
बिएल संवाददाता
अर्थ मन्त्रालयले निश्चित शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)मा ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएकाे छ।
मन्त्रालयले संस्थानमा ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको हाे।
दुग्ध विकास संस्थानले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दुधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि दुग्ध विकास संस्थानको नाममा ऋण लगानीअन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कूल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न सहमति दिइएको हो। यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रुपमा लगानी गर्नेछ।
दुग्ध विकास संस्थानबाट दुधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरूले भुक्तानीका लागि माग गर्दै आएका छन्।
किसानलाई दुधको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारीबीच पटक पटक छलफल भएको थियो।
‘जेन–जी’ आन्दोलनः स्वतन्त्रता कि विदेशी शक्तिको खेल?
दशैँको टीका र जमराको शास्त्रीय साइनो
विश्व शान्ति दिवसमा अशान्त मन!
जलेको सिंहदरबार
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
जेन–जेड आन्दोलनः सत्ताबाट ‘बेदखल’ राजनीतिक दलहरू, विना मुद्धा सोझै ‘एक्पोज्ड’ भ्रष्ट नेताहरू
नेपाली राजनीतिमा उमेर र अनुभवको रंगमञ्च: भीमसेन थापादेखि सुशीला कार्कीसम्म
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया