विश्व दर्पण 

राजनीतिका सम्पूर्ण पक्षमा राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्ध, शक्ति सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, युद्ध–शान्ति, र वैश्विक नीतिहरूको प्रतिबिम्ब झल्काउने दर्पण नै आजको विश्व राजनीतिक दर्पण हो। यसले विश्वमा चलिरहेका राजनीतिक घटनाक्रम र शक्ति–राजनीतिक समीकरणको विश्लेषण गर्छ।

आजको विश्व राजनीति सीमित भूगोलसम्म मात्र सीमित छैन। प्रविधि, अर्थतन्त्र, वातावरण र संस्कृतिसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ। अमेरिका, चीन, रूस, युरोपेली संघ, र भारतजस्ता देशहरू विश्व राजनीतिका प्रमुख केन्द्र हुन्। यी देशहरूको नीति र कदमले विश्वको स्थिरता र अस्थिरता दुवैलाई असर गर्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र संगठनहरूले विश्वव्यापी नीति निर्माणमा प्रभाव पार्छन। रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता, एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा, र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू अहिलेको विश्व राजनीतिका मुख्य विषय हुन्।

विश्व राजनीतिक दर्पणले आजको विश्वलाई एकअर्कामा निर्भर गराएको छ। एक राष्ट्रको निर्णयले सम्पूर्ण विश्वमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले विश्व राजनीतिलाई बुझ्नु र त्यसअनुसार नीतिहरू बनाउनु प्रत्येक राष्ट्र र नागरिकका लागि जरुरी छ।

हाम्रो दर्पण 

नेपालको राजनीति नेपालको समाज, इतिहास र भौगोलिक अवस्थासँग सम्बन्धित विषय हो। नेपालको राजनीतिक दर्पणले नेपालको राजनीतिक इतिहास, व्यवस्था, नेतृत्व, दलहरू, जनताको सहभागिता, र समसामयिक अवस्थाको प्रतिबिम्ब बुझिन्छ। यो दर्पणले देशको राजनीतिक उत्थान, अस्थिरता र सम्भावनाहरूको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्छ।

नेपालको राजनीति लामो संघर्ष र परिवर्तनको परिणाम हो। नेपालमा करिब २४० वर्षसम्म शाह वंशीय शासन कायम रह्यो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि देशमा एकात्मक शासन प्रणाली सञ्चालन भयो। राणा शासनकालमा नेपाल परिचय गराउने काम भयो।

नेपाली कांग्रेस र जनताको आन्दोलनबाट राणा शासन अन्त्य भयो र लोकतन्त्रको सुरुवात भयो। राजा महेन्द्रले राजनीतिक दल प्रतिबन्धित गरेकाले दलालले जनआन्दोलन जन्म दिए। बहुदलीय प्रणाली पुनःस्थापना भयो। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भयो। 

आजको नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधान अनुसार देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका संरचनाहरू बनेका छन् तर राजनीतिक स्थायित्व अझै मुख्य चुनौती बनेको छ। सरकार बारम्बार परिवर्तन भइरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूबीच आपसी अविश्वास देखिन्छ।

नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा मुख्यत नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी आदि छन्। यी दलहरूले नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारणमा भूमिकाहिन र आन्तरिक विवादले प्रगति सुस्त बनाएको छ।

उपलब्धिमा गणतन्त्रको स्थापना, संघीयता र स्थानीय स्वशासन र नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको विस्तार रहेतापनी चुनौतीमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्ट्राचार, सत्ता स्वार्थ, सुशासनको कमी र आर्थिक विकास सुस्त गतिमा रहेको छ। 

नागरिकमा राजनीतिक चेतना बढ्दै गएको छ। अब जनता केवल दर्शक होइनन, निर्णायक शक्ति बनेका छन्। चुनावमा सहभागिता, सामाजिक आन्दोलन र नागरिकको सचेत आवाजले नेपालको राजनीति क्रमशः जिम्मेवार बन्ने दिशामा छ।

नेपालको राजनीतिक दर्पणले देशले अनेक उतारचढाव पार गर्दै आज गणतान्त्रिक यात्रामा पुगेको छ त्यसैले स्थायित्व, सुशासन र विकास हुन सकेको छैन। अब दल र जनता मिलेर ईमानदार र दूरदर्शी राजनीतिको राजसंस्था पुनस्थापना भएमा मात्र नेपालको राजनीतिक दर्पण उज्यालो भविष्य देखाउनेछ।

राजनीतिक अवस्था

भ्रष्टाचार, अवसरको कमी, सोसल मिडियामा नियमन, आदिमा युवा-आन्दोलनले राजनीतिक विस्फोट गरेको छ। २०२५ सेप्टेम्बरमा प्रदर्शन जहाँ युवाहरूले सडकमा आएर धेरै विषयमा आक्रोश पोखेका थिए। प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनमाथि आक्रमण भयो। 

सुरक्षाकर्मी मुकदर्शक रमिते बने। संघीय सरकार बदलियो, संसद विघटन भयो। दुई तिहाईका सशक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। सुशीला कार्की अन्तरिम जेनजेड पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भईन। नयाँ निर्वाचन मार्च ५, २०२६ तय गरियो।

गण राजनीतिक दल र व्यवस्था अस्थिर भयो। प्रमुख दलमा विभाजन र विरोध देखा परेका छन्। निर्वाचन समय निश्चित भए पनि व्यवहारमा निर्वाचन योग्य वातावरण छैन। संवैधानिक प्रावधान लागु छैनन। राज्यसंस्थामा जनविश्वास घटिरहेको छ। नागरिकको संवेदनशीला सुनिने र सुनिएको छैन। 

सत्तामा परिवर्तनको आवृत्ति छ। विगत दशकमा शीघ्र सरकार परिवर्तन हुनुलाई निरन्तरता मिलिरहेको छ जसले नीति निरन्तरता र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ। दल-घोल प्रणालीमा भरोसाको गहिरो अभाव छ। पार्टनर दल अल्पकालीन गठबन्धन बनाउँदै भाँचिने क्रम जारी छ जसले जनप्रतिनिधित्व र स्थायित्वमा खतरा छ। 

रोजगारीको अभाव, विदेश रोजगारीमा निर्भरता र राजनीतिक परिवर्तनबाट अपेक्षा पूरा नहुने अनुभवले युवा वर्गलाई अस्थिर बनाइरहेको छ। संविधान र कानूनी विवाद छ। अन्तरिम सरकार, विघटित संसद्, दलहरूको निर्वाचन बहिष्कार लगायतले संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रश्न उठाएका छन्। 

सम्भावना र अगाडि पथमा हेर्दा सबै पक्ष सहभागी भएर निष्पक्ष रुपमा अघि बढ्यो भने आगामी मार्च ५, २०२६ को निर्वाचनले एउटा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ। युवा आन्दोलनले तयार पारेको चेतना सदुपयोग गर्न सकिए पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नव नेतृत्वका लागि सम्भावना खुला छ तर सम्भव छैन। 

नेपाल अहिले राजनीतिक संक्रमण चरणमा छ। पुरानो प्रणाली हट्छ, नयाँ सुरु हुन्छ भन्ने र वाद मात्रै होइन, व्यवहारमा स्थायित्व, जवाफदेहिता र समावेशिता हुन्छ भन्ने शंका बढेको छ। यदि नयाँ आन्दोलन, दृष्टिकोण र नेतृत्वले सम्पूर्ण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरेमा मात्र समृद्धि र लोकतन्त्रतर्फ पुनः प्रभावशाली यात्रा प्रारम्भ गर्न सक्छ। अन्यथा आत्माको शान्ति कामना मात्र हुन्छ। 

अवस्था कि व्यवस्था समस्या?

दर्पणका परिवर्तनका श्रृंखला राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र तर जनताका आधारभूत समस्या बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता, गरिबी आज पनि उस्तै छन्। त्यसैले प्रश्न उठ्छ के समस्या हाम्रो अवस्था (नेता, समय, परिस्थिति) को हो? वा व्यवस्था (संविधान, शासन प्रणाली, राजनीतिक ढाँचा) नै कमजोर छ?

नेपालको अवस्था राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक विवाद, अस्थिर सरकार, भ्रष्टाचार र शक्ति संघर्ष र बेरोजगारी र युवा पलायन यी सबै अहिलेको अवस्थाका मुख्य समस्या हुन्। नेतृत्व नै इच्छाशक्ति बिहीन देखिँदा व्यवस्था कागजमै सीमित भएको छ। त्यसैले केहीले व्यवस्था ठीकै हो, समस्या नेताको मानसिकता र कार्यशैलीमा भनेको सुनिन्छ। 

व्यवस्थाका संरचना र प्रणाली नेपालको संविधानमा छ। संघीय संरचनाले आशा त जगायो, तर व्यवहारमा कतिपय कमजोरी देखिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार विवाद, आर्थिक स्रोतको असमान वितरण र न्यायिक र प्रशासनिक निकायमा राजनीतिक प्रभावमा व्यवस्थागत कमजोरी छन् जसले प्रणालीलाई कमजोर बनाएका छन्। यदि प्रणाली (व्यवस्था) नै असन्तुलित छ भने नेता र परिस्थिति मात्र दोषी ठहरिन सक्दैनन्।

नेपालमा समस्या केवल अवस्था वा ‘व्यवस्था’ मध्ये एकमा मात्र छैन। दुवै आपसमा गाँसिएका छन्। खराब नेतृत्वले व्यवस्थाको सम्भावना कमजोर बनाएको छ अनि कमजोर व्यवस्थाले सक्षम नेतृत्वलाई पनि प्रभावकारी बन्न दिएन। उदाहरणका रूपमा संविधानले जनतालाई अधिकार दियो तर कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भ्रष्ट र अक्षम रहे अर्थात् अवस्था र व्यवस्था दुबै कमजोर हुँदा समस्या गहिरिन्छ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक नेतृत्वको विकास, संविधान र संघीय संरचनाको व्यवहारिक समीक्षा, पारदर्शिता र सुशासनका लागि कडा कानूनी कार्यान्वयन, शिक्षा र नागरिक चेतनाको विस्तार र राजनीतिक स्थायित्वका लागि साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सकिएमा यसमा पनी सुधारका उपाय छन्।

नेपालको समस्या ‘अवस्था’ मात्र होइन, ‘व्यवस्था’ पनि हो। अवस्था बिग्रँदा व्यवस्था चल्दैन; व्यवस्था कमजोर हुँदा अवस्था सुध्रिँदैन। त्यसैले सक्षम नेतृत्व, सुधारिएको प्रणाली, र जिम्मेवार नागरिक सहभागिता आवश्यक छ। जब अवस्था र व्यवस्था दुवै सन्तुलित र पारदर्शी हुन्छन त्यस बेला मात्र नेपालले स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि तर्फ अघि बढ्न सक्छ। यसका लागि राज्य पुनर्संरचना आवश्यक छ। 

सरकारका स्थायी सरकार 

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ तर राज्यका मुख्य कार्यान्वयनका हात सेना, नेपाल प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग र संस्थागत असक्षमताका समस्याबाट मुक्त भएको छैन। सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र शासन, सुशासन र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेका छैन। यिनै संस्था भ्रष्टाचार, आपराधिक संलग्नता र राजनीतिक प्रभाव व्यापक रूपमा देखिएको छ।

नेपाल सेना परम्परागत रूपमा अनुशासन, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रतीक मानिन्छ। तर पछिल्लो दशकमा आपराधिकता, ठेक्कामा अनियमितता, व्यापारिक गतिविधि, पारदर्शिताको अभाव, राजनीतिक निकटता भएका अधिकारीहरूको पदोन्नति जस्ता विषयले सेनाको छवि प्रभावित पारेका छन्। उदाहरणका रूपमा, सेनाको खरिदमा कमीशन लिएको आरोप, भूमि खरिद विवाद, र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (जस्तै फास्ट ट्र्याक) को निर्माणमा पारदर्शिता नहुँदा आलोचना भएको छ। 

तर सत्य हो कि सम्पूर्ण संस्था भ्रष्ट’ होइन केही व्यक्तिहरूको दुराचरणले संस्थाको छवि बिगारिरहेको छ। कतिसम्म भने सिंहदरबार संरक्षण गर्ने जिम्मा हाम्रो होईन। जनताका लागि सिंहदरबार जल्न दियौं। सत्ता जोगाउने हाम्रो जिम्मा होईन भन्न समेत भ्याए भने हामीले सेना कस्तो बनाएका रहेछौं। यसबाट सेनाको आपराधिकता र अयोग्यता पुष्टी हुदैन।

नेपाल प्रहरीले कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको छ तर यस संस्थामा पनि भ्रष्टाचार र आपराधिक जालो गहिरो रूपमा फैलिएको देखिन्छ। प्रहरी भित्र ठेक्का, पदस्थापन, ट्राफिक, र मुद्दा व्यवस्थापनमा घुसको चलन रहेको समाचार बारम्बार आएका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अपराध अनुसन्धानमा निष्पक्षता घटेको छ।

केही प्रहरी अधिकारीहरू सिन्डिकेट, तस्करी, जुवा, र मादक पदार्थ कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा निलम्बित वा पक्राउ परेका छन्। यस्ता घटनाले प्रहरीप्रति जनविश्वास घटाएको छ, जसले कानूनको शासन कमजोर बनाउँछ।

नेपालको निजामती प्रशासन पनि भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ। कार्यालयमा घुस नदिएसम्म काम नहुने संस्कृति, फाइल ढिलोसाथ अघि बढाउने ‘सिंडिकेट’, विकास बजेटको दुरुपयोग, राजनीतिक आश्रयमा पदोन्नति र सरुवा जस्ता समस्याहरू पुराना भए पनि अझै जरो गाडेका छन्। 

नेपालले सुशासन ऐन र भ्रष्टाचार निवारण आयोग स्थापना गरेपनि कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति भ्रष्ट र कमजोर हुँदा सुधार देखिएको छैन।
यसका मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र दलगत स्वार्थ, उत्तरदायित्वको कमी, नागरिक सचेतनाको कमी, पारदर्शिता र डिजिटल शासनको अभाव छ। 

सम्भावित सुधारका उपायहरू छन् जस्तै राजनीतिक नियन्त्रण हटाएर स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने, ई-गभर्नेन्स लागू गरी पारदर्शिता बढाउने, भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र र बलियो बनाउने, जनताको निगरानी र नागरिक समाजको सक्रियता बढाउने र सेना र प्रहरीमा व्यावसायिक अनुशासन पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ तर शासन पेटगाँसेको हातमा छ त्यसबाट गणेगोबरको राजनीति छ।

देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भए पनि भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले संस्थागत बल कमजोर बनाएको छ। यदि सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रले नैतिकता, पारदर्शिता र सेवा भावनालाई आत्मसात् गर्न सके भने मात्र नेपालले सुशासन र स्थायी लोकतन्त्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ। यसवाट नेपालमा राज्य पुर्ण संरचनाको आवश्यकतालाई वलियो बनाएको छ। 

पुनर्संरचना आवश्यकता 

राज्य कुनै पनि देशको मूल आधार हो जसमा राजनीतिक सत्ता, प्रशासन, न्याय, सेना, प्रहरी, अर्थतन्त्र र जनसहभागिता जस्ता अंगहरू सामेल हुन्छन। नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सुरु गरेको दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ तर अझै पनि देशको राज्य संरचना अधुरो, असन्तुलित र कमजोर देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता पूर्ण, सुदृढ र कार्यक्षम राज्य संरचना निर्माण गर्नु हो। 

राज्य पूर्ण संरचना भन्नाले यस्तो राज्य संयन्त्र बुझिन्छ जहाँ सरकार सन्तुलित र समन्वयपूर्ण रूपमा कार्य गर्छन्, न्याय, प्रशासन, सुरक्षा, र विकासका सबै निकायहरू सक्षम र जवाफदेही हुन्छन्, नागरिकका अधिकार सुनिश्चित हुन्छन र नीति, योजना र कार्यान्वयनबीच सामञ्जस्य हुन्छ। संक्षेपमा, राज्यको सबै अंगले आफ्नो जिम्मेवारी पारदर्शी रूपमा निर्वाह गर्ने अवस्था नै राज्य पूर्ण संरचना हो।

नेपालमा संविधान अनुसार संघीय शासन प्रणाली लागू गरिएको छ। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व र समन्वयको कमी, राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको क्रम, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कमजोरी, न्यायालय र आयोगहरूमा राजनीतिक प्रभाव, विकास योजनामा दोहोरो खर्च र कार्यान्वयनमा ढिलाइ छ। यी सबै कारणले नेपालमा राज्य संरचना पूर्ण रूपमा कार्यशील हुन सकेको छैन।

राज्य पूर्ण संरचनाको आवश्यकता किन छ भन्दा पहिलो कारण राजनीतिक स्थायित्व हो। स्थायित्वले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ। दोस्रो कारण सुशासन र पारदर्शिताका लागि जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उत्तरदायित्व बढाउने स्पष्ट संरचना आवश्यक छ। 

तेस्रो कारण नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय आदिको अधिकारमा राज्यको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न जरुरी छ। यी पूरा गर्न सक्षम राज्य संयन्त्र चाहिन्छ। चौथौ कारण विकास र समृद्धिका लागि जसमा योजनाबद्ध र विकेन्द्रित राज्य संरचनाले स्थानीय स्तरमै विकासलाई सम्भव बनाउँछ। अन्तिम कारण राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सुदृढ गर्न सबल सेना, प्रहरी र प्रशासनले देशको सार्वभौमिकता जोगाउँछ।

कसरी सम्भव छ राज्यको पूर्ण संरचना भन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा स्पष्टता ल्याई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँट स्पष्ट गर्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राखी कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा कानूनी शासन लागू गर्न आवश्यक छ। 

प्रशासनिक सुधार र डिजिटल सुशासनबाट सेवा प्रवाहमा ई-गभर्नेन्स ल्याएर पारदर्शिता बढाउ, राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न र दलहरू भित्रै लोकतान्त्रिक संस्कृति बिना राज्य सशक्त हुन सक्दैन। शिक्षा र नागरिक चेतना बढाउनकोलागि सचेत नागरिक नै सबल राज्यको आधार हो।

पुनर्संरचनाको आधार राजसंस्थात्मक नागरिकतन्त्र 

नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर परिवर्तन र संघर्षको कथा हो। राजतन्त्रबाट राणा शासन, त्यसपछि प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था र अन्तत गणतन्त्र सहित देशले हरेक चरणमा नयाँ प्रणाली अपनाएको छ। तर आज पनि देशमा स्थायित्व र सुशासनको कमी छ। त्यसैले प्रश्न उठ्न थालेको छ के नेपालको भविष्य लोकतन्त्रमा नै सुरक्षित छ? वा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना नै समाधान हो?

नेपालको अस्तित्वको मूल जग नै राजसंस्था हो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरी ‘नेपाल एक हिन्दु अधिराज्य’ को आधार राखे। शाहवंशीय राजाहरूले लामो समय देशको राजनीतिक नेतृत्व गरे तर २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो। यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सत्ता स्वार्थका कारण नागरिकहरू राजसंस्थाको पुनरागमनको माग गर्न थालेका छन्।

लोकतन्त्रले नेपाली जनतालाई अभिव्यक्ति, मतदान र अधिकारका अनेक स्वतन्त्रता दिएको छ तर व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको दोहोरिने परिवर्तन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता, पार्टीभित्रको अधिनायकवाद र संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएका छन्। 

राजसंस्था र लोकतन्त्र विरोधी होइन पूरक दृष्टिकोण हुन् भनेर कलोवादी, मनोरोगी, भुईंफुट्टा, जडसुत्रवादी, गोबरवादी र मलमुत्रवादीले बुझेर पनी नबुझेको जस्तो गरेका कारण आजको समस्या हो। 

विद्वानहरूले राजसंस्था र लोकतन्त्र दुवै सँगसँगै रहन सक्छ भन्छन् र यदि दुवैको सन्तुलन मिलाइयो भने राजा राष्ट्रको प्रतीक हुन्छन तर शासन लोकतान्त्रिक ढाँचामा चल्छ। नेपालमा पनि यदि यसरी राजसंस्था संवैधानिक सीमामा रह्यो र लोकतान्त्रिक मूल्य कायम रह्यो भने यो मिश्रित प्रणालीले देशमा स्थायित्व र परम्परागत पहिचान दुवै जोगाउन सक्छ। 

हालका वर्षहरूमा युवा पुस्तामा राजसंस्था फर्काऊँ भन्ने भावना फैलिएको छ र जनताको भलो गर्छ भन्ने बुझाई छ। नेपालको भविष्य कुनै एक प्रणालीमा मात्र निर्भर छैन। राजसंस्थाले देशलाई एकता र परम्पराको भावना दिएको छ। लोकतन्त्रले स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ। 

अब आवश्यकता छ नयाँ सोच, सन्तुलित नेतृत्व र पारदर्शी शासनको त्यसैले नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक परम्परा (राजसंस्था) र आधुनिक मूल्य (लोकतन्त्र)बीच सन्तुलन कायम गर्न सक्यो भने, त्यो नै नेपालको वास्तविक र स्थायी भविष्य हुनेछ। नेपाल पुनर्संरचनाको आधार राजसंस्थात्मक नागरिकतन्त्र नै हो।

निष्कर्ष

नेपाल अहिले राजनीतिक रूपमा गणे संक्रमणमा छ। संविधान र संघीयता छ तर संस्थागत स्थायित्व छैन। देशको दीर्घकालीन स्थायित्व, विकास र सुशासनका लागि राज्यको पूर्ण, कार्यक्षम र पारदर्शी संरचना बनाउन अपरिहार्य छ।

जबसम्म राज्यका सबै अंगहरू एक-अर्कासँग सन्तुलित र उत्तरदायी हुँदैनन्, त्यतिबेलासम्म सिंहदरबार जलिरहन्छ र केपी ओलीको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको उदेश्य र सपना के थियो थाहा छैन तर अधुरो रहिरहनेछ।