बिएल संवाददाता
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु कृषकलाई अनुदानवापत रु ८० करोड रकम भुक्तानी गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रु एक अर्ब ३२ करोडमध्ये चालु आवमा सो रकम भुक्तानी गरिएको हो।
बाँकी रु ५२ करोड बक्यौता भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले रकम थप उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गरेकाले सम्बन्धित जिल्लामा निकासापश्चात् कृषकको उपलब्ध विवरणका आधारमा कृषकको खातामा रकम भुक्तानी हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शवनम सिवाकोटीले जानकारी दिए।
सरकारले उखु कृषकको संरक्षण र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न हरेक वर्ष उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्दै आएको छ। चालु आवका लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ६५ र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने प्रति क्विन्टल अनुदान रकम रु ७० निर्धारण गरिएको छ।
विभिन्न उखु उत्पादन हुने जिल्लाका कृषकबाट लिइएको उत्पादन लागत विवरण तथा छिमेकी देशमा तोकिएको खरिद मूल्यलाई समेत विश्लेषण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा कृषि विभागले मूल्य निर्धारणका लागि प्रस्ताव गरेको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रतिनिधि, नेपाल उखु उत्पादन महासङ्घ, चिनी उत्पादक सङ्घलगायतका सरोकारवालाको सुझाव समेतलाई विश्लेषण गरी प्रतिक्विन्टल उखुको लागत २० प्रतिशत मुनाफा र ढुवानी लागतसमेत गरी प्रतिक्विन्टल न्युनतम खरिद मूल्य रु पाँच सय ६५ सिफारिस गरिएको थियो।
देश र प्रहरी संगठनको हितमा वरिष्ठलाई ‘आईजीपी’
स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता र अराजकता होइन
नेपालको भविष्य: राजसंस्था र लोकतन्त्र
नेपाल र इजिप्टका जेन–जी आन्दोलन: परिवर्तनको स्वर, पराजयको चित्र
विवादमा नेपाली सेना, यस्तो छ इतिहास
अन्तरिम सरकारमाथि बालेनको ‘छायाँ शासन’
जेन–जीको नाममा नयाँ आतंक: ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा धम्की र दबाब
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया