कसूरमा हुने सजाय अझ पारदर्शी र सहजीकरण बनाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो।’

उनले विधेयक सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त नगरी बैङ्किङ्ग कारोबार गर्न वा चलाउन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा थप गर्न लागेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘सहकारी बैंकबाट हुने कारोबारलाई पनि बैङ्किङ्ग कारोबार मानेर सहकारी बैंकलाई पनि विधेयकमा समावेश गरी सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त नगरी बैङ्किङ्ग कारोबार गर्न वा चलाउन नपाउने व्यवस्था यसमा थप गरिएको छ।’