सूचनाको हक र गोपनीयतासम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिनेछ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका व्यक्तिगत विवरण जनताले सूचनाका रुपमा पाउनसक्ने अवस्था बन्नु आवश्यक भएको बताएका हुन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं